यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात सरकारकडे येणा-या प्रत्‍येक रुपयातील 29 पैसे कर्जाच्‍या रकमेतून येणार आहे. तर खर्चातील प्रत्‍येक रुपयामागे 13 पैसे देशाच्‍या सुरक्षेसाठी खर्च होणार आहे.
सरकारच्‍या खर्चात एक रूपयापैकी वीस पैसे व्‍याज भरण्‍यावर खर्च होतील. तर 18 पैसे केंद्रीय योजना चालविण्‍यासाठी खर्च होणार आहेत. गैर योजना खर्चावर सरकार एक रूपया पैकी 14 पैसे खर्च करणार आहे. तर 13 पैसे संरक्षणावर खर्च केले जाणार आहेत.
राज्यांसाठी सात पैसे आणि कर व शुल्कात राज्याच्‍या हिश्‍श्‍याचे 15 पैसे असतील. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक रूपयातील केवळ चार पैसे खर्च होणार आहे.
यात सबसिडीचा हिस्सा मोठा असून 9 पैशांची सबसिडी दिली जाणार आहे.
सरकारच्‍या मिळकतीत उधारीनंतर सर्वाधिक मोठे योगदान 22 पैशांच्‍या रूपाने येणा-या कॉर्पोरेट टॅक्सचे असणार आहे. तर 12 पैसे आयकराच्‍या रूपाने येणार आहेत.
सरकारला दहा पैसे सीमा शुल्कातून, दहा पैसे उत्पादन शुल्कातून, 6 पैसे सेवा करातून, दहा पैसे राजस्वमधून आणि एक पैसा गैर कर्जातून येणार आहे.
