इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने (IHC) शुक्रवारी पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) चे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना दुहेरी दिलासा दिला. आयएचसीने यापूर्वी तोशाखाना खटल्यातील खटल्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणातही इम्रानला दोन आठवड्यांसाठी जामीन देण्यात आला होता. पाकिस्तानी मीडियाने ही माहिती दिली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इम्रान खानला अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात IHC परिसरातून अटक करण्यात आल्यानंतर बुधवारी तोशाखाना प्रकरणात आरोप लावण्यात आला.
खान यांचे वकील ख्वाजा हरीस यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने (ECP) कायद्यानुसार त्यांच्या अशिलाविरुद्ध तक्रारीवर कार्यवाही केली नाही. आता मुदत संपल्यानंतर तक्रार पुढे नेता येणार नाही, असे ते म्हणाले. IHC चे मुख्य न्यायाधीश (CJ) ख्वाजा हरीस यांनी विचारले की केसची सुनावणी करणाऱ्या सत्र न्यायाधीशांनी तुम्ही घेतलेल्या आक्षेपांवर काय म्हणाले?
न्यायाधीश म्हणाले, याप्रकरणी लक्ष घालणार आहे. हे प्रकरण सुनावणीसाठी मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इम्रान खानच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, IHC CJ ने आरोपावर स्थगिती आदेश जारी केला आणि तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खान विरुद्ध फौजदारी कारवाई थांबवण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले. या प्रकरणातील आरोपींना नोटीसही बजावण्यात आली होती. IHC CJ ने इम्रान खानच्या वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, आरोपावर स्थगिती जारी केली आणि सत्र न्यायालयाला तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खानविरुद्धच्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणातील आरोपींना नोटीसही बजावण्यात आली होती. IHC CJ ने इम्रान खानच्या वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, आरोपावर स्थगिती जारी केली आणि तोशाखाना प्रकरणात इम्रान खान विरुद्धच्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले. या प्रकरणातील आरोपींना नोटीसही बजावण्यात आली होती.
कडेकोट बंदोबस्तात इम्रान खान इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. एक दिवस अगोदर, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने खानची अटक "बेकायदेशीर" आणि देशभरातील हिंसक निषेधांसाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले. पीटीआयचे अध्यक्ष इम्रान खान यांनी अटक केल्यानंतर जामीन मागितला होता. इम्रान खान यांच्या विनंतीवरून न्यायमूर्ती मियांगुल हसन औरंगजेब आणि न्यायमूर्ती समन इम्तियाज यांच्या दोन सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
