राज ठाकरे: मशिदीवर भोंगा लावून अझान देण्याबाबत कायदा काय सांगतो?

"3 मे पर्यंत मशिदींवरील भोंगे उतरवले नाहीत तर मशिदींवर हनुमान चालिसा लावू," असा इशारा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आणि महाराष्ट्रातलं राजकारण पुन्हा एकदा मशिदीवरील भोंग्यांवरून वातावरण तापलं आहे.

'मुंबई उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील लाऊडस्पीकर उतरवण्यास सांगितलं तरी सरकार ही कारवाई करत नाही,' असाही दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे.

राज ठाकरे यांच्या या दाव्यात किती तथ्य आहे? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो? नियम काय आहेत? अझान म्हणजे काय, ती लाऊडस्पीकरवर का दिली जाते? इतर देशांमध्ये काय नियम आहेत? आणि यावरून राजकारण का होत आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

अझान म्हणजे काय?

अझान म्हणजे नमाज पठण करण्यासाठी नमाजच्या वेळेची आठवण करून देणे.

रबी भाषेतल्या अझिना म्हणजे ऐकणे या शब्दावरून अझान हा शब्द आल्याचं सांगितलं जातं. अझान म्हणजेच प्रार्थनेसाठी, नमाज पढण्यासाठी गोळा होण्यासाठी दिलेली हाक. मशिदीची देखभाल ठेवणारा मुआझिन अझानची वेळ झाली, की मशिदीच्या मनोऱ्यावरून प्रार्थनेसाठी हाक देतो. दिवसातून पाच वेळा अझान दिली जाते.

"दिवसातून पाच वेळा अझान म्हटली जाते. म्हणजे दिवसापासून पाच वेळा नमाजच्या वेळेची आठवण करून दिली जाते. नमाजची वेळ ठरलेली नसते. सूर्याच्या दिशेनुसार आणि स्थानानुसार दररोज वेळ बदलते. त्यामुळे ती त्याचदिवशी सांगितली जाऊ शकते आणि म्हणून एकाचवेळी सर्वांना ही वेळ समजावी किंवा नमाज पठणासाठी बोलवावं यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर सुरू झाला." असं एका मुस्लीम उच्चपदस्थ पदाधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

पारंपरिकरित्या मुआझिन मशिदीच्या मनोऱ्यावरून मोठ्या आवाजात अझानचं पठण करायचे, पण विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत सगळीकडे लाऊडस्पीकरचा वापर होऊ लागला.

'द बिशप, द मुल्ला अँड द स्मार्टफोन' या पुस्तकात लेखक ब्रायन विंटर्स यांनी माहिती दिली आहे, की इतिहासात पहिल्यांदा मशिदीमध्ये मायक्रोफोन-लाऊडस्पीकरचा वापर झाल्याचा उल्लेख सिंगापूरमधला आहे.

'1936 साली सिंगापूरच्या मस्जिद सुलतानमध्ये लाऊडस्पीकरवरून अझान देण्यात आली, तेव्हा मैलभर लांब लोकांनाही ती ऐकू आली. सुरुवातीला मशिदीतले लोक नव्या इलेक्ट्रिक सिस्टिमविषयी साशंक होते. पण शहराच्या वाढत्या गोंगाटात मुआझिनच्या आवाजाला यानं बळ मिळाल्याची भावना लोकांनी व्यक्त केली.' पण गेल्या काही दशकांत साउंड सिस्टिम्सची क्षमता वाढत गेली, तसं लाऊडस्पीकरवरून अझान हा वादाचा मुद्दा बनत गेला. भारतातच नाही, तर जगभरात, अगदी अरब आणि मुस्लीम राष्ट्रांमध्येही.

2005 साली इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये अझानची पद्धत आणि त्यासाठी लाऊडस्पीकर्सचा वापर वादाचा मुद्दा बनला होता. लोकांनी तसंच काही धर्मप्रसारकांनीही तक्रारीही दाखल केल्यावर अझानमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी इजिप्तमध्ये प्रयत्न झाले, जे अजूनही सुरू आहेत.

गेल्या वर्षीच सौदी अरेबियातही मशिदींच्या लाऊडस्पीकर्सवर आवाजाची मर्यादा घालण्यात आली.

कायदा आणि नियम काय सांगतात?

