ओबीसी आणि मराठा समाजातील संघर्ष रोखण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्याचे मंत्री बावनकुळे म्हणाले. जुने रेकॉर्ड असलेल्या मराठ्यांना प्रमाणपत्रे मिळतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी सांगितले की, सरकार या मुद्द्यावर पूर्णपणे सतर्क आहे आणि मराठा आणि ओबीसी समाजात कोणताही संघर्ष होणार नाही याची खात्री करेल.
महाराष्ट्रात कुणबी समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश आहे. परंतु ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की मराठ्यांना थेट या प्रवर्गात समाविष्ट करणे अन्याय्य ठरेल. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे खऱ्या ओबीसी लाभार्थ्यांचा वाटा आणखी कमी होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे आणि चिंता व्यक्त केली आहे की यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर आणि नोकरीच्या संधींवर परिणाम होईल. ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की जर मराठ्यांना थेट या श्रेणीत समाविष्ट केले तर ओबीसी प्रवर्गातील खऱ्या लाभार्थ्यांचा वाटा कमी होईल. यामुळेच या मुद्द्यावर दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
ALSO READ: एआयचा भयानक वापर, ७२ वर्षीय अधिकाऱ्याची ४६ लाख रुपयांची फसवणूक
समित्यांची स्थापना
बावनकुळे म्हणाले, "राज्य सरकार पूर्णपणे सतर्क आहे. ओबीसी समुदायाच्या चिंता विचारात घेण्यासाठी आणि दोन्ही वर्गांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहे त्यात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकार कोणताही घाईघाईने निर्णय घेणार नाही आणि दोन्ही पक्षांचे मत घेतल्यानंतरच पुढचा मार्ग ठरवेल."
