कलम 370: काश्मीरला जाण्यासाठी तरुणाची सुप्रीम कोर्टात धाव

अभिमन्यू कुमार साहा

4 ऑगस्टच्या रात्री अलीम सय्यद त्यांच्या भावासोबत मोबाईलवर बोलत होते. भावाच्या लग्नाच्या तयारीच्या गप्पा सुरू होत्या.

17 ऑगस्टला त्यांच्या चुलत भावाचं लग्न होतं. भावाच्या लग्नासाठी जाता यावं म्हणून जूनमध्येच त्यांनी 14 ऑगस्टसाठीचं विमानाचं तिकीट त्यांनी बुक केलं होतं.

गप्पा सुरू असतानाच रात्री 11:59ला कॉल कट झाला आणि त्यानंतर बोलणं होऊच शकलं नाही.

सकाळी समजलं की काश्मीरमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला असून राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्यात आलं आहे.

मोबाईल - इंटरनेटसोबत सगळ्या संपर्काच्या माध्यमांवर निर्बंध लावण्यात आले. अनेकांना आपल्या कुटुंबीयांशी पुढचे पाच दिवस बोलता देखील आलं नाही. दरम्यानच्या काळात हिंसाचाराच्या अनेक बातम्या आल्या.

घरचे कसे आहेत हे जाणून घेण्यासाठी अलीम यांना काश्मीरला जायचं होतं. पण निर्बंधांमुळे जाता आलं नाही. शेवटी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतली आणि सुरक्षितपणे घरी जाता यावं अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने बुधवारी यावर सुनावणी केली. अलीम यांना सुरक्षितपणे घरी पोहोचवण्यात यावं अशा सूचना त्यांनी काश्मीर प्रशासनाला दिली.

24 वर्षांचे मोहम्मद अलीम सय्यद मूळचे अनंतनागचे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठामधून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली.

"घरी जाण्यासाठी आपण बेचैन होतो पण कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधली बिघडलेली परिस्थिती पाहता घरी सुरक्षित पोहोचता येणार नाही अशी भीती मनात होती," असं शिक्षण संपवून नुकतीच नोकरीला लागलेले अलीम सांगतात.

बीबीसीला त्यांनी सांगितलं, "4 ऑगस्टच्या रात्री माझं घरच्यांशी शेवटचं बोलणं झालं. त्यानंतर मी घरच्यांशी बोलू शकलेलो नाही."

"दरम्यान काश्मीरमधली परिस्थिती बिघडल्याच्या, वातावरण गंभीर असल्याच्या बातम्या येत होत्या. म्हणून घरच्यांची जास्तीच काळजी वाटायला लागली. म्हणूनच मी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. माझं कायद्याचं शिक्षण नुकतंच पूर्ण झालं. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाची मदत घ्यायचा पर्याय माझ्याकडे होता."

अलीम त्यांच्या आईसोबत शेवटचं बोलले, तेव्हा काश्मीरमधलं वातावरण बदलत होतं. पण या सगळ्या अफवा आहेत, असं त्यांच्या आईला वाटत होतं. पुढच्याच दिवशी कर्फ्यू लागेल आणि मोबाईल-टेलिफोन्स बंद होतील हे देखील त्यांना माहीत नव्हतं.

ते म्हणतात, "म्हणूनच या परिस्थितीसाठी घरच्यांनी आधीपासून काही तयारीही केली नव्हती. रेशनही भरलेलं नव्हतं. म्हणूनच माझी चिंता वाढली. फोन कॉल करता आला असता तर माझी काळजी संपली असती. पण बोलणंच होत नव्हतं. म्हणून माझी काळजी वाढत होती."

काश्मीरविषयीच्या 14 याचिकांवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यापैकी एक याचिका अलीमची होती.

सीपीएमचे नेते सीताराम येचुरी यांच्यातर्फेही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांनादेखील सुप्रीम कोर्टाने काश्मीरमधल्या त्यांच्या मित्राला भेटण्याची परवानगी दिली आहे. आपल्या पक्षाचे आमदार एम. वाय. तारिगामी यांना भेटण्याची परवानगी येचुरींनी मागितली होती.

सरकारने याला कोर्टात विरोध केला होता. पण ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांना त्यांच्या मित्राला भेटायचं आहे, सरकार त्यांना काश्मीरला जाण्यापासून थांबवू शकत नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. पण ते फक्त आपल्या मित्राला भेटू शकतील याशिवाय त्यांना कोणतंही राजकीय काम करता येणार नाही असं देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

येचुरी गुरुवारी श्रीनगरला गेले होते, पण त्यांना एअरपोर्टवरूनच परत पाठवण्यात आलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद अलीम सय्यद यांनाही काश्मीरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. जर त्यांना कुटुंबाची काळजी वाटत असेल तर त्यांनी त्यांच्या घरी जावं असं कोर्टाने त्यांना सांगितलंय.

कोर्टाने अलीम यांना दिल्लीत परतल्यानंतर आपल्या अनुभवांवर एक रिपोर्ट दाखल करायलाही सांगितलंय.

श्रीनगरपासून 55 किलोमीटरवर असणाऱ्या अनंतनागमध्ये अलीम यांचं घर आहे. ते सांगतात, "अनंतनागमधली परिस्थिती फारशी चांगली नाही. तिथे नेहमीच तणावाचं वातावरण असतं. मी श्रीनगरला पोहोचेन याची खात्री होती. पण तिथून घरी जाऊ शकेन का, याची खात्री नव्हती."

अलीम यांनी सांगितलं, "किमान फोनवरून जरी बोलणं झालं असतं तर मी घरच्यांना सांगितलं असतं आणि मग ते एअरपोर्टला आले असते. पण मला त्यांच्याशी बोलताही येत नाहीये."

"काश्मीरमधल्या परिस्थितीविषयी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत काही जण म्हणतात परिस्थिती बरी आहे, काही जण म्हणतात वाईट आहे. काही म्हणतात वातावरण हिंसक आहे तर म्हणतात सगळं काही नेहमीसारखं आहे. आता अशामध्ये विश्वास कोणावर ठेवायचा?" अलीम विचारतात.

सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर ते 29 ऑगस्ट रोजी श्रीनगरला जाणार होते. यानंतर ते त्यांचे आई-वडील आणि दोन मोठ्या भावांना भेटतील. त्यांचे आई-वडील सरकारी कर्मचारी होते आणि आता निवृत्त झाले आहेत.

एक काश्मिरी म्हणून कलम 370 हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविषयी तुम्हाला काय वाटतं, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला त्यांनी नकार दिला.

"मला कोणत्याही प्रकारचं वैयक्तिक मत द्यायचं नाही. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. कायदाच सर्वकाही ठरवेल."

सध्यातरी आपल्याला घरच्यांची काळजी असून त्यांना लवकरांत लवकर भेटायचं असल्याचं अलीम सांगतात.

"घरच्यांशी बोलू न शकलेले माझ्यासारखे अनेकजण आहेत. बाहेर राहणाऱ्या अनेक काश्मिरी मित्रांनी मला त्यांचा निरोप त्यांच्या घरच्यांना द्यायला सांगितला आहे."