भाजपप्रणित NDAमधून बाहेर शिवसेना पडली असली तरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्तानं लोकसभेत हे दोन्ही पक्ष एकत्र येताना दिसले. भाजप सरकारने मांडलेल्या या वादग्रस्त विधेयकाच्या बाजूनं शिवसेनेनं मतदान केलं, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या आधी 'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेनं याप्रकरणी अट ठेवली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळं ज्या लोकांना नागरिकत्व दिलं जाईल, त्यांना 25 वर्षांपर्यंत मतदानाचा अधिकार दिला जाऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेनं 'सामना' या मुखपत्रातून मांडली होती.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ट्वीटद्वारेही यासंदर्भात भूमिका मांडली. भारतात अवैधरीत्या राहणाऱ्यांना देशाबाहेर काढलं पाहिजे आणि हिंदू शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिलं पाहिजे. मात्र, मतदानाचा अधिकार देऊ नये, असं राऊत यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलंय.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचा विरोध केला. हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं. मात्र, शिवसेनेनं महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भूमिकेच्या विरोधात जात, विधेयकाला समर्थन दिलं.