केवळ मशिदीतच नाही, तर हिंदू, ख्रिश्चन अशा अन्य धर्मियांमध्येही वेगवेगळ्या सणांच्या वेळी तसंच उत्सव, लग्न, जत्रेत मोठ्या प्रमाणात लाऊड स्पीकरचा वापर होतो. भारतात लाऊडस्पीकरच्या वापराचे नियम आणि निर्बंध समान आहेत असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील आणि महाराष्ट्र-गोवा बार काऊन्सीलचे सदस्य उदय वारूंजीकर सांगतात, "ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 2000 नुसार आवाजाचे नियम आहेत. धार्मिक स्थळांना यातून सूट आहे असं काही नमूद केलेलं नाही. केवळ राज्य सरकारकडे रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी वर्षातून 15 दिवस सूट देण्याचे अधिकार असतात. उत्सव, सभा अशा काही कारणांसाठी सरकार परवानगी देऊ शकतं."

लाऊडस्पीकर वापरायचा असेल तर या कायद्यानुसार डेसीबल मर्यादेची अंमलबजावणी करावी लागते. त्यापेक्षा जास्त आवाज झाल्यास लाऊडस्पीकर वापरकर्ते आणि पुरवणारे दोघांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलीप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "धार्मिकस्थळी लाऊडस्पीकरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत लाऊडस्पीकर वापरण्यावर बंदी आणली होती."

कुठल्याही धार्मिकस्थळांना नागरिकांच्या आरोग्याला त्रास देण्याचा अधिकार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचं दिलीप तौर सांगतात.

मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वी शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

दिलीप तौर सांगतात, "2016 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने जजमेंट दिलं होतं की, लाऊडस्पीकरचा वापर करणं हा मूलभूत अधिकार नाही. कोणताही धर्म हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही. पण शांतीपूर्ण जीवन जगणं हा मात्र मूलभूत अधिकार आहे."

जाणकार असंही सांगतात की, अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद होतो की आमच्या धार्मिक अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.

यासंदर्भात बोलताना तौर म्हणाले, "जेव्हा दोन वेगवेगळ्या हक्कांसाठी वाद होत असतो तेव्हा न्यायालय मोठ्या लोकहिताचा विचार केला जातो. कोणत्याही एका धर्माची किंवा समूहाची बाजू घेतली जात नाही."

ध्वनी प्रदूषणाचा कायदा प्रत्येकाला लागू आहे. कोणताही धर्म कायद्यापेक्षा मोठा नाही. तसंच मंदिर असो वा मशीद ध्वनि प्रदूषण कायद्याचं उल्लंघन करू शकत नाही असंही कोर्टाने म्हटल्याचं दिलीप तौर सांगतात.

ध्वनी प्रदूषणाचे नियम काय सांगतात?

भारतात लाऊडस्पीकरच्या वापराविषयीचे नियम 2000 साली लागू झाले. The Noise pollution (regulation and control) rules अर्थात ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण या नावानं ते ओळखले जातात. हेच नियम मशीद आणि इतर धार्मिक स्थळांनाही लागू होतात.

या नियमांनुसार एखाद्या ठिकाणी लाऊडस्पीकर किंवा साऊंड सिस्टिम लिखित परवानगीशिवाय लावता येत नाही.

बंदिस्त सभागृह, कॉन्फरन्स रुम किंवा आपत्कालीन परिस्थितीचा अपवाद वगळता रात्रीच्या वेळेस (रात्री 10 ते सकाळी 6) लाऊडस्पीकर लावता येत नाही.

काही सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा सणांच्या वेळेस राज्य सरकार रात्री 10 ते 12 वेळात लाऊडस्पीकरच्या वापराला परवानगी देऊ शकतं, पण ते दिवस आधीच जाहीर करावे लागतात.

सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा त्या ठिकाणच्या नेहमीच्या आवाजापेक्षा जास्तीतजास्त 10 डेसिबल वर तसंच 75 डेसिबलपेक्षा जास्त असू शकत नाही. खासगी जागेसाठी ही मर्यादा 5 डेसिबलची आहे.

