शेतकरी कर्जमाफीच्या शासन निर्णयावरून इतका गोंधळ का?

मी शेतकरी आहे आणि मी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतो, माझं कर्ज माफ होईल का? आमच्या शेतकरी कुटुंबावर 2 लाखांहून अधिक कर्ज आहे, तर आम्हाला योजनेचा लाभ मिळेल का, असे प्रश्न राज्यातील शेतकरी विचारत आहेत.

राज्य सरकारनं 27 डिसेंबरला शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

त्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे किंवा या काळात घेतलेल्या कर्जाचं पुनर्गठन केलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात आलं आहे.

पण, 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असं या निर्णयात म्हटलं आहे. तसंच किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याचा उल्लेख या निर्णयात करण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे मग सातबारा कोरा करू, शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करू, या सरकारच्या दाव्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे.

तसंच सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा याचा लाभ मिळेल, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय? या योजनेसाठी किती आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आदेश मागे घेण्याची मागणी

महाविकास आघाडी सरकारचा हा शासन आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणार आहे म्हणून तो मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी केली आहे.

ते म्हणाले, "महाविकास आघाडीची कर्जमाफी अटी-शर्थींशिवाय आणि सरसकट असेल, अशाप्रकारची घोषणा केली होती. शासन आदेश काढताना मात्र सरकारनं 2 लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अपात्र ठरवलंय. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी पाऊस आणि दुष्काळामुळे हैराण आहे. या शेतकऱ्यांनी वारंवार कर्जाचं पुनर्गठन केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे. हे सगळे शेतकरी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले आहेत. तसंच मागच्या सरकारनं कर्जमाफीसाठी ज्या अटी-शर्थी लावल्या होत्या, त्या तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत."

"याव्यतिरिक्त कर्जमाफी फक्त पीक कर्जाला देण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे पॉलीहाऊस, शेडनेड, सिंचन आणि जमीनसुधारणेसाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असं आश्वासन द्यायचं आणि 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करायचं, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वगळायचं हा शेतकऱ्यांवरचा अन्याय आहे. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे," पुढे त्यांनी म्हटलं.

शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांच्या मते, "राज्य सरकारनं 2015 ते 2019 दरम्यानचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं आहे. पण, 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारनं जी कर्जमाफी केली, त्यात विदर्भ-मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचं फक्त 20 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ झालं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित कर्जाचं काय, 2015 नंतरचं कर्ज हा निकष का ठरवण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण झालाय."

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारनं तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना एकरी अनुदान द्यावं, अशी मागणी जावंधिया करतात.

तेलंगणात 'रायतू बंधू योजने'अंतर्गत सरकार प्रति एकर 4 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करतं. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्यात येते.

खरीप आणि रबी अशा दोन हंगामात प्रती एकर 4,000 रुपये इतका निधी शेतकऱ्यांना दिला जातो.

'त्या' शेतकऱ्यांचा विचार करू - जयंत पाटील

दरम्यान, 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योग्य न्याय देऊ, असं मत राज्याचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "ज्या शेतकऱ्यांनी नियमितपणे कर्ज भरलं आहे त्यांच्यासाठी आम्ही योजना आणणार आहोत. 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची आम्ही माहिती मागवत आहोत. कशाप्रकारे या शेतकऱ्यांचं समाधान करता येईल, याचा आम्ही अभ्यास करणार आहोत. ही माहिती आल्यानंतर यथावकाश या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल."

"2 लाखांच्यावर ज्यांचं कर्ज आहे, तो मोठा आकडा आहे. त्याचा निर्णय आम्हाला योग्य पद्धतीनेच घ्यावा लागेल. त्यामुळे कोणतीही घाई न करता योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल," असंही पाटील म्हणाले.

या योजनेसंबंधी अधिक जाणून घेण्याकरता आम्ही शिवसेना नेते आणि वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्याशी संपर्क साधला.

लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येविषयी ते म्हणाले, "किती शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, याची यादी लवकर बँका देतील. 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सरकार माफ करणार आहे. 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या प्रामाणिक आणि वंचित शेतकऱ्यांची माहिती सरकार मिळवत आहे. त्यानंतर याविषयी निर्णय घेतला जाईल."

सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचा शासकीय निर्णय मागे घ्यावा, ही शेतकरी नेत्यांची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली.