मराठी अस्मिता मुलांना मराठी शाळेत दाखल करण्याची वेळ येते तेव्हा कुठे जाते?

दीपाली जगताप

मला आजही घाटकोपरची ती मराठी शाळा आठवते. विद्यार्थी नसल्याने रिकामी बाकं आणि कुलूप लागलेली मराठी शाळा. मला दादरचीही एक शाळा आठवते. साधारण तीन वर्षांपूर्वी या शाळेत पहिलीला केवळ एकाच विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला होता. या मराठी शाळेचे भविष्य वेगळे सांगायला नको.

अशा अनेक शाळा गेल्या काही वर्षांत मी डोळ्यादेखत बंद होताना पाहिल्या आहेत.

या सगळ्यांची आठवण आताच होण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मराठी भाषेसंदर्भात अनेक पोस्ट लिहिल्या जात आहेत.

महाराष्ट्रात मराठी भाषा कशी सक्तीची केली पाहिजे याबाबत बहुतांश लोक लिहित आहेत. अशा सर्व पोस्ट वाचून एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो.

आपल्या सर्वांचं मराठी भाषेवर एवढं प्रेम आहे तर मग मराठी शाळा ओस का पडत आहेत? बहुतांश मराठी पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत का दाखल करतात?

एका बाजूला व्यावहारिकतेचा युक्तिवाद करत मराठीजन अमराठीची निवड करतात आणि दुसऱ्या बाजूला अमराठी लोकांना मात्र मराठीची सक्ती करण्याची भाषा करतात. हा विरोधाभास नाही का? यांसारख्या सर्व प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

मराठीची सक्ती ही मराठीजनांची भूमिका दुटप्पी?

9 ऑक्टोबरला ज्येष्ठ लेखिका शोभा देशपांडे कुलाब्यातल्या महावीर ज्वेलर्समध्ये गेल्या असताना तिथल्या सराफाला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. यावरून त्या सराफाने आपल्याला तुच्छ वागणूक देत महिला कर्मचाऱ्यांकडून दुकानातून बाहेर काढलं, असं शोभा देशपांडे यांचं म्हणणं आहे.

हे प्रकरण मनसेपर्यंत पोहोचल्यानंतर मनसे कार्यकर्ते दुकानात पोहोचले आणि सराफाला समज देण्यासोबतच शोभा देशपांडेंची माफी मागत नाही तोपर्यंत दुकान उघडू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला.

मनसे नेते संदीप देशपांडे घटनास्थळी पोहोचले आणि सराफाला समज दिली. अखेर सराफाने शोभा देशपांडे यांचे पाय धरत त्यांची माफी मागितली.

या घटनेनंतर सर्वत्र पुन्हा एकदा मराठी भाषा सक्तीची हवी अशी चर्चा सुरू झाली.

मराठी भाषा केंद्र संलग्न 'आम्ही शिक्षक' या मोहिमेचे समन्वयक सुशील शुजुळे असं सांगतात, "शोभा देशपांडे यांच्यासोबत जे घडले त्याचा लोकांनी तीव्र विरोध केला. ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण मराठी शाळेत मुलांना प्रवेश द्यायची वेळ येते तेव्हा ही गर्दी कुठे जाते? तेव्हा या राजकीय संघटना कुठे जातात? मराठी भाषा टिकवायची असेल मराठी शाळा टिकवणं गरजेचं आहे."

महाराष्ट्रात मराठी भाषा हा मराठीजनांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण असं असलं तरी मराठी पालक (काही मोजके अपवाद वगळता) आपल्या मुलांना मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करत नाहीत.

मराठी भाषेतूनच बोला अशी सक्ती करताना आपल्याकडूनही काही अपेक्षा आहेत. इंग्रजी माध्यमाचा अट्टाहास करत असताना मराठी पालक आपल्या मुलांना मराठी भाषेचा स्पर्शही होऊ नये याची काळजी घेतात. यामुळे इंग्रजी शिकण्यात अडचण येईल असं त्यांना वाटतं.

लेखिका शुभदा चौकर असं सांगतात, "मराठी अस्मिता केवळ सोशल मीडियापुरती नको. मराठी माणसाने आपल्या कृतीतूनही मराठी भाषेवरील प्रेम दाखवायला हवे. मराठी भाषेतून मुलांचं शिक्षण करणे हीच खरी मराठी अस्मिता आहे."

आपली अस्मिता जपण्यासाठी आपण दुसऱ्याची अस्मिता दुखावत आहोत का? याचा विचार आपण करतो का? हा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय.