वेगवेगळ्या ठिकाणी आवाजाची मर्यादा अशी आहे:

* औद्योगिक परिसरात दिवसा 75 डेसिबल आणि रात्री 70 डेसिबल

* व्यावसायिक परिसरात दिवसा 65 डेसिबल आणि रात्री 55 डेसिबल

* रहिवासी क्षेत्रात दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल

* सायलेंस झोनमध्ये दिवसा 50 तर रात्री 40 डेसिबल

मशिदीवरील भोंग्यांवरून राजकारण का होत आहे?

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा या मुद्यावर राजकारण होत आहे. यापूर्वीही अनेकदा हिंदू सणांच्या कार्यक्रमांत कारवाई झाल्यास भाजपसारख्या राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.

मशिदींवरील भोंगे चालतात मग हिंदूंच्या सणांमध्ये आवाज का चालत नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो.

हिंदुत्ववादाचा मुद्दा उचलून भूमिका मांडणाऱ्या मनसेने आता थेट मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याची मागणी केली आहे.

समाजवादी पक्षाने मनसेच्या या मागणीवर आक्षेप घेतला आहे. "राज ठाकरेंसारख्या लोकांना जनाधार नाही, ज्यांच्याकडे कोणतीही सीट नाहीये अशा नेत्याचं लोकांनी का ऐकायचं? राज्यात धार्मिक तेढ वाढविण्याचं काम मनसे प्रमुख राज ठाकरे करत आहेत. त्यांना तात्काळ अटक करा," अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केली आहे. तसंच राज ठाकरे यांच्या विधानावर भाष्य करताना त्यांना अटक करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

'आवाज फाऊंडेशन'च्या सुमैरा अब्दुलाली सांगतात, "गुरुनानक जयंती असो किंवा ईद ए मिलाद, ख्रिसमस असो, गणपती किंवा छट पूजा. रोजची पूजा अर्चा असो किंवा सणसमारंभात घंटा, फटाके, अझान. सर्वच धर्मांत कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात लाऊडस्पीकर वापरला जातो. त्यामुळेच हा मुद्दा राजकीयही बनतो. अझान बंद केलं तर गणपतीतला लाऊडस्पीकरही बंद करावा लागेल, हे राजकारण्यांना माहिती आहे. पण कोणालाही वापर थांबवायचा नाही, त्यामुळे ते एकाला बोललं की दुसऱ्याकडे बोट दाखवतात. लाऊडस्पीकर्सचा वापर बंद करण्याविषयी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये पहले आप, पहले आप सुरू आहे. विरोधी पक्षात असताना अनेकजण अझानविषयी, लाऊडस्पीकरविषयी बोलतात पण सत्तेत आल्यावर त्याविषयी काही पावलं उचलत नाहीत."

"आमच्यासारखे लोक आवाज उठवत राहतात, की ध्वनिप्रदूषण हा आरोग्याचा प्रश्न आहे, नागरी सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे आणि त्यामुळे नुकसान होईल. जेव्हा लोकच त्याविषयी बोलतात, तेव्हा बदल होऊ शकतो. अनेक गणपती मंडळं, ईद-ए-मिलादला काही आयोजनं करणारे अनेक जण आता स्वतःहून लाऊडस्पीकरचा वापर कमी करत असल्याचं दिसू लागलं आहे. त्याउलट राजकारणीच आता लोकांना लाऊडस्पीकर लावावाच लागेल अशी भाषा करू लागले आहेत."

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "राज ठाकरेंची ही टोकाची भूमिका आहे आणि राजकारण आहे हे सुद्धा स्पष्ट आहे. राज ठाकरेंना मराठी माणसाच्या भूमिकेवर बऱ्यापैकी यश सुरूवातीला मिळालं. पण त्यानंतर पाहिजे तेवढं यश मिळालं नाही. आज त्यांचा एकच आमदार आहे. आम आदमी पक्षाशी तुलना केली तर दहा वर्षातच आपला खूप यश मिळलं. जे अरविंद केजरीवाल यांना जमलं ते राज ठाकरे यांना का जमलं नाही? असेही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले."

राज ठाकरेंनी पक्ष वाढवण्यासाठी अशा जहाल भूमिका घेतल्याचं दिसतं. शिवसेनेनेही यापूर्वी अशाच पद्धतीनं राजकारण केलं होतं असंही ते सांगतात.

"शिवसेना सुद्धा मराठीच्या मुद्यावर उदयाला आली आणि मुंबईत मोठी झाली. पण मुंबई, ठाणे, कोकण यापलिकडे शिवसेना पोहचू शकत नव्हती. शिवसेनेने 1984 सालापासून हिंदुत्ववादाची भूमिका घेतली आणि शिवसेना संघटना म्हणून वाढू लागली. त्याचा फायदाही त्यांना झाला. राज ठाकरे सुद्धा त्याच मार्गाने पुढे जात आहेत," असं सूर्यवंशी सांगतात.

राज ठाकरे भाजपसोबत युती करण्यासाठी हिंदुत्ववादाकडे वळले अशीही टीका केली जाते. याबाबत ते म्हणाले, "शिवसेनेसोबत फारकत घेतल्यानंतर भाजपलाही एका प्रादेशिक पक्षाची गरज आहे. अल्पसंख्याकांना टार्गेट करणं म्हणजे भाजपचा अजेंडा आहे आणि असाच प्रवास मनसेने सुरू केला आहे. भाजप ज्या कृती उघडपणे करू शकत नाही त्या मनसे करेल. एकमेकांना पूरक ठरण्याचा प्रयत्न केला जाईल."

मनसेकडून मात्र हा आम्ही भूमिका बदलली नाही असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं. यापूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना मनसेचे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले, 'ज्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी चुकले असं आम्हाला वाटलं त्याठिकाणी आम्ही टीका करायची ताकद ठेवली आणि ज्याठिकाणी ते बरोबर आहेत असं आम्हाला वाटलं त्याठिकाणी कौतुकसुद्धा राज ठाकरेंनी केलं. याला 'यू टर्न' का म्हणायचं?"

कर्नाटकमध्येही यामुद्यावरून राजकारण तापलं आहे. बंगळुरूमध्ये पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी मशीद, मंदिर, चर्च, पब अशा एकूण 300 हून अधिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर वापरल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. यात 83 मंदिर, 125, मशीद, 59 बार रेस्टॉरंट, 12 चर्च, 125 उद्योग यांचा समावेश आहे.

काँग्रेसच्या वोट बँकच्या राजकारणामुळे ही समस्या निर्माण झाली असा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने डेसीबल मीटरचे आदेश याप्रकरणी पूर्वीच दिले आहे. केवळ मशिदींवरील अजानसाठी हा आदेश नसून सर्व लाऊडस्पीकरसाठी आहे असंही ते म्हणाले.

कर्नाटक कोर्टाने लाऊडस्पीकरचा आवाज 60 डेसीबलपेक्षा अधिक असून नये असं सांगितलं आहे. तसंच रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकरवर बंदी घालण्यात आली आहे.

आतापर्यंत न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयासह विविध राज्यातील उच्च न्यायालयांकडून धार्मिक स्थळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकर्स किंवा भोंग्याबाबत निकाल देण्यात आले आहेत.

गेल्यावर्षी मार्च 2021 मध्ये कर्नाटकमध्ये वक्फ बोर्डाने मशिदींवरील लाऊडस्पीकर लावण्यास निर्बंध घालणारं परिपत्रक जारी केलं होतं. रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर लावता येणार नाही असे निर्बंध लागू करण्यात आले. तसंच दिवसा लाऊडस्पीकर लावताना ध्वनीप्रदुषणाच्या मानांकनाचे पालन व्हावे असंही म्हटलं होतं.

यापूर्वी उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अझानवर कोणतीही बंदी नसल्याचं एका आदेशात म्हटलं होतं.

'अझान हे इस्लामचं धार्मिक अंग आहे. मात्र, लाऊडस्पीकरवरून अझान देणं हे इस्लामचं धार्मिक अंग नाही. त्यामुळे मुअज्जिन लाऊडस्पीकरशिवाय कोणत्याही मशिदीतून अझान देऊ शकतात,' असं कोर्टाने म्हटलं होतं.

कोर्टाने रात्री 10 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर लावण्यास प्रशासन परवानगी देणार नाही असे आदेशही दिले होते.

लाऊडस्पीकरवरून अजान पढण्यावर घातलेली बंदी योग्य असल्याचं अलहाबाद कोर्टाने म्हटलं होतं. जेव्हा लाऊडस्पीकर नव्हते तेव्हाही मशिदीतून नमाज पढली जात होती. त्यामुळे लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यास बंदी घातल्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं.