26 ते 28 नोव्हेंबर असे सुमारे 72 तास मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या आठवणी आजही अंगावर काटा आणतात. पाकिस्तानातून आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी तीन दिवस संपूर्ण देशाला वेठीस धरले. हल्ल्यात 34 परदेशी नागरिकांसह 197जण ठार झाले 800 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. शेवटी एनएसजीच्या कमांडोकडून नऊ दहशतवादी ठार झाले आणि मुंबई पोलिसांनी क्रूरकर्मा आमिर अजमल कसाबला जिवंत पकडले. मुंबईवर झालेला हा हल्ला म्हणजे आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचे की गुप्तचर संस्थांचे अपयश?
मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होणार ही माहिती चार महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गुप्तचर संस्थेने दिली होती. या हल्ल्यास 'लिओपोर्ट' हे सांकेतिक नाव दहशतवाद्यांनी दिले होते, असे मुंबई पोलिसांना केंद्रीय गुप्तचर संस्थेने कळविले होते. परंतु एकेकाळी स्कॉटलंड यार्डशी तुलना होत असलेले मुंबई पोलिस दलातील सुरक्षा यंत्रणा गाफील राहिली. त्यांनी 'लिओपोर्ट'ची गंभीर दखल घेतली नाही. त्यांच्याकडून नेमके माहितीचे विश्लेषण झाले नाही. पर्यायाने 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर महाभयंकर दहशतवादी हल्ला झाला. तसेच ही माहिती मुंबई पोलिसांप्रमाणे तटरक्षक दल आणि नौदलालाही दिली होती. त्यानंतरही हा हल्ला टाळता आला नाही.
भारतात किमान अर्धा डझनभर गुप्तचर संस्था आहेत. गुप्तवार्ता विभाग (आयबी), 'रॉ', संरक्षण गुप्तचर विभाग, हवाई आणि नौदलाचे गुप्तचर विभाग, राज्य गुप्तचर संस्था (सीआयडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या संस्थाही आहेत. या सर्व संस्था स्वतंत्रपणे कार्य करतात. आपल्याकडील माहितीची ते परस्परांमध्ये देवाणघेवाण करीत नाहीत. त्यांच्यात समन्वय नाही. यामुळेच मुंबईसारखा महाभयंकर हल्ला घडला.
मुंबई हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. सुरक्षा हा मुद्दा राज्याचा असला तरी दहशतवादी हल्ल्याचा तपास अधिक परिणामकतेने होण्यासाठी केंद्रीय संस्थेची गरज भासली. यामुळेच 'नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी'ची (एनआयए) म्हणजेच राष्ट्रीय तपास संस्थेची स्थापना 16 डिसेंबर 2008 रोजी करण्यात आली. राधा विनोद राजू हे या संस्थेचे पहिले महासंचालक आहेत. ज्या राज्यांमध्ये दहशतवादी हल्ले घडले आहेत, त्यांची परवानगी न घेता ती तपास सुरू करु शकते. तसेच काही विशेष अधिकारी या संस्थेकडे दिले आहेत.
दहशतवाद आणि अन्य देशविघातक गुन्हेगारी यांच्या तपासासाठीची एनआयए हे सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे. परंतु, गुन्हा घडल्यानंतरच या यंत्रणेचे काम सुरू होते. म्हणजेच दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर त्याच्या तपासासाठी ही यंत्रणा पुढे सरसावेल. हा हल्ला घडू नये यासाठी या यंत्रणेचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कामाची जबाबदारीही राज्य पोलिसांबरोबरच 'एनआयए'कडे सोपवायला हरकत नाही. याबाबत ढोबळ भूमिका न घेता नेमकेपणाने विविध घटकांवरील जबाबदारी निश्‍चित केली जावी. एनआयएमध्ये प्राप्तिकर, उत्पादनशुल्क, पोलिस, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, बॅंक, नौदल, हवाई दल, लष्कर या सर्व क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असणे आवश्‍यक आहे. यामुळे ही संस्था सर्व बाजूंनी व्यापक तपास करु शकेल.
मुंबईवरील झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांना वर्ष पूर्ण होत असतानाच या हल्ल्याच्या कटातले आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेच्या जाळ्यात सापडले. अमेरिकेच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोने (एफबीआय) या गुप्तचर यंत्रणेने लष्कर-ए-तोयबा संघटनेचा साथीदार असलेल्या डेव्हिड हेडली या अमेरिकन नागरिकाला अटक केली. तसेच त्याचा दुसरा साथीदार हुसेन राणा या कॅनडाच्या नागरिकासही जेरबंद केले. अनेक वेळा भारत वार्‍या करुनही भारतीय गुप्तचर यंत्रणेस या दोघांचा तपास लागू शकला नव्हता. एफबीआयने त्यांना पकडल्यावर भारतीय गुप्तहेर खात्याची झोप उडाली आहे. आता त्यांचे अनेक कारणामे माध्यमांमधून बाहेर येत आहे. परंतु हेडली आणि राणा यांच्या कारवायांची माहिती नसणे हे ही मुंबई हल्ल्याप्रमाणे आणखी एक अपयश आहे. मुंबईसारखा हल्ला झाल्यानंतरही आपल्या गुप्तचर संस्था पुरेशा सतर्क झाल्या नाही, असे म्हणावे लागले.
भारतात गुप्तचर संस्थेचे चांगले जाळे विणले गेले आहेत. परंतु या यंत्रणेत नेमक्या संवादाचा आणि सुसूत्रतेचा अभाव असल्याचे मुंबई हल्ल्यानंतर स्पष्टपणे समोर येते, नाहीतर हा हल्ला आपली सुरक्षा दले सहज परतवू शकल्या असत्या. थोडक्यात गुप्तचर यंत्रणा असून केवळ भागत नाही तर, त्यांच्याकडून मिळाली माहितीचे विश्लेषण करुन ती अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली गेली पाहिजे. यासाठी सर्व यंत्रणेमध्ये समन्वय आणि संवाद असणे गरजेचे आहे.
