या प्रोत्साहन मदतीत आर्थिक सुधारणाचा कार्यक्रमही राबवला जात आहे. वास्तविक, संसदीय समित्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते. त्यालाही संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली नाही. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली तर गोपनीयतेचा भंग होईल असा मुद्दा काढून समित्यांच्या बैठका होत नसल्याचं चिदंबरम यांनी सांगितलं.The fiscal stimulus package is not for Rs 20 lakh crore. It is only for Rs 1,86,650 crore.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 18, 2020
Remember that number and we will know the truth in course of time