G-20 Summit: G-20 देशांनी लीडर्स समिट डिक्लेरेशनला मान्यता दिली
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2023 (18:32 IST)
G-20 Summit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी G-20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी घोषणा केली की, एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे की आमच्या टीमच्या कठोर परिश्रमाने आणि तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने G20 लीडर्स समिटची घोषणा मान्य झाली आहे. वर मी प्रस्तावित करतो की नेत्यांची घोषणा देखील स्वीकारली जावी. मी या घोषणेचा अवलंब करण्याची घोषणा देखील करतो. हा देशाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर परिषदेत विक्रमी कामगिरी करण्यात आली. गेल्या वर्षी G20 मध्ये 27 निकाल लागले होते, तर यावेळी त्यांची संख्या 72 होती.
त्याचप्रमाणे संलग्न कागदपत्रांची संख्या 23 वरून 39 झाली. G20 शी संबंधित अधिकार्‍यांच्या मते, दोघांची एकूण संख्या 112 आहे, तर गेल्या वर्षी इंडोनेशियामध्ये झालेल्या शिखर परिषदेत त्यांची संख्या 50 होती. अशा स्थितीत पाहिले तर दुपटीहून अधिक काम झाले आहे. यावर पंतप्रधान मोदींनी आनंदही व्यक्त केला आहे.भारतात सुरू असलेल्या G-20 परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यू दिल्ली समिट डिक्लेरेशनवर सहमती झाल्याची घोषणा केली आहे.
ते म्हणाले, “आताच एक चांगली बातमी मिळाली आहे. आपल्या सर्वांच्या मेहनतीने आणि आणि सहकार्याने नवी दिल्ली G-20 लीडर समिट डिक्लेरेशनवर सहमती झाली आहे. माझा प्रस्ताव आहे की या लीडर डिक्लेशनचा सर्वांनी स्वीकार करावा. मी स्वतः हा डिक्लेरेशन स्वीकारत असल्याची घोषणा करतो.”
मोदी पुढे म्हणाले, “या प्रसंगी मी आमचे मंत्रिगण, शेरपा आणि सर्व अधिकाऱ्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. ज्यांनी यासाठी परिश्रम घेतले, त्यांचा मी आभारी आहे.”
जाहीरनाम्याला सर्व देशांची संमती मिळाली आहे. यामध्ये 'इंडिया'चा नऊ वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यात चार युक्रेनचाही उल्लेख आहे. यामध्ये चांद्रयान-3 च्या यशाबद्दल भारताचे अभिनंदनही करण्यात आले आहे.
जाहीरनामा मंजूर होण्यात अडचणी आल्या. तथापि, भारताने नंतर घोषणेच्या परिच्छेदांमध्ये बदल केले, ज्यामुळे मान्यता मिळणे सोपे झाले. पीएम मोदींनी या संयुक्त घोषणेला मंजुरी देणाऱ्या G20 शेर्पा, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आणि त्यांच्या मेहनतीबद्दल त्यांचे कौतुक केले.
आम्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ठरावांवर (A/RES/ES-11/1 आणि A/RES/ES-11/6) आमच्या राष्ट्रीय स्थितींचा पुनरुच्चार केला आणि यावर जोर दिला की सर्व देशांनी UN चे पालन केले पाहिजे. चार्टरची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे. युनायटेड नेशन्सच्या सनदशी सुसंगत, सर्व राज्यांनी प्रादेशिक संपादनाच्या धोक्यापासून किंवा प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व किंवा कोणत्याही राज्याच्या राजकीय स्वातंत्र्याविरूद्ध शक्ती वापरण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. अण्वस्त्रांचा वापर किंवा वापर करण्याची धमकी अस्वीकार्य आहे.
G20 नेत्यांच्या जाहीरनाम्यात काय आहे?
* आम्ही गंभीर चिंतेने म्हणतो की येथे प्रचंड मानवी दुःख आणि युद्धे आणि संघर्षांचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
* आम्ही मानवी दुःख, जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या संबंधात युक्रेनमधील युद्धाचे नकारात्मक परिणाम समोर आणले .
* आम्ही देशाच्या भूमिकेचा आणि UNSC आणि UNGA मध्ये स्वीकारलेल्या ठरावांचा पुनरुच्चार केला.
अण्वस्त्रांचा वापर किंवा धमकी अस्वीकार्य आहे.
* G20 हे भू-राजकीय समस्यांचे निराकरण करण्याचा मंच नाही हे ओळखून, या घोषणेने मान्य केले की या मुद्द्यांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
* G20 घोषणा युक्रेन संघर्षाचा पुरवठा साखळी, मॅक्रो-आर्थिक स्थिरता, चलनवाढ आणि वाढीवर नकारात्मक प्रभाव नोंदवते.
* G20 घोषणेमध्ये असे म्हटले आहे की युक्रेन संघर्षाने देशांसाठी, विशेषत: विकसनशील आणि कमी विकसित देशांच्या धोरणांवर गुंतागुंत निर्माण केली आहे.
* कोणत्याही देशाचा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी सर्व देशांनी त्याच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध बळाचा वापर करणे किंवा धमकी देणे टाळावे.
* आम्ही सर्व देशांना प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन करतो.
* G20 सदस्यांनी वृद्धी आणि शाश्वत आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खाजगी उद्योगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखली आहे.
* G-20 सदस्यांनी विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यायोग्य प्रकल्पांसाठी कृती योजना सुरू करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रासोबत काम करण्याचे वचन दिले.
हवामानासाठी जाहीरनाम्यात काय आहे?
* आम्हाला एक चांगले भविष्य घडवण्याची संधी आहे; कोणत्याही देशाला गरिबीशी लढा आणि पृथ्वीसाठी लढा यापैकी एक निवडण्याची गरज नाही.
* लिंगभेद कमी करण्यासाठी, निर्णय घेणारे म्हणून अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या पूर्ण, समान, प्रभावी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
जाहीरनाम्यात AI बद्दल काय?
AI शी संबंधित जोखीम लक्षात घेऊन आम्ही एक प्रो-इनोव्हेशन नियमन/शासनाचा दृष्टिकोन स्वीकारू, जेणेकरून त्याचे जास्तीत जास्त फायदे मिळू शकतील.
