अजित पवार यांना एसीबीनं दिलेली 'क्लीन चिट' कोर्टात टिकेल का?

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाचे (एसीबी) महासंचालक परमबीर सिंग यांनी 'क्लीन चिट' दिली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलंय. मात्र, या प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नसल्याचं या प्रकरणातील याचिकाकर्ते शरद पाटील यांचं म्हणणं आहे.

"न्यायालय कायदा आणि कागद पाहतं. प्रतिज्ञापत्र कुणी दिलं याला महत्त्व नाही. त्यातले मुद्दे न्यायालय पाहील. ते मुद्दे योग्य वाटलं, तर क्लीन चिट देईल. क्लीन चिट देणारी एसीबी कोण? त्यांना अधिकार नाही. त्यामुळं प्रतिज्ञापत्रावरून दिलासा मिळणं बोलणं चूक आहे," असंही शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील हे जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. याच संस्थेच्या माध्यमातून 2012 साली मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात सिंचन प्रकल्पांमधील अनियमिततेची सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

शरद पाटलांच्या प्रतिक्रियेमुळं आता पुन्हा प्रश्न उभा राहतो की, एसीबीच्या महासंचालकांनी दिलेली 'क्लीन चिट' कोर्टात टिकेल का?

प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती महत्त्व आणि परिणाम काय होईल?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याआधी एसीबीच्या महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात किती वजन असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. याबाबत बीबीसी मराठीनं वरिष्ठ विधिज्ज्ञ अॅड. उदय वारुंजकर यांच्याशी बातचीत केली.

एसीबीच्या महासंलचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राला नक्कीच महत्त्व असल्याचं सांगत अॅड. वारुंजकर म्हणतात, "महासंचालकांच्या प्रतिज्ञापत्राचा शंभर टक्के परिणाम होतो. कारण हे प्रतिज्ञापत्र त्यांचं वैयक्तिक मत नसून, तपास करणाऱ्या विभागाचे मुख्य अधिकाऱ्याचे मत आहे."

मात्र, न्यायालय अधिकाराप्रमाणे खरं-खोटं काय आहे, ते तपासेल आणि नंतर योग्य आदेश देईल, असंही अॅड. वारुंजकर म्हणाले.

प्रतिज्ञापत्राचा खटल्यावर परिणाम होणार नाही - शरद पाटील

"एसीबीनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा कोर्टाच्या खटल्यावर परिणाम होण्याचा प्रश्नच नाही. उलट या प्रतिज्ञापत्रामुळं यांचा खटला आणखी कमकुवत झालाय. कारण ही यंत्रणा स्वत:च स्वत:चे अहवाल विसंगत देते, हे कोर्टाला कळत नाही का? उलट हे अधिक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेत," असं शरद पाटील म्हणतात.

शरद पाटील यांचं म्हणणं यासाठी महत्त्वाचं आहे, कारण सिंचन प्रकल्पातील अनियमितता समोर आल्यानंतर शरद पाटील हे अध्यक्ष असलेल्या जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेनेच पहिल्यांदा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

जलसिंचन विभागातील तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. याच अहवालाच्या आधारे शरद पाटील यांना कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

शरद पाटील सांगतात, याआधीही 2018 साली एसीबीचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय बर्वे यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. त्याच्या नेमकं उलट प्रतिज्ञापत्र एसीबीचे सध्याचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी दिलंय. गेल्यावर्षी काही फॅक्ट्स-फिगर्स नव्हत्या, त्या आता आमच्याकडे आहेत, असं आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचं शरद पाटील म्हणतात.

परमबीर सिंग यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन गोष्टींचा आधार घेतल्याचं शरद पाटील सांगतात : "विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचा (VIDC) अहवाल, जलसिंचन विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती आणि अजित पवारांनी चौकशीत ज्या 52 प्रश्नांची उत्तरं दिलीत, यांचा आधार सध्याच्या प्रतिज्ञापत्रात घेण्यात आलाय. आता गंमत अशीय की, व्हीआयडीसी आणि जलसिंचन विभाग थेट सत्ताधाऱ्यांच्या हाताखाली काम करतात.

"त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलण्याची या विभागात टाप नाही. राहिला प्रश्न अजित पवारांचा. ते स्वत:च्या विरोधात कशाला काय बोलतील? त्यामुळे हे जे नवीन सो-कॉल्ड पुरावे त्यांच्याकडे आलेत, त्यांना काहीच अर्थ नाही. खरे पुरावे पाहायचे असल्यास चितळे समिती, वडनेरा समिती आणि मेंडिगिरी समितीचा अहवाल आहे," पाटील सांगतात.

उद्या सरकार बदललं तर पुन्हा म्हणतील, अजित पवारांविरोधात पुरावे आहेत. यांना काय, वरचे जसे सांगतात, तसे हे करतात, अशी टीकाही शरद पाटील यांनी केली.

हायकोर्ट प्रतिज्ञापत्रावर कसा विचार करेल?

प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते शरद पाटील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात टिकणार नसल्याचंही त्यांच मत आहे. पण हायकोर्ट या प्रतिज्ञापत्राकडे कसं पाहील, हा प्रश्न उरतोच.

