अमेरिकेत एका कुटुंबाकडे सरासरी तेरा क्रेडिट कार्ड आहेत आणि चाळीस टक्के लोकांवर कर्ज आहे. अमेरिकेत १९७४ मध्ये कुटुंबावर असलेले एकूण कर्ज ६८ हजार कोटी डॉलर्स होते. ते आता १४ लाख कोटीं डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. रूपयांमध्ये हा आकडा काढायचा असेल तर त्या रकमेला पन्नासने गुणा.
भारत अतिशय अनोखा देश आहे. आज नाही अगदी अनादीकाळापासून. २००८ च्या फार पूर्वी आपल्या देशात पूर्ण जगाच्या एक तृतीअंश उत्पादन होत होते. एक काळ होता जेव्हा भारत निर्यातदाराच्या भूमिकेतही होता. भारतीय व्यापार्‍यांचा डंका तर जगभरात गाजत होता. पण एक वेळ अशीही आली की परदेशी आक्रमक आणि देशातील कमजोर राजेशाही यांच्यामुळे देश गरीबीच्या गर्तेत गेला. पण तरीही भारतीय व्यापार जगभरात होतच होता. भलेही त्याचे प्रमाण कमी झाले तरीही. मग इंग्रज आले आणि त्यांनी भारतीय उद्योग धुळीला मिळविण्याचे येनकेन प्रयत्न केले. पण व्यापारी वर्गाने ब्रिटिशांनाही पाणी पाजले. धुळीला मिळणे तर दूरच उलट ब्रिटिशांच्याच काळात अनेक भारतीय उद्योग घराण्यांचा पाया रचला गेला.
स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या नव्या सरकारने खासगी उद्योगांना वेसण घालून सरकारी उद्योगांना उत्तेजन देण्याचे प्रयत्न केले. तरीही भारतीय उद्योग संपला नाही. उलट मजबूत होत गेला. १९९१ नंतर उद्योगांवरचे सरकारी नियंत्रण कमी झाले आणि त्यांचे दरवाजे परदेशी उत्पादक आणि व्यापार्‍यांसाठी खुले झाले. असे असूनही भारतीय व्यापार्‍यांना त्याचा फटका बसला नाही. उलट तो अधिकच शक्तीशाली झाला. यातूनच भारतीय व्यापारी आणि उद्योजकांची एक पिढी तयार झाली. या पिढीच्या आधी कुणीही या क्षेत्रात नव्हता. आज याच नवउद्योगपतींनी जुन्या उद्योग घराण्यांना मागे टाकले आहे.
भारताच्या एकूण उत्पादनापैकी ८५ टक्के उत्पादन देशातच तयार होते. केवळ १५ टक्के उत्पादनासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत. आपली अर्थव्यवस्थाही निर्यातीवर अवलंबून नाही. त्यामुळे विदेशातून पैसा नाही आला तरी त्याचा प्रभाव भारतावर फारसा पडणार नाही.
हे सांगण्याचे कारण हेच की भारताने आर्थिक बाबतीत कधीची पराभव स्वीकारलेला नाही. १९२९ ची मंदी हे आजपर्यंतचे सर्वांत मोठे आर्थिक संकट मानले गेले आहे. पण त्यावेळीही भारताला त्याचा फारसा फटका बसलेला नव्हता. अगदी कशाला, पंधरा वर्षांपूर्वी आग्नेय आशियातील देश आर्थिक संकटात सापडलेले असताना आणि त्यांचे चलनही कोसळत असताना भारतावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नव्हता. हा काही योगायोग नव्हता. भारत यातूनही तरण्याची काही कारणे आहेत. पण आपण अगदी संक्षिप्तपणे माहिती घेऊ ती अमेरिकेतील आणि जगभरावर पसरलेल्या आर्थिक संकटाची. भारतावरही या संकटाची छाया पडू लागली आहे. या सगळ्याला कारणीभूत आहे अमेरिकेचा स्वार्थ आणि तिची श्रीमंती थाटातली जीवनशैली. जोडीला जगभरावर केलेली 'दादागिरी'.
गेल्या २५ वर्षांपासून अमेरिकेचे उत्पादन घटले आहे पण उपभोग मात्र वाढला आहे. मग ही तूट इतर देशांकडून त्यांची उत्पादने घेऊन भरून काढली जात आहे. तेथील राजकीय नेतेही लोकांना चांगले जीवन जगण्यासाठी उधळपट्टीला प्रोत्साहन देत आहेत. म्हणूनच की काय अमेरिकेने 'प्रत्येक व्यक्तीला त्याचं स्वतःचं घर' मिळायला हवं या अट्टाहासोपोटी घर घेऊन दिलं. त्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता नसतानाही त्याला कर्ज दिलं. त्याचवेळी अमेरिकेची उधळपट्टीची जीवनशैली आणि उत्पन्न यांचं 'बॅलन्सशीट' कधीच 'टॅली' होत नव्हतं. तरीही हे सारं सुरूच होतं. मोठं घर, कार, आलीशान वस्तू यांची खरेदी सुरूच होती. क्रेडिट कार्ड तर अमेरिकी आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग होते. म्हणूनच अमेरिकेत एका कुटुंबाकडे सरासरी तेरा क्रेडिट कार्ड आहेत आणि चाळीस टक्के लोकांवर कर्ज आहे. अमेरिकेत १९७४ मध्ये कुटुंबावर असलेले एकूण कर्ज ६८ हजार कोटी डॉलर्स होते. ते आता १४ लाख कोटीं डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. रूपयांमध्ये हा आकडा काढायचा असेल तर त्या रकमेला पन्नासने गुणा.
याशिवाय अमेरिकेच्या डोक्यावरचे कर्जही वाढतच होते. याचेही मुख्य कारण अर्थातच इराक व अफगाणिस्तानविरूद्ध पुकारलेले युद्ध होते. यामुळे झालेले कर्ज २००० मध्ये ५ लाख ७५ हजार कोटी डॉलर्स होते. ते आता १० लाख वीस हजार कोटी डॉलर्सवर पोहोचले आहे. याचा अर्थ अमेरिकेने स्वतःची आर्थिक चौकट अशी बनवली होती की त्यासाठी बाकीचे देश पैशांचा पुरवठा करत होते. हा सगळा बुडबुडा विद्यमान अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळात फुगायला सुरवात झाली होती आणि त्यांच्याच कारकिर्दीच्या शेवटाला तो फुटला आहे.
भारतात रिझर्व्ह बॅंकेचे वर्चस्व बरेच आहे. इतर देशांप्रमाणे भारतात सरसकट कर्जवाटप केले जात नाही. कारण त्यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम कडक आहेत. म्हणूनच गेल्या पन्नास वर्षांत भारताची कोणतीही राष्ट्रीयकृत बॅंक दिवाळखोर झालेली नाही.
हे पाहिल्यानंतर या सगळ्याचा फटका भारताला बसला तर आपण तो सहन करू शकू का? कारण अगदी काही आठवड्यांपूर्वी आपण एका अतिशय चांगल्या अशा वातावरणात होतो. अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेतेमंडळी, उद्योगपती भारताचे भविष्य अतिशय सुंदर आहे, अशी स्वप्ने रंगवत होते, लोकांना दाखवत होते. पण आपल्याच काही चुकांमुळे भारतही अमेरिकेच्या आर्थिक अरिष्टात सापडला. या स्थितीत सामान्य लोक चिंतेत आहेत. सरकारही काळजीत आहे. पण तरीही अमेरिका आणि इतर विकसित देशांसमोर जे संकट आहे त्या तुलनेत भारत तेवढा अडचणीत नाही. याचीही अनेक कारणे आहेत. एक तर जागतिकीकरणानंतरही भारताचे एकूण घरगुती उत्पन्न जास्त आहे. भारताच्या एकूण उत्पादनापैकी ८५ टक्के उत्पादन देशातच तयार होते. केवळ १५ टक्के उत्पादनासाठी आपण इतर देशांवर अवलंबून आहोत. आपली अर्थव्यवस्थाही निर्यातीवर अवलंबून नाही. त्यामुळे विदेशातून पैसा नाही आला तरी त्याचा प्रभाव भारतावर फारसा पडणार नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे भारतातील एक छोटा वर्ग सोडला तर उर्वरित वर्ग कर्जावर अवलंबून नाही. क्रेडिट कार्ड असलेल्या कुटुंबांची संख्या कमी आहे. क्रेडिट कार्डावर खरेदीसाठीचा व्याजदरही कमी आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटाचा परिणाम या कुटुंबावर कमी होईल. कॉल सेंटर, बॅंकींग सेवा, विमा कंपन्या, पर्यटन यात काम करणार्‍यांना या सगळ्याचा फटका बसू शकतो. तिसरे मुद्दा, म्हणजे भारतात रिझर्व्ह बॅंकेचे वर्चस्व बरेच आहे. इतर देशांप्रमाणे भारतात सरसकट कर्जवाटप केले जात नाही. कारण त्यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम कडक आहेत. म्हणूनच गेल्या पन्नास वर्षांत भारताची कोणतीही राष्ट्रीयकृत बॅंक दिवाळखोर झालेली नाही. एखादी बॅंक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली तरी तिचे विलीनीकरण दुसर्‍या सक्षम बॅंकेत केले गेले आहे. चौथा मुद्दा, भारतात दिवाळखोरी जाहीर करणे अमेरिकेएवढे सोपे नाही. अनेक बड्या कंपन्या लोकांचे पैसे गट्टम करत असल्या तरी ते काही फार मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. पाचवा मुद्दा, भारतात बचतीचे प्रमाण (चीन वगळता) जगात सर्वाधिक आहे. कारण भारतीय लोक महागड्या वस्तू आपल्या बचतीतून खरेदी करतात. अमेरिकेत चाळीस टक्के कुटुंब उधार खरेदी करतात.
याचा अर्थ परिस्थिती गंभीर नाही, असा नाही. पण सरकार आणि अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वासच उडून जावा अशीही स्थिती नाही. सरकार व रिझर्व्ह बॅंक ज्या सक्रियपणे या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत, ते यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. त्यामुळे या संकटातून पार पडल्यानंतरही भारत आणखी मजबूत होईल. कारण इतिहास तेच सांगतो.
(लेखक पायोनियर मीडीया स्कूलचे संचालक व फायनान्शियल एक्सप्रेसचे माजी संपादक आहेत.)
