नवीन कायद्यानुसार दोषीला कस्टडीतून सोडण्यापूर्वी किंवा पॅरोल देण्याच्या एका महिन्यापूर्वी रासायनिक औषधाचं इंजेक्शन लावण्यात येईल. या औषधामुळे आरोपीच्या शरीरात टेस्टोस्टेरोन पैदा होणार नाही. यामुळे आरोपी पूर्णपणे नपुंसक होईल. आरोपीला किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे इंजेक्शन द्यावे हे कोर्टातील जज निश्चित करतील. या प्रक्रियेत होणार खर्च देखील आरोपीकडून घेण्यात येईल.
इकडे अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये रासायनिक औषधाने आरोपीला नपुंसक करण्याच्या कायद्यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. तसेच अनेक समूहांनी या कायद्यावर पुनर्विचार करावा अशी अपील देखील केली आहे. नपुंसक करण्यासाठी औषध किती वेळा वापरण्यात येईल, या कायद्याचे पालन कशा प्रकारे केले जाईल तसेच काही कायदा समूहांद्वारे बळजबरी औषधाच्या वापर केल्या जाण्यावर देखील चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
तसेच बाल यौन शोषण प्रकरणात या प्रकाराची शिक्षा केवळ दोन देशांमध्ये देण्यात येते. हे देश आहे- इंडोनेशिया आणि साऊथ कोरिया. या दोन्ही देशांमध्ये मुलांवर यौन शोषणाच्या प्रकरणात दोषी व्यक्तीला नपुंसक केलं जातं. द. कोरियामध्ये 2011 आणि इंडोनेशिया मध्ये 2016 मध्ये असा कायदा लागू झाला होता. इंडोनेशियामध्ये हा कायदा लागू करताना राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले होते की यौन हिंसा थांबवण्याच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकाराची तडजोड मान्य नाही.