याबाबत अॅड. उदय वारूंजकर म्हणतात, "एसीबीच्या महासंचालकांनी आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे हायकोर्ट तटस्थपणे पाहील. त्यानंतर आधीचे प्रतिज्ञापत्र आणि आताचे प्रतिज्ञापत्र याची तुलना केली जाईल. कशाच्या आधारावर क्लीन चिट म्हणत आहेत, हे बघितल्यानंतर न्यायालय ठरवेल. कोर्टाला संदिग्धता आढळल्यास पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करून कशाच्या आधारावर हे म्हटलं, हे दाखवायला सांगू शकतात."

तसेच, "प्रतिज्ञापत्र न्यायालयानं मंजूर केलं नाही, तर नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करायला लावलं जाईल. कदाचित या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे अपुरे, संदिग्ध आहेत, असं वाटलं, तर त्यांना जास्तीचं प्रतिज्ञापत्र सादर करायलाही सांगू शकतात," असंही अॅड. वारुंजकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

प्रतिज्ञापत्र त्रोटक असल्याची देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

प्रतिज्ञापत्रानं खटल्यावर काहीच परिणाम होणार नसल्याचं याचिकाकर्ते शरद पाटील सांगत असताना, महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेही या प्रतिज्ञापत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

फडणवीस म्हणतात, "सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात हायकोर्टानं एसीबीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र हे 2018 च्या शपथपत्राशी पूर्णपणे विसंगत असे आहे. 2018 च्या शपथपत्रात हा घोटाळा कसा घडला, कशापद्धतीने त्यात भ्रष्टाचार झाला, नेमका काय प्रकार घडला, अशी सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली होती.

"मात्र आता जे शपथपत्र दाखल करण्यात आले, त्यात समर्थनार्थ कुठलेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. 2018 च्या शपथपत्रातील भूमिका योग्य नव्हती, हे सांगणारा कोणताही पुरावा नाही. 27 नोव्हेंबर रोजी प्रमाणेच अतिशय त्रोटक आणि संक्षिप्त स्वरूपाचे हे शपथपत्र आहे," फडणवीस सांगतात.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एसीबीच्या महासंचालकांवर ट्वीटद्वारे टीका केलीय. त्या म्हणतात, व्हीआयडीसी सिंचन घोटाळा प्रकरणात एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करणं लाजिरवाणं आहे.

तसेच, मी सध्या प्रवासात असून, परतल्यावर या प्रतिज्ञापत्राला कोर्टात आव्हान देईन, असंही त्यांनी म्हटलंय.

राष्ट्रवादीचं म्हणणं काय आहे?

दरम्यान, या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांवर बीबीसी मराठीनं राष्ट्रवादीचे राज्य सरचिटणीस अॅड. भगवानराव साळुंखे यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले, "कायद्याप्रमाणेच प्रक्रिया सुरू आहे. लाचलुचपत विभागाच्या महासंचालकांनी दिलेली क्लीन चिट कायद्याप्रमाणेच आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचा काहीच प्रश्न नाही."

अॅड. भगवानराव साळुंखे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कायदेविषयक संघटनेचे 15 वर्षे प्रमुख होते. सध्या ते राष्ट्रवादीचे राज्य सरचिटणीस आहेत.

मात्र, आधीच्या आणि आताच्या प्रतिज्ञापत्रातील विसंगतीच्या आरोपाबद्दल अॅड. भगवानराव साळुंखे म्हणतात, "सुरुवातीला झालेली चूक दुरुस्त होऊ शकते. शिवाय, न्यायालय केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे निर्णय देणार नाही. सर्व बाबींच्या आधारे न्यायालय निर्णय देईल."

तसेच, काहीजण हेतूपुरस्सर काहीजण आरोप करतात, असं म्हणत अॅड. साळुंखे यांनी देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेवर बोलताना म्हटलं.

सिंचन घोटाळा काय होता?

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर असताना जेव्हा अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खात्याची धुरा होती आणि ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे (VIDC) अध्यक्षही होते, त्यावेळेस हा सिंचन घोटाळा घडल्याचे आरोप झाले होते.

Image copyrightTWITTER/@NCPSPEAKS

कथितरीत्या 72 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असणाऱ्या या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी सुरू केल्यावर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले आणि ते 2014मध्ये आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले गेले.

भाजपाची सत्ता आल्यानंतर ही चौकशी सुरू राहिली आणि अजित पवार हे कधीही तुरुंगात जाऊ शकतात, अशा आशयाची विधानं सातत्यानं भाजप नेत्यांनी केली होती. पण आता 27 नोव्हेंबरला सरकारच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र लिहून देण्यात आलेल्या क्लीन चिटनंतर पुन्हा वादंग निर्माण झाला होता.

पुढील सुनावणी 15 जानेवारीला

दरम्यान, "15 जानेवारी 2019 रोजी नागपूर खंडपीठात सुनावणी आहे. न्यायालयानं आधीच्या सुनावणीवेळी सांगितलंय की, यापुढे तारीख मिळणार नाही. त्यामुळं जे काही प्रतिज्ञापत्र, अहवाल असतील, ते 15 जानेवारीला सादर करावे लागतील. 15 तारखेनंतर थेट सुनावणीची सुरुवात होईल," अशी माहिती याचिकाकर्ते शरद पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिली.