उद्धव ठाकरे : शेतकरी कर्जमाफीवर टोलवाटोलवीचं धोरण की आश्वासन पूर्ण करणार?

नागपूर इथं होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री म्हणून होणारी पहिली परीक्षा यादृष्टिनं पाहिलं जात होतं. मात्र पहिले दोन्ही दिवस अधिवेशनाचं कामकाज पार पडलंच नाही.

राहुल गांधींनी सावरकरांवर केलेल्या टिप्पणीमुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक आक्रमक झाले.

दुसऱ्या दिवशीही काही मिनिटांचंच कामकाज होऊ शकलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकारला धारेवर धरलं.

अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनीही त्यांना प्रत्युत्तर दिलं. मात्र सभागृहात कर्जमाफीवरून ज्या प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले, त्यावरून शेतकऱ्यांना खरंच मदत मिळणार की या प्रश्नावर टोलवाटोलवी होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला.

'महाविकास आघाडी'चे सरकार येण्याअगोदर उद्धव ठाकरे यांनी अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्या भागांना भेट दिली होती. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये देण्याची मागणी आपण करु, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. भाजप आमदारांनी त्यांच्या या आश्वासनांची, त्यासंबंधी 'सामना'त आलेल्या बातम्यांची पोस्टर्स सभागृहात झळकावली.

'पैसे मिळणार नाहीत हे स्पष्ट'

मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरेंनी आता आपला शब्द पूर्ण करून दाखवावा अशी भाजपाची मागणी आहे.

"शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये हेक्टरी मदत ही तुमची भूमिका होती. आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं, पण पैसे दिले नाहीत. हा शेतकऱ्यांच्या सोबत विश्वासघात आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

"या सरकारने विश्वासघाताची मालिकाच सुरु केली आहे. याचा धिक्कार म्हणूनच विरोधी पक्षाने सभागृहात आक्रमकतेनं हा मुद्दा लावून धरला. अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी दिलेल्या उत्तरातून पैसे मिळाणार नाहीत, हे स्पष्टच झालं आहे, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.

अवकाळी पावसानं ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच कर्जमुक्तीसाठीही शिवसेना निवडणुकीच्या पूर्वीपासून आग्रही होती. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. त्यामुळेच नवं सरकार आल्यावर कर्जमुक्ती वा आर्थिक मदतीचा निर्णय लगेच होईल, असा कयास लावला जात होता.

पण राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा पूर्ण आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं नवीन सरकारकडून सांगण्यात आलं.

विधानसभेत या मुद्द्यावरून गोंधळ झाल्यावर अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्रातल्या भाजपाच्या सरकारला राज्य सरकारनं आर्थिक मदतीसाठी लिहिलं आहे आणि ती मदत आणण्यासाठी राज्यातल्या भाजपाच्या नेत्यांनी मदत करावी असं म्हटलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नंतर माध्यमांशी बोलतांना याचाच पुनरुच्चार केला, मात्र त्यांचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार असल्याचंही सांगितलं.

'इथे गळा काढू नका'

"महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांमध्ये पूर आला. त्या पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडे जवळपास 7 हजार कोटी रूपये मागितले आहेत. त्यानंतर अवकाळी पावसानं नुकसान झालेल्यांसाठी 7228 कोटी रुपये मागितले आहेत. साधारणपणे साडेपंधरा हजार कोटींची मागणी राज्यानं केंद्राकडे केली आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

"इथे जे आदळआपट करताहेत, त्यांच्याच पक्षाचं सरकार केंद्रामध्ये आहे. त्यांचेच नेते पंतप्रधान आहेत. शेतकऱ्यांबद्दल जे इथे गळा काढताहेत त्यांना म्हणावं तिकडे जाऊन तुमचा गळा मोकळा करा. केंद्राकडून राज्याला जी मदत येणं अपेक्षित आहे ती एक पैसासुद्धा आलेली नाही," असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

महाराष्ट्राचं सरकार हाताची घडी घालू बसलेलं नाही. जवळपास साडेसहा हजार कोटी रूपये जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत आणि 3 हजार कोटींचं वाटप झालं आहे. अधिक मदत करण्याचीही आमची तयारी असल्याचं ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

केंद्र आणि राज्याची टोलवाटोलवी

कर्जमाफी आणि शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांसह 'महाविकास आघाडी'चे नेते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत, पण त्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधत आहेत.

काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर इतका आहे, की हेक्टरी 25 हजार रुपये अनुदान असो किंवा कर्जमाफी, कोणताही निर्णय घाईघाईत घेता येणार नाही.

'बीबीसी मराठी'शी बोलताना चव्हाण यांनी म्हटलं, "जे काही आकडे समोर येताहेत त्यानुसार महाराष्ट्रावर 4 लाख 71 हजार कोटींचं थेट कर्ज आहे, तर महामंडळांच्यामार्फत घेतलेल्या बजेट व्यतिरिक्त दोन लाख कोटींचं कर्ज आहे. ते सुद्धा सरकारचंच कर्ज आहे. एकूण कर्जाचा हा आकडा किमान 6 लाख 71 हजार कोटींचा आहे."

"या आकड्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या जीडीपीनुसार हा आकडा धोक्याच्या पातळीच्या वर गेला आहे. आमची जी जबाबदारी आहे ती आम्ही करणारच आहोत. पण एकूण जी आर्थिक स्थिती आहे ते पाहता अजून किती कर्ज काढता येईल त्याचा विचार करावा लागेल. एका दिवसात निर्णय काही शक्य नाही," असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

आर्थिक परिस्थितीचे आकडे दाखवत नवं सरकार श्वेतपत्रिका काढण्याचं ठरवत असतांना भाजप मात्र हे मान्य करायला तयार नाही आहे. गेल्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मते राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि शेतकऱ्यांना मदत करायची नाहीये म्हणून ठाकरे सरकार नसती कारणं देत आहे.

"राज्याची परिस्थिती एकदम उत्तम आहे. गेल्या वर्षी 11 हजार 900 कोटी महसूली वाढ दाखवणारा अर्थसंकल्प आहे. गेलेलं सरकार हे भाजप आणि शिवसेनेचं होतं हे विसरून चालेल का? 5 वर्षांचं ते एका दिवसात विसरत असतील तर आपला वचननामा कसा पूर्ण करतील?" असं मुनगंटीवार यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हटलं.

त्यामुळे कर्जमाफी आणि शेतक-यांच्या आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचा वापर विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी करत असला, तरी सातबारा कोरा होणं किंवा 25 हजार रुपये हेक्टरी अनुदान देणं शक्य आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळालं नाही.

केंद्राची न मिळणारी मदत आणि राज्यावर असणारं कर्ज ही वस्तुस्थिती आहे की आश्वासनांपासून दूर नेणारी कारणं याचं उत्तरही मिळालं नाहीये. या प्रश्नांची ठोसं उत्तरं शेतक-याला मिळणार की त्याच्या निमित्तानं सभागृहातली कोंडी सुरुच राहणार, याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे.