शिवसेना भाजप सत्तासंघर्ष : महाराष्ट्रासमोर 9 नोव्हेंबरनंतर असे आहेत पर्याय
गुरूवार, 7 नोव्हेंबर 2019 (16:35 IST)
निवडणुकीचे निकाल लागून 2 आठवडे होऊनसुद्धा भाजप शिवसेनेचं सत्तावाटप आणि मुख्यमंत्रिपदाचा तिढाही अद्याप सुटलेला नाही. भाजप मोठा पक्ष ठरला असला तरी शिवसेना सत्तेचं समसमान वाटप आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहे.
भाजपच्या नेत्यांनी गुरुवारी दुपारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन परिस्थितीविषयी चर्चा केली. कायदेशीरबाबींविषयी राज्यपालांशी चर्चा केल्याचं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
राज्यघटनेत नेमकी काय तरतूद?
राष्ट्रपती राजवटीच्या तरतूदीबाबत बीबीसी मराठीने राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला. बापट सांगतात, विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजप-शिवसेना मिळून सहज सत्ता स्थापन करू शकतात. पण ते दोघे एकत्र आले नाहीत तर कुणालाच बहुमत नाही, अशी स्थिती राज्यात निर्माण होईल.
सरकार स्थापन करण्यासाठी 288 पैकी 145 संख्याबळ पाहिजे असतं. पण यामध्ये उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असा नियमही आहे. समजा, राष्ट्रवादी काँग्रेस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताची संख्या 115 च्या आसपासच येऊ शकते. अशा परिस्थितीत भाजप सहज बहुमत सिद्ध करू शकतं.
कोणालाच बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर राज्यघटनेच्या भाग 18 मध्ये राज्यात आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. युद्ध किंवा परकीय आक्रमण या परिस्थितीत ही आणीबाणी लागू होते. कलम 360 खाली आर्थिक आणीबाणी आहे. तर कलम 356 अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत.
सरकार स्थापन झालं नाही तर काय होईल?
या आणीबाणीला आपण राष्ट्रपती राजवट म्हणतो. पण घटनेत अशा प्रकारचा शब्द नाही. घटनेत त्याला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असे शब्द तिथे वापरण्यात आले आहेत. राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा राज्यपालांनी अहवाल दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.
असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. दोन महिन्याच्या आत याला संसदेची संमती आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ही राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवता येऊ शकते.
एक वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायचं असेल तर निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते. ती परवानगी मिळाली तरी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही.
भाजपची शिवसेनेला धमकी?
घटनेत तरतूद असली तरी राष्ट्रपती राजवटीचा उपयोग करू नये, ते डेड लेटर असेल, असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीमध्ये म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात 125 पेक्षा जास्त वेळा राष्ट्रपती राजवट भारतात लागू झालेली आहे.
सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्यपालांच्या हातात संपूर्ण सत्ता जाईल. आता राज्यपाल हे पूर्णपणे पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत राहून काम करतात. राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपती त्यांना काढूही शकतात. त्यामुळे सध्या राष्ट्रपती राजवट आली तरी भाजपचीच सत्ता असणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करणार, अशी धमकीही त्यांनी दिली असेल, असं बापट यांना वाटतं.
राष्ट्रपती राजवटीनंतरही सत्ता स्थापनेची संधी
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांनाही राज्यपाल बोलावू शकतात. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं जातं.
'सध्याच्या काळात तीन शक्यता'
महाराष्ट्राची निवडणुकीनंतरची स्थिती पाहाता सरकार स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रात सध्या तीन शक्यता आहेत असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. अशोक चौसाळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.
ते म्हणतात, भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेनं सरकार स्थापन करणं, शिवसेनेनं काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन करणं किंवा भाजपानं आपण सर्वात जास्त मोठा पक्ष म्हणून दावा करून बहुमत सिद्ध करायला मुदत मागणं या तीनच शक्यता आहेत. परंतु सध्याचं पक्षीय बलाबल पाहाता भाजपा तिसरा पर्याय वापरेल असं वाटत नाही.
सर्व सत्ता राज्यपालांकडे
कलम 356 नुसार 9 नोव्हेंबरपूर्वी राज्यामध्ये घटनात्मक शासनयंत्रणा म्हणजे सरकार स्थापन झालं नाही तर राज्यपाल केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतील असं मत प्रा. चौसाळकर व्यक्त करतात.
अशा परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते असं चौसाळकर यांनी सांगितलं.
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
'…तर ती स्थिती चिंताजनक असेल'
"विधानसभेची निवडणूक झाल्यावर कोणीच सरकार स्थापन केलं नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर ती महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक घटना असेल", असं मत अशोक चौसाळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
"बहुमत सिद्ध न करता येणं, एखाद्या पक्षानं पाठिंबा काढून घेतला, सरकारमधील गटांमध्ये संघर्ष होऊन बहुमत गमावणं अशामुळे सरकार बरखास्त होऊन राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. पण सरकारच अस्तित्वात न आल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची उदाहरणं नाहीत. केवळ राजस्थानमध्ये 1967मध्ये अशी घटना घडली होती", असं ते म्हणाले.
महाराष्ट्राचा इतिहास
महाराष्ट्रात आजवर दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
