नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कुटीर, लघू आणि मध्यम उद्योगांमध्ये वाढ
कपडा क्षेत्रासाठी 7148 कोटी रुपये खर्च करणार.
खासदारांचे पगार
खासदारांचे पगार ठराव पास करुन वाढणार नाहीत, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवणार, त्यानुसार पाच वर्षांसाठी पगार कायम राहणार
राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपती 4 लाख आणि राज्यपालांचा पगार 3.5 लाखांपर्यंत वाढवला
खासदारांना यापूर्वी 2010 मध्ये पगारवाढ मिळाली होती, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले, त्यावेळी खासदारांचे 16 हजार रुपयाचे वेतन 50
खासदारांचा पगार एप्रिल 2018मध्ये वाढणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल.