महाराष्ट्राचे माजी शिक्षण संचालक वंसत काळपांडे सांगतात, "मराठीची सक्ती करा ही भाषा करणं म्हणजे मराठी माणसाचा दुटप्पीपणा आहे. आपण दुसऱ्या राज्यांमध्ये गेल्यावर त्यांची भाषा शिकतो का? बंगळुरूमध्ये आयटी कंपन्यामध्ये मोठ्या संख्येनं मराठी लोक काम करतात. ते कन्नडमध्ये बोलत नाहीत आणि हैदराबादमध्ये काम करणारे लोक तेलुगुमध्येही बोलत नाहीत हा माझा अनुभव आहे."

ते पुढे सांगतात, "अशा पद्धतीने मराठी भाषा वाढणार नाही आणि ना तिथे संवर्धन होईल. त्यासाठी मराठीची गरज निर्माण करावी लागेल. ती सक्ती करून होणार नाही."

महाराष्ट्रात मराठी भाषाच बोलली जावी, दुकानांवर मराठीतूनच पाट्या असाव्यात, सर्व शासकीय व्यवहारही मराठीतूनच व्हावेत अशा भूमिका विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी यापूर्वीही घेतल्या आहेत.

सत्ताधारी शिवसेनेचा जन्मच मुळात या मुद्यावर झाला. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी त्यांच्या स्वतंत्र पक्षाची स्थापनाही मराठीच्या मुद्यावर केली..

मराठी भाषा केंद्र, मराठी बोला चळवळ, मराठी भाषा कृती समिती अशा अनेक संघटना आजही मराठीसाठी आग्रही आहेत आणि त्याअनुषंगाने कामही करत आहेत.

वसंत काळपांडे पुण्यात कोथरूडमध्ये राहतात. ते सांगतात, "कोथरुडला मी राहतो तिथे जवळपास शंभर किराणा मालाची दुकानं आहेत. हे सर्व व्यापारी मारवाडी आहेत. राजस्थानातून आलेले आहेत. सर्वजण उत्तम मराठी बोलतात. अनेक पदार्थांची मराठी नावं आपल्यालाही माहिती नसतील तितकी त्यांना माहिती आहेत."

मुंबई, पुण्यातही व्यापर करण्यासाठी बाहेरून आलेल्या मंडळींनी मराठीचा द्वेष केला असता तर ते एवढी वर्षं व्यापार कसा करू शकले? हा प्रश्नही आपल्याला पडतो. स्थानिक भाषेचा द्वेष करून व्यवसाय करणं कुठल्याही व्यापाऱ्याला परवडणारं नाही.

मराठी भाषेवर प्रेम तर मग मराठी शाळा ओस का?

3 जून 2020 रोजी महाराष्ट्र सरकारने सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2020-21 म्हणजेच यंदापासून करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत मुंबई, पुण्यासह राज्यभरातील मराठी शाळा विद्यार्थी संख्या नसल्याने बंद करण्याची वेळ आली.

साधारण तीन वर्षांपूर्वी दादरच्या एका प्रतिष्ठित मराठी शाळेत पहिलीच्या वर्गात केवळ एकाच विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतला. या शाळेच्या भवितव्याबाबत वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

मराठीतून शिकण्याची संधी उपलब्ध असूनसुद्धा बहुतांश मराठी माणसं त्याकडे पाठ फिरवत आहेत. सरकारी शाळा आणि अनुदानित मराठी शाळा असे दोन पर्याय मोठ्या संख्येनं उपलब्ध असूनही विद्यार्थी नसल्याने मराठी शाळांची दुरवस्था झाली आहे, अशी टीकाही शुभदा चौकर यांनी केली.

ग्रामीण भागातही जिल्हा परीषदेच्या शाळेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच विद्यार्थी शिकतात. तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी मात्र खासगी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. तिथे प्रवेशासाठी पालकांची रांग लागते.

आज जिल्हा परिषदेच्या अशा अनेक शाळा आहेत जिथे मराठी शिक्षक विविध उपक्रम राबवत आहेत. वेगवेगळे प्रयोग केल्याने या मराठी शाळांना पालकांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पण याचं प्रमाण नगण्य आहे.

सुशील शुजुळे असं सांगतात, "मराठीवर एवढे प्रेम असेल तर पालकांनी आपल्या मुलांना मराठी शाळेत दाखल करायला हवे. तेव्हा हे प्रेम खरे आहे असे आम्हाला वाटेल."

आज मराठी शाळांकडे पालकांचे दुर्लक्ष झाले आहे हे वास्तव आहे. मराठी शाळांना मान्यता मिळत नाहीत अशाही तक्रारी आहेत.

सुशील शुजुळे यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, 2013 ते 2018 या दरम्यान राज्यात जवळपास 14 हजार शाळांना मान्यता देण्यात आली. यापैकी 12 हजारांहून अधिक शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत. साधारण 2 हजार मराठी शाळांना मान्यता देण्यात आली पण त्या शाळा स्वयं-अर्थसहाय्यित आहेत.

