पश्चिम बंगाल विधानसभा : भाजपनं तृणमूलच्या जाहीरनाम्याची कॉपी केलीय का?

प्रभाकर मणि तिवारी

खेला होबे' म्हणजेच 'खेळ होईल'च्या घोषणाबाजीत पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दोन प्रमुख दावेदार तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भाजप यांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये इतकी आश्वासनं देण्यात आली आहेत की यापैकी निम्मी आश्वासनं पूर्ण केली तरी हे राज्य खरोखरीच 'सोनार बांगला' होईल.

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये बरेच मुद्दे समान आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर जाहीरनाम्याची कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे.

दुसरीकडे, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्याला जाहीरनामा न म्हणता 'संकल्पपत्र' म्हटलं आहे. तृणमूल काँग्रेसने घोषणापत्रात 10 प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत. तर भाजपने एक पाऊल पुढे टाकत एक डझन प्रमुख आश्वासनं दिली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी कोलकात्यात भाजपचं संकल्पपत्र जाहीर केलं. तर तृणमूल काँग्रेसने सोमवारी कोलकात्यासह पश्चिम बंगालमधून प्रकाशित होणाऱ्या सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील 10 प्रमुख मुद्दे असलेल्या जाहिराती छापल्या. सर्व भाषांमध्ये ही जाहिरात आहे.

सर्वाधिक भर कशावर?

दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये सर्वाधिक भर महिलांवर देण्यात आला आहे.

'बाहेरचा पक्ष' असा आरोप होत असलेल्या भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात नोबेल आणि ऑस्कर पुरस्कारांच्या धर्तीवर अनुक्रमे गुरदेव रविंद्रनाथ टागोर आणि सिनेनिर्माते-दिग्दर्शक सत्यजीत रे यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करणे, पश्चिम बंगालच्या तीन वेगवेगळ्या भागात एम्सची स्थापना आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला आहे.

प. बंगालमध्ये महिला मतदार 49 टक्क्यांहून जास्त आहेत. त्यामुळे सत्ता शर्यतीत सहभागी असणाऱ्या कुठल्याही पक्षाला महिला मतदाराला डावलून चालणारं नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्वतःला 'बनिया' असल्याचं सांगितलं.

जाहीरनाम्यात पक्षाने जी काही आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद पक्षाने आधीच करून ठेवल्याचंही ते म्हणाले.

पश्चिम बंगालवर केंद्रीय कर्जाचा डोंगर आहे. जाहीरनाम्यातल्या घोषणा पूर्ण करायच्या असतील तर हा केंद्रीय कर पूर्णपणे माफ करावा लागेल, असं राजकीय निरीक्षकांचं मत आहे.

जाहीरनाम्यांमध्ये काय आहे?

यात महिलांव्यतिरिक्त समाजातल्या सर्वच घटकांसाठी आश्वासनं आहेत. बेरोजगारी आणि विकास यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांचाही त्यात समावेश आहे.

उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेसने किमान उत्पन्न योजनेअंतर्गत सामान्य वर्गातल्या कुटुंबातील पहिल्या स्त्री प्रमुखाला दरमहा 500 रुपये तर आदिवासी आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटुंबांना दरमहा 1000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

तृणमूल काँग्रेसने सर्वांनाच 1000 रुपये विधवा भत्ता देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तर भाजपने प्रत्येक कुटुंबातल्या एकाला रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलंय.

तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये 'कन्याश्री' आणि 'रुपश्री' या दोन योजना सुरू केल्या आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक मुलीला एकहाती 2 लाख रुपये, सरकारी नोकरीमध्ये 33 टक्के आरक्षण, पहिली ते पदवीपर्यंतचं मोफत शिक्षण आणि मोफत प्रवास अशा घोषणा दिल्या आहेत.

भाजपने विधवा भत्त्याची रक्कम 3 हजार रुपये करण्याची घोषणाही केली आहे.

तृणमूल काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास लोकांना किराणा दुकानात जाण्याची गरज उरणार नाही. त्यांना घरी बसूनच मोफत किराणा मिळेल, असं आश्वासन दिलं आहे.

भाजपची आश्वासनं

भाजपने 1 रुपये किलो गहू किंवा तांदुळाऐवजी 30 रुपये किलो डाळ, तीन रुपये किलो मीठ आणि पाच रुपये किलो साखर देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

भाजपने सत्तेत आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणार, शिक्षकांना पगारवाढ देणार, रोजगार हमी योजनते 100 दिवसांऐवजी किमान 200 दिवस रोजगार देणार, अशी मोठी आश्वासनं दिली आहेत.

प. बंगालमध्ये चहाचे मळे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांसाठी किमान मजुरी 350 रुपये करण्याचं आश्वासनही दिलं आहे. सध्या त्यांना 176 रुपये रोज एवढी मजुरी मिळते.

तृणमूल काँग्रेसने अल्प उत्पन्न गटासाठी राज्यातल्या 50 शहरांमध्ये अडीच हजार 'माँ कॅटिन'च्या माध्यमातून 5 रुपयात पोटभर जेवण उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तर भाजपने संपूर्ण राज्यात 'अन्नपूर्णा कॅन्टिन'च्या माध्यमातून दिवसातून तीन वेळेला 5-5 रुपयात जेवण उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलंय.

पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेचा मार्ग ग्रामीण भागातून जातो, असं म्हणतात. दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये याची झलक दिसते.

ममता बॅनर्जी यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये वार्षिक देण्याचं आश्वासन दिलं. तर भाजपने राज्यातल्या 75 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीअंतर्गत वार्षिक (सध्या सहा हजार रुपये) दहा हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

मच्छिमारांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत

यासोबतच 18 हजार रुपयांची रक्कमही त्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येईल. राज्यातील मच्छिमारांनाही वार्षिक 6 हजार रुपये मदतनिधी देण्यात येईल.

शिक्षण क्षेत्रात तृणमूल काँग्रेसने विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना क्रेडिट कार्ड देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. विद्यार्थी या कार्डच्या मदतीने शिक्षणासाठी केवळ 4 टक्के व्याजदराने दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील.

प्रत्युत्तरादाखल भाजपने विद्यार्थिनींना पहिली ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मोफत शिक्षण आणि मोफत प्रवासाचं आश्वासन दिलंय.

आरोग्य क्षेत्रात तृणमूल काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उघडण्याचं आणि डॉक्टर, नर्स आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलंय. तर भाजपने जंगलमहल, उत्तर बंगाल आणि सुंदरबन या तीन ठिकाणी तीन एम्स स्थापन करण्याचं आणि आयुषमान भारत योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा काढण्याचं आणि आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

सर्वांसाठी घर, हे उद्दिष्टं ठेवत ममता बॅनर्जी यांनी 'बांग्लार बाडी' योजनेअंतर्गत कमी किमतीत पाच लाख घरं बांधण्याचं आणि 'बांग्ला आवास' योजनेअंतर्गत 25 लाख पक्की घरं बांधण्याचं आश्वासन दिलं आहे. या सर्व घरांमध्ये वीज आणि पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिलंय.

आश्वासनपूर्तीसाठी पैसे कुठून येणार?

दुसरीकडे भाजपने एक पाऊल पुढे टाकत सर्व गरजू कुटुंबांना स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसह पक्की घरं आणि 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

यासोबतच प्रत्येक घरात 24 तास पाणी पुरवठ्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

भाजप आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी पैसे कुठून आणणार, असा सवाल राजकीय निरीक्षक विचारत आहेत. मात्र, जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते, "मी बनिया आहे. त्यामुळे पैसे कुठून येणार, याचा विचार मी आधीच करून ठेवला आहे."

मात्र, राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक समीरन पाल म्हणतात, "ही आश्वासनं लागू करण्यासाठी राज्यावर जे मोठं केंद्रीय कर्ज आहे ते माफ करावं लागेल. तृणमूल काँग्रेसने याआधीही केंद्राने किमान व्याज माफ करावं, अशी मागणी वारंवार केली आहे. मात्र, केंद्राने या मागणीकडे कधीच लक्ष दिलं नाही."

प्रदेश भाजप प्रवक्ते शमीक भट्टाचार्य म्हणतात, "राज्य सरकार महसूल वाढवूनच विकास प्रकल्प राबवेल." प्रदेश भाजप अध्यक्ष दिलीप घोष म्हणतात, "आम्ही बराच विचारविनिमय आणि निधीची तरतूद करूनच जाहीरनाम्यात या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. सत्तेत आल्यानंतर याची शब्दशः अंमलबजावणी करण्यात येईल."

कॉपी केल्याचा आरोप

दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर जाहीरनामा कॉपी केल्याचा आरोप केला आहे.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार आणि प्रवक्ते सौगत राय म्हणतात, "भाजपने जाहीरनामा तयार करताना तृणमूल काँग्रेसची कॉपी केलीय. भाजपच्या आश्वासनांची काय किंमत आहे? त्यांनी प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं? वर्षाला 2 लाख रोजगार निर्माण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्याचं काय झालं?"

"भाजपने महिला सशक्तीकरणाचीही खोटी आश्वासनं दिली. भाजपशासित राज्यांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण सर्वाधिक आहे," असा आरोपही ते करतात.

भाजप शासित राज्यांमध्ये मुलींसाठी मोफत शिक्षण आणि मोफत प्रवासाची व्यवस्था का केली नाही, असा प्रश्नही ते विचारतात. भाजपने आधी गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि आसामला सोन्यासारखं राज्य बनवून दाखवावं, असा टोलाही ते लगावतात.

ज्या पक्षाकडे राज्याच्या 294 जागांवर देण्यासाठी योग्य उमेदवारही नाहीत तो पक्ष 'सोनार बांगला'चं खोटं स्वप्न दाखवत असल्याची टीका ममता बॅनर्जींचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांनी केली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार पुलकेश घोष म्हणतात, "तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये जी काही आश्वासनं दिली आहेत त्यातल्या निम्म्या आश्वासनांचीही अंमलबजावणी झाली तर बंगालचं चित्र पालटेल. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना आश्वासनांचा विसर पडतो, असा अनुभव आहे. यावेळीही असंच घडणार नाही ना?"