पाकिस्तानात फाशीची शिक्षा रद्द करावी काय, या विषयावर राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार चर्चा सुरू असल्याच्या पृष्टभूमीवर फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात येऊ नये. यासंदर्भात कायदा केल्यास ते शरिया किंवा इस्लामी कायद्याच्या विरोधात असेल, असा इशारा पाकिस्तान सरकारला सल्ला देणार्‍या इस्लामी सल्लागार समितीने दिला आहे.
शरिया कायद्याशी संबंधित कायद्यात कोणताही बलद करण्यापूर्वी, त्याचा मसुदा संसदेत मांडण्यापूर्वी इस्लामी समितीपुढे मांडण्यात यावा आणि त्यावर चर्चा करावी, असेही या समितीने स्पष्ट केले आहे. इस्लामी सल्लागार समितीची ही बैठक मौलाना महंमद खान शेरानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
