व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल आणि जिओचा डेटा महागणार, कंपन्यांकडून दरवाढीची घोषणा

जगभरामध्ये सर्वांत स्वस्त डेटा हा भारतीय ग्राहकांना मिळतो. पण आता मात्र भारतीय इंटरनेट युजर्सना डेटासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

कारण डेटासाठीचे दर वाढवत असल्याचं तीन टेलिकॉम कंपन्यांनी जाहीर केलंय.

व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल या दोन टेलिकॉम कंपन्यांनी आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आपल्याला 10 अब्ज डॉलर्सचा तोटा झाल्याचं जाहीर केलंय.

महसुलाच्या दृष्टीकोनातून बोलायचं झालं तर या दोन कंपन्यांकडे अर्धी बाजारपेठ आहे.

पण याचा दरांवर फार मोठा परिणाम होईल, असं तज्ज्ञांना वाटत नाही. कारण भारतीय बाजारपेठ ही किंमतींच्या दृष्टीने अतिशय संवदेनशील असल्याचं मानलं जातं.

रिलायन्स जिओनं देखील येत्या काही आठवड्यांमध्ये दरवाढ करणार असल्याचं मंगळवारी जाहीर केलं आहे.

"भारतातल्या दरांची तुम्ही पश्चिमेतल्या किंवा मग आशियातल्या कोरिया, जपान किंवा चीनसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास बाकी सगळीकडचे दर अधिक महाग असल्याचं लक्षात येईल. म्हणून भारतात जरी दर वाढले तरी ते इतर देशांइतके चढे असणार नाहीत," टेक्नॉलॉजी एक्सपर्ट प्रशांतो रॉय म्हणतात.

"प्रत्येक युजरला थोडा जास्त वापर करायला लावणं हे ऑपरेटर्सचं उद्दिष्टं आहे. म्हणजे त्यांचा दर ग्राहकाकडून मिळणारा महसूल वाढेल. त्यानंतर मग ते सरकारला देणं असलेल्या लायसन्स फीपैकी काही माफ करण्यात यावी अशी मागणी करतील."

भारतात कामकाज करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला लायसन्स फी द्यावी लागते.

कंपन्या दर का वाढवत आहेत?

रिलायन्स जिओने सुरू केलेल्या प्राईस वॉर म्हणजेच किंमत युद्धाचा सगळ्यांत मोठा फटका एअरटेल आणि व्होडाफोन या दोन्ही कंपन्यांना बसलाय. तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश केल्यापासून या किंमत युद्धाला सुरुवात झाली आणि डेटासाठीच्या किंमती झपाट्याने घसरल्या.

पण खरा मुद्दा आहे तो 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'चा. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं कमवलेल्या महसुलाचा तो भाग जो टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारच्या टेलिकॉम खात्याला द्यावा लागतो.

या 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'वरून सध्या टेलिकॉम कंपन्या आणि सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. कारण नेमका किती पैसा टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारला द्यायला हवा, यावर एकमत होत नाहीये.

फक्त टेलिकॉममधून मिळणाऱ्या महसुलावर हा हिस्सा मोजण्यात यावा, असं टेलिकॉम कंपन्यांचं म्हणणं आहे. पण सरकारने या 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'ची वेगळी व्याख्या केली असून यानुसार महसुलामध्ये मालमत्तेच्या विक्रीपासून मिळालेलं उत्पन्न, ठेवींवर मिळालेलं व्याज याचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. म्हणजे टेलिकॉम कंपन्यांना आता सरकारला तब्बल 12.5 दशलक्ष डॉलर्सचं देणं द्यावं लागेल.

"सध्या भारतातले मोबाईल डेटासाठीचे दर जगात सर्वांत स्वस्त आहेत. मोबाईल डेटासाठीची मागणी झपाट्याने वाढतेय. ग्राहकांना जागतिक दर्जाचा डिजीटल एक्सपिरियन्स मिळत रहावा म्हणून व्होडाफोन आयडिया 1 डिसेंबर 2019पासून दरांमध्ये योग्य प्रमाणात वाढ करेल," व्होडाफोनने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

एअरटेलनेही असंच एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. पण नवीन दर अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.

"दर वाढणं ही वाईट गोष्ट आहे अशातला भाग नाही. उलट ही एक चांगली गोष्ट असेल कारण मग बाजारपेठेत काहीशी स्पर्धा निर्माण होईल, भारतामध्ये टेलिकॉम कंपन्या टिकून राहण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी हे गरजेचं आहे," अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.