सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असताना सरकारला देशाची इकॉनॉमी सावरता येत नसेल तर ते इकॉलॉजी कशी सांभाळणार, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या आरे वसाहतीतील प्रस्तावित कारशेडसाठी हजारो झाडे हटवण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
मेट्रो आम्हाला नको, अशी आमची भूमिका नाही. मेट्रोप्रमाणे झाडं माणसांसाठी महत्त्वाची आहे. कुठलाही सारासार विचार न करता, वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर 2,646 झाडं हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला.