मुलाचं लग्नाचं वय 21 वर्षे, मग मुलीसाठी वय 18 वर्षे का?

नासिरुद्दीन

मुलगा आणि मुलीचं लग्नाचं वय वेगवेगळं का असतं? मुलीचं वय कमी आणि मुलाचं वय जास्त असतं. भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशात मुला-मुलींच्या लग्नाच्या कायदेशीर वयात फरक आहे. मुलींचं वय कुठेच मुलांपेक्षा जास्त नाहीये.

भारतात 'अल्पवयीन वय' म्हणून निश्चित करण्यात आलेल्या वयाची मर्यादा मुला-मुलींसाठी सारखीच आहे. मात्र, लग्नासाठी दोघांचेही किमान वय वेगवेगळे आहेत.

वयातील फरकाला आव्हान

काही दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टात वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी एक याचिका दाखल केली. मुलगा आणि मुलींमधील लग्नाच्या वयातील फरक काढून टाकावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

लग्नासाठीचं वय वेगवेगळं असावं, याला कुठलाही वैज्ञानिक आधार नाहीये. किंबहुना, हे पितृसत्ताक विचारांचंच प्रतीक आहे, असंही याचिकेत म्हटलंय.

या याचिकेमुळं पुन्हा एकदा भारतीय समाजासमोर लग्नाच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित झालाय. अर्थात, हे काही पहिल्यांदाच होतंय, अशातलाही भाग नाही.

मुलींचं आयुष्य आणि लग्नाचं कायदेशीर वय

भारतात लग्नाच्या वयाबाबत अनेक वर्षांपासून चर्चा होतीये. शतकांपासून चालत आलेल्या बालविवाह प्रथेला रोखण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी मुलगीच आहे. तिचं आयुष्य अधिक चांगलं बनवण्याच्या दृष्टीनंच वयाचा मुद्दा सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून वारंवार वर डोकं काढत आलाय.

1884 साली भारतात डॉक्टर रुख्माबाईंचा खटला आणि 1889 साली फुलमोनी दासी यांच्या मृत्यूनंतर मुलींच्या वयाचा हा मुद्दा पहिल्यांदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. रुख्माबाईंनी लहानपणी झालेलं लग्न स्वीकारण्यास नकार दिला.

11 वर्षीय फुलमोनी यांचा 35 वर्षीय पतीनं जबरदस्ती लैंगिक संबंध ठेवल्यामुळं अर्थात बलात्कारामुळं मृत्यू झाला. फुलोमनी यांच्या पतीला हत्येची शिक्षा झाली, मात्र बलात्काराच्या आरोपातून तो मुक्त झाला.

त्यावेळी बालविवाहाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटीश सरकारनं 1891 साली संमती वयाचा कायदा बनवला. या कायद्यान्वये लैंगिक संबंधांसाठी संमती वय 12 वर्षे ठरवण्यात आलं आणि त्यासाठी बेहरामजी मलबारी यांसारख्या अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले.

राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार, ब्रिटिशांच्या कायद्याच्या आधारे 1894 साली म्हैसूर राज्यानंही कायदा बनवला. या कायद्यानं आठ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नावर बंदी आणण्यात आली.

इंदौर संस्थानने 1918 साली मुलांच्या लग्नाचं किमान वय 14 वर्षे केलं तर मुलींसाठी वयोमर्यादा 12 वर्षे केली. मात्र, एका ठोस कायद्यासाठी मोहीम सुरूच राहिली.

1927 साली राय साहेब हरबिलास सारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी विधेयक सादर केलं. त्यात मुलांसाठी किमान वय 18 वर्षे आणि मुलींसाठी किमान वय 14 वर्षे निश्चित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 1929 साली या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. याच कायद्याला 'सारदा अॅक्ट' असंही म्हटलं जातं.

पुढे 1978 साली या कायद्यात दुरूस्ती झाली. त्यानंतर लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षे आणि मुलींचं किमान वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, तरीही कमी वयाच्या मुलींच्या लग्नाचं प्रमाण काही कमी झालं नाही.

त्यामुळं 2006 साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला.

आजहीबालविवाह होतात?

बालविवाह थांबत नव्हते म्हणून 1978 साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. विशेषत: मुलींचं लग्नाचं किमान वय 18 वर्षे केल्यानंतरही बालविवाह थांबले नाहीत. आकड्यांवरून काही मतभेद असू शकतील, मात्र कायदेशीर किमान वयापेक्षाही कमी वयाच्या मुलींचे लग्न आजही होत आहेत.

युनिसेफनं बालविवाहाला मानवाधिकारांचं उल्लंघन म्हटलंय. सर्वच धर्मांनी मुलींच्या लग्नासाठी योग्य वेळी त्यांच्या शरीरातील होणाऱ्या जैविक बदलांना प्रमाण मानलंय. म्हणजेच मासिक पाळीच्या आधी, मासिक पाळीनंतर किंवा मासिक पाळी आल्यानंतर मुलींचं लग्न लावून दिलं पाहिजे, असं धार्मिक अंगानं सुचवण्यात आलंय.

एकूणच स्वातंत्र्याच्या आधी असो वा नंतर, जेव्हा कधी मुलींच्या लग्नाच्या किमान वयाचा मुद्दा चर्चेत आला, त्या त्या वेळेस वाद उपस्थित झालाय. मुलींना 'ओझं' मानणं, मुलींची सुरक्षा, हुंडा, गरिबी, मुलींचं शिक्षण अशा अनेक गोष्टींमुळे मुलींचं कमी वयात लग्न लावून दिलं जातं.

लग्नासाठी वयातील फरकाचं कारण काय?

मोठ्या संघर्षानंतर मुलं आणि मुलींच्या लग्नाचं किमान वय निश्चित करण्यासाठी जे कायदे बनले, त्यात दोघांच्याही वयातील फरक कायम ठेवला गेला. मुलींचं वय मुलापेक्षा कमी ठेवलं गेलं. मग ते बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असो वा विशेष विवाह कायदा असो किंवा हिंदू विवाह कायदा असो किंवा अगदी पारसी विवाह आणि तलाक कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा असो, सर्वांनी लग्नासाठी मुलांचं किमान वय 21 वर्षे आणि मुलींचं वय 18 वर्षेच निश्चित केलं.

बिहारमधील एका गावात मुला-मुलींमधील लग्नाच्या वयाच्या फरकाबाबत चर्चा केली, तेव्हा तिथल्या लोकांचं म्हणणं होतं, की मुलीचं वय मुलापेक्षा जास्त असेल, तर मुलगी नियंत्रणात राहणार नाही. मुलगी मुलापेक्षा कणखर असेल तर ती त्याच्यासोबत राहणार नाही. कुणा दुसऱ्यावर तिचा जीव जडेल.

एकूणच मुलींचं कमी वयात लग्न करण्यामागे धार्मिक तर्कांसोबतच असे काही तर्क सुद्धा आहेत.

जर 'मोठी' होईपर्यंत मुलीचं लग्न केलं गेलं नाही, तर मुलीच्या पळून जाण्याची किंवा बिघडण्याची भीती असते. गावातील प्रत्येकजण आई-वडिलांना टोमणे मारतात की, 'आतापर्यंत लग्न का केलं नाही?, 'इतके दिवस कसं ठेवलंत', 'पैसे खर्च करावेसे वाटत नाहीयेत का?'

म्हणजेच, आपल्या समाजातील एक मोठा वर्ग आजही मुलींच्या लग्नाचा निर्णय त्यांच्या शरीरावरून घेतात. मुलीचं वय त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं नसतं. शरीर लग्नासाठी आणि बाळ जन्माला घालण्यासाठी योग्य दिसत असेल तर लग्न लावलं जातं.

आपला समाज भलेही समानतेच्या गप्पा जोरजोरात मारत असेल, मात्र स्त्रियांना बरोबरीचं स्थान देण्यावर विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळेच कमी वयाच्या स्त्रियांशी लग्न केलं जातं. जेणेकरून कमकुवत स्त्रियांना आपल्या मनानुसार वागवू शकेल. भयभीत मुलींना सहजपणे नियंत्रणात ठेवता येऊ शकतं. जसं हवं तसं तिच्याशी वागता येऊ शकतं. इच्छा व्यक्त करणारी नव्हे, तर इच्छा पूर्ण करणारी आणि इच्छा मारून जगणारी स्त्री बनू शकेल.

सरकार निवडण्यासाठी वय एकच, मग लग्नासाठी वेगवेगळे का?

विधी आयोगानं समान नागरी कायद्याच्या अहवालात लग्नाच्या वयाबाबत म्हटलं होतं की, जर अल्पवयीन म्हणून मुला-मुलींचं एकच वय असेल, सरकार निवडण्यासाठीही मुला-मुलींचं एकच वय निश्चित केलं असेल तर आपला जोडीदार निवडण्यासाठीही त्यांना योग्य मानलं गेलं पाहिजे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थानं समानता हवी असेल, तर मुला-मुलींच्या प्रौढ वयातील फरक संपवला पाहिजे.

इंडियन मेजॉरिटी अॅक्ट 1875 कायद्यानं 18 हे प्रौढ वय मानलं आहे. यानुसारच मुला-मुलींच्या लग्नासाठीही समान वय स्वीकारलं पाहिजे. पती आणि पत्नीच्या वयातील फरकाला कायद्यान्वये काहीही आधार नाहीये.

वयातील फरक असमानता दर्शवणारा आहे. या असमानतेला किमान कायद्याच्या पातळीवर तरी संपवायला हवी. मुली लवकर मोठ्या होतात, हा मुलींना नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचा दावा बंद केला पाहिजे. जर खरंच आपला समाज मुलींना परिपक्व मानतं, तर ते सन्मान आणि समानतेतून दिसायला हवी. हा मुद्दा वयापेक्षा आपल्या दृष्टीकोनाचा अधिक आहे. आपला दृष्टिकोनच बदलणार नसेल, समान पताळीवर असूनही स्त्रियांच्या आयुष्याच्या वास्तवापासून आपण कोसो दूर असू.

लग्नाच्या किमान वयोमर्यादेवर निर्णय देताना न्यायालय विधी आयोगाच्या या मुद्द्याचा विचार करेल, अशी आशा आहे. लग्नाच्या किमान वयोमर्यादेबाबत मुला-मुलींमधील फरक हा समानतेच्या सर्व तत्त्वांच्याही विरोधात आहे. मग ते तत्व संविधानातील असो वा आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार असोत.

खरंतर 18 व्या वर्षी लग्न करणं हे जरा लवकर होणारंच लग्न आहे. कारण यामुळं मुलींवर आई होण्यासाठी दबाव येतो. लवकर आई बनण्याचा अर्थ म्हणजे अचानक खांद्यावर येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या. त्यामुळे पुढचा विचार करणं, हेच आपल्यासाठी योग्य ठरेल.