मराठी शाळांना मान्यता देण्यासाठीचा बृहद आराखडाही 2017 मध्ये रद्द करण्यात आला.

"तुम्ही तुमची मुलं मराठी शाळेत टाकत नाहीत. मग इतरांना मराठीची सक्ती कशी करणार?" असाही प्रश्न सुशील शुजुळे यांनी उपस्थित केला.

मराठी माध्यमात शिक्षणाला भविष्य नाही हा समज की गैरसमज?

महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक अशा महानगरांसोबत आता ग्रामीण भागातही मराठी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. यामागे महत्त्वाचं कारण म्हणजे इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा ओढा प्रचंड वाढला आहे.

इंग्रजी शाळांमध्ये आपला पाल्य शिकला तर त्याला उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी मदत होते असा दावा मराठी पालकांकडून केला जातो. इंग्रजी शाळांच्या तुलनेत मराठी शाळांची गुणवत्ता कमी आहे, अशीही तक्रार आहे.

याविषयी बोलताना शुभदा चौकर सांगतात, "अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीत बहुतांश मराठी मुलं काम करत आहेत. ही सगळी मुलं कोणत्या माध्यमात शिकली आहेत? इंग्रजीतून शिक्षण घेतले म्हणजे गुणवत्ता शिक्षण हा गैरसमज आहे. मातृभाषेतूनच शिकल्यावर मुलांना प्रत्येक गोष्टीचं आकलन लवकर होतं."

मराठी शाळांच्या दुरवस्थेला सरकारी अनास्था, शिक्षण व्यवस्था आणि मराठी पालक हे तिन्ही घटक जबाबदार आहेत.

सरकार केवळ मराठी शाळांमधील शिक्षकांचे पगार देतं. शाळा चालवण्यासाठी पैसे देत नाही. मराठी शाळांना प्रतिसाद नसल्याने मराठी पालकांकडून बक्कळ शुल्कही घेता येत नाही. मग मराठी शाळा दर्जेदार कशा होणार? हा मुलभूत प्रश्न आहे.

मुलांना मराठी शाळेत घालण्याचा आणि मराठी बोलण्याचा संबंध नाही, असं मत असणाऱ्या पालकांनी मराठी प्रकाशकांशी संवाद साधायला हवा. आजच्या घडीला इंग्रजीच्या तुलनेत मराठी पुस्तकांचा खप फारच कमी आहे असं मराठी प्रकाशक सांगतात.

सुशील शुजुळ म्हणतात, "मराठी शाळांचा लढा हा दुहेरी आहे. मराठी पालक आग्रही राहिले तर मागणीनुसार पुरवठाही दर्जेदार होईल. महाराष्ट्रात सर्व व्यवहार मराठीतून व्हायला हवेत हा नियम आहे. पण उपाशीपोटी शिक्षक गुणवत्ता शिक्षण देऊ शकत नाही."

मातृभाषेतलं शिक्षण का महत्त्वाचं?

वयोगट 3 ते 11 मध्ये मुलांनी जर मातृभाषेत शिक्षण घेतलं तर ते अधिक लवकर शिकतील असा निष्कर्ष विविध सर्वेक्षणातून मांडण्यात येतो. याचाच दाखला नवीन शैक्षणिक कायद्यातही देण्यात आलेला आहे.

शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी मुलं आपल्या घरी बोलली जाणारी भाषा शिकतात. शाळेत गेल्यावर शिक्षणाचं माध्यम बदलल्यानंतर मुलांना अनोळखी भाषा पुन्हा शिकावी लागते.

मराठी शाळांसाठी चळवळ उभी करणाऱ्या आणि लेखिका शुभदा चौकर यांनी सांगितलं, "शाळेत मुलांना माहिती मिळत असते पण त्याचं ज्ञानात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया प्रत्येक मुलाची वेगळी असते. ही प्रक्रिया घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेतून झाली तर मुलांना त्याचं ज्ञानात रूपांतर सहज करता येतं."

उदाहरण देताना शुभदा चौकर म्हणतात, "विद्यार्थ्याला जलचक्र शिकवत असताना वॉटर म्हणजे पाणी हे विद्यार्थ्याला शिकावं लागत असेल तर जलचक्र शिकणं त्याच्यासाठी सहज सोपं नसतं."

वकिली क्षेत्रातही मातृभाषेतून बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्यास वकील ठोस बाजू मांडू शकतात, असं वकील असीम सरोदे सांगतात. ते म्हणतात, "महाराष्ट्रात मराठी वकील आहेत त्यांना जर मराठी भाषेतून वकीली करण्याची परवानगी मिळाली तर ते सर्वोच्च न्यायालयातही उत्तम बाजू मांडू शकतात."