युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने अलीकडेच एका एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की जर एखाद्या परदेशी नागरिकाने कायदा मोडला तर ग्रीन कार्ड आणि व्हिसा रद्द केले जातील. ट्रम्प प्रशासनाच्या 'पकड आणि मागे घ्या' धोरणांतर्गत हा संदेश दिला जात आहे. ज्यामध्ये ग्रीन कार्डधारकांवर व्यापक कारवाईची चर्चा आहे. पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की,
अमेरिकेत येणे आणि व्हिसा किंवा ग्रीन कार्ड मिळणे हे एक विशेषाधिकार आहे. आपले कायदे आणि मूल्ये पाळली पाहिजेत. जर तुम्ही हिंसाचाराचे समर्थन करत असाल, दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असाल किंवा इतरांना तसे करण्यास प्रोत्साहित करत असाल तर तुम्ही आता अमेरिकेत राहण्यास पात्र नाही.
USCIS ने दुसऱ्या पोस्टमध्ये माहिती दिली की, यूएस इमिग्रेशन ऑथॉरिटी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड धारकांच्या कागदपत्रांची पुनरावलोकन करण्यासाठी होमलँड सिक्युरिटी विभागासोबत जवळून काम करत आहे, पुढे सांगण्यात आले की अमेरिकेला पुन्हा सुरक्षित करण्यासाठी ही दक्षता आवश्यक आहे. जर तुम्ही कायदा मोडला तर तुम्ही तुमचे ग्रीन कार्ड किंवा व्हिसा विशेषाधिकार गमावाल.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी या धोरणाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी सांगितले की आता त्यांच्या देशाच्या उदारतेचा गैरवापर करण्याचे युग संपले आहे. अमेरिकेच्या या पावलामुळे कायदेशीर स्थलांतरितांच्या चिंता वाढल्या आहेत. विशेषतः भारतीय नागरिक, ज्यांना प्रत्येक देशासाठी ग्रीन कार्ड कोटा निश्चित झाल्यामुळे आधीच बराच वेळ वाट पहावी लागत आहे. कधीकधी ही वाट ५० वर्षांपर्यंत वाढते. वर्षानुवर्षे वाट पाहिल्यानंतर कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळालेल्या लोकांना भीती वाटते की किरकोळ कायदेशीर अडचणींमुळे ते काढून घेतले जाऊ शकते.
अमेरिकेत ग्रीन कार्ड हे एक सरकारी ओळखपत्र किंवा दस्तऐवज आहे. हे एक प्लास्टिक कार्ड आहे. अधिकृतपणे ते कायमस्वरूपी निवासी कार्ड म्हणून ओळखले जाते. ग्रीन कार्डमुळे दुसऱ्या देशातील नागरिकाला अमेरिकेत कायमचे राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार मिळतो. हे कार्ड अमेरिकन नागरिकत्वाचा मार्ग देखील उघडते. म्हणजेच ग्रीन कार्डधारक अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
