प्रसूती रजा संपल्यानंतर एक महिला कार्यालयात परतली तेव्हा तिने सर्वांना सांगितले की ती पुन्हा गर्भवती आहे. या प्रकरणी कंपनीने त्यांना कामावरून काढून टाकले. महिलेने कोर्टात धाव घेतली आणि कंपनीला दोषी ठरवत कोर्टाने 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला. हे प्रकरण युनायटेड किंगडम (यूके) शी संबंधित आहे, जे विकसित देशांच्या यादीत समाविष्ट आहे. 2022 मध्ये महिलेला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले, मात्र 2 वर्षानंतर महिलेला न्याय मिळाला.
निकिता ट्विचेन असे पीडित महिलेचे नाव आहे. निकिता यूके स्थित प्रथम श्रेणीच्या प्रकल्पांमध्ये काम करत होती. पहिल्या अपत्याच्या प्रसूतीच्या वेळी तिने ऑफिसमधून प्रसूती रजा घेतली होती. मात्र जेव्हा निकिता कामावर परतली आणि ऑफिसमधील लोकांना ती पुन्हा गरोदर असल्याचे समजले तेव्हा त्यांनी निकिताला नोकरीवरून काढून टाकले.
MD ची वागणूक बदलली
निकिताने कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्युनलमध्ये याचिका दाखल करताना निकिताने सांगितले की, आपल्याला अन्यायकारकरित्या डिसमिस करण्यात आले आहे. कामावर परत येत असताना त्यांनी त्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) जेरेमी मॉर्गन यांच्यासोबतच्या बैठकीत भाग घेतला. निकिताच्या पुनरागमनामुळे जेरेमी खूप आनंदी दिसत होता. मीटिंग संपल्यानंतर, जेव्हा निकिताने जेरेमीला सांगितले की ती पुन्हा गर्भवती आहे, तेव्हा त्याचे वागणे बदलू लागले.
प्रसूती वेतन दिले जात नाही
निकिताच्या म्हणण्यानुसार, ती आणि जेरेमी खूप चांगले मित्र होते, पण प्रेग्नेंसीबद्दल ऐकल्यानंतर जेरेमी एकांतात राहू लागली. निकिताची प्रसूती रजा मार्च 2022 मध्ये संपली. मात्र कार्यालयातील कोणीही त्यांना कामावर परत येण्याबाबत विचारणा केली नाही. निकिता कामावर परत आल्यावर, 4 एप्रिल रोजी तिने तिच्या बॉसला प्रसूती रजेचा पगार मागितला. पण निकिताला काहीच उत्तर मिळाले नाही. 11 आणि 18 एप्रिल रोजी त्याने त्याच्या बॉसशी संपर्क साधला आणि कळले की कंपनी आर्थिक अडचणीत आहे आणि आपला पगार देणे शक्य नाही.
न्यायालयाने न्याय दिला
एवढेच नाही तर जेरेमीने निकिताला सांगितले की कंपनीने नवीन सॉफ्टवेअरवर काम सुरू केले आहे आणि निकिताला याची माहिती नाही. त्यामुळे आता निकिताला ऑफिसमध्ये काहीच काम उरले नाही. असे म्हणत जेरेमीने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. निकिताच्या बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, कंपनीला कोणत्याही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत नाही आणि कंपनीमध्ये सातत्याने नवीन लोकांची भरती केली जात आहे. अशा स्थितीत कंपनीला दोषी मानून न्यायालयाने 28 हजार पौंड म्हणजेच 30 लाख 42 हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. आता ही रक्कम कंपनी निकिताला देणार आहे.
