काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉरसाठी मुस्लिमांनी दिली जमीन

- विक्रांत दुबे

काशीतल्या विश्वनाथ मंदिराचा रस्ता अरुंद होऊ नये म्हणून ज्ञानवापी मशीद समितीने जमिनीचा एक तुकडा विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्टसाठी दिला आहे. ही जमीन मशिदीपासून थोड्याच अंतरावर आहे.

अर्थात परस्पर सहमतीने झालेल्या या करारात मशिदीच्या 1700 चौरसफूट जमिनीच्या बदल्यात विश्वनाथ मंदिराने 1 हजार चौरसफूट जमीन दिली आहे. कोर्टाच्या बाहेर झालेल्या या परस्पर सहमतीमुळे हिंदू खुश आहेत तर मुस्लीम समाज या घटनेला एक उदारहण म्हणून दाखवू इच्छितोय.

हा करार भलेही जमिनीच्या एका छोट्या तुकड्यासाठी झाला आहे पण याच्यातून मोठा अर्थ काढला जातोय.

मशिदीने आपली जमीन मंदिरासाठी दिली, तेही ज्ञानवापी मशिदीची जमीन विश्वनाथ मंदिरासाठी दिली गेलीय, या घटनेकडे लोक आश्चर्याने पाहातायत कारण अयोध्येनंतर आता हिंदुत्ववादी संघटनांचं लक्ष वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीकडे आहे.

करारासाठी लागला 2 वर्षांचा काळ

ज्ञानवापी मशिदीकडे विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या 3 जमिनी आहेत. त्यातला एक प्लॉट 1700 चौरसफुटांचा आहे. 1991 साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर या जमिनीवर ज्ञानवापी मशीद आणि विश्वनाथ मंदिराच्या सुरक्षेसाठी एक कंट्रोल रूम उभी केली गेली होती.

वाराणसीच्या महसुलविभागानुसार ही जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या मालकीची आहे. या जमिनीच्या बदल्यात ज्ञानवापी मशिदीला विश्वनाथ मंदिराकडून 1 हजार चौरसफुटाची जमीन देण्यात आली आहे.

या जमिनीवर एक इमारत बांधलेली आहे जी विश्वनाथ मंदिराने 5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती.

या करारात सगळ्यांत महत्त्वाची भूमिका बजावली ती अंजुमन इंतजामिया मशिदीचे सचिव एम. एस. यासीन यांनी.

ही मशीद शहरातल्या सगळ्या मशिदींची देखरेख करते. यासीन मुस्लीम पक्षकार असले तर हिंदुंच्या भावनांबद्दल संवेदनशील आहेत.

याबदद्ल अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, "विश्वनाथ मंदिराचा कॉरिडोर बांधताना मंदिर प्रशासनाला अधिक जागेची गरज होती. मंदिरात जाण्याचा रस्ता छोटा पडत होता. मशिदीकडे 8276 प्लॉट नंबरची जमीन होती. याच जमिनीवर कंट्रोल रूम बांधली होती. मंदिर प्रशासनाला ही जमीन द्यायची का यावरून मशिदीच्या प्रशाकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. मग समुदायाच्या आणि शहरातल्या प्रतिष्ठीत लोकांची सहमती घेतली गेली. सुन्नी वक्फ बोर्डाकडून परवानगी घेतल्यानंतर ही जमीन विश्वनाथ मंदिराला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सगळ्या प्रक्रियेत जवळपास दीड दोन वर्षं लागली."

यासीन म्हणतात की, "ही जमीन देऊन आम्ही आमच्याकडून तर एक पाऊल उचललं आहे. आता पाहू ते पुढे काय करतात."

ज्या जमिनीचं हस्तांतरण झालं त्यावरून सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि विश्वनाथ मंदिरामध्ये गेल्या तीन दशकांपासून बनारसच्या कोर्टात केस चालू आहे. अशात मंदिराला जमीन देण्याच्या निर्णयामुळे कॉरिडोर भव्य व्हावा असं ज्यांना वाटतं ते लोक खुश झालेत.

एकात्मतेचं वातावरण

काशी विश्वनाथ धामचं बांधकाम मंदिराची पौराणिकता आणि पवित्रता जोपासून व्हावं, यासाठी देखरेख करणाऱ्या काशी विद्वत परिषदेचे महामंत्री आणि बनारस हिंदू विद्यापीठात संस्कृतचे प्राध्यापक असणाऱ्या रामनारायण द्विवेदी यांनी सांगितलं की, "गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदिर प्रशासन आणि अंजुमन इंतजामिया मशीद समिती यांच्यात ज्ञानवापी मशिदीला लागून असणाऱ्या या जमिनीबद्दल चर्चा चालली होती. इंजजामियाचे सचिव यासिन भाई यांना आम्ही म्हटलं की तुम्ही ही जमीन द्या, त्याबदल्यात आम्ही तुम्हाला इतर कुठे जमीन द्यायला तयार आहोत."

"त्यांनाही हा मुद्दा पटला आणि करार झाला. यानंतर ही जमीन आमच्या नावाने केली आणि मंदिराची दुसरी जमीन ज्ञानवापी मशिदीच्या नावाने केली."

दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या जमिनीच्या अदलाबदलीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिलं जातंय. मंदिर आणि मशीद दोन्हीकडचे लोक उत्साहात आहेत.

काशी विश्वनाथ मंदिराचे पुजारी डॉ श्रीकांत मिश्र यांनी काशीची गंगा-जमुनी संस्कृती समजावताना म्हटलं, "विश्वनाथ मंदिराबद्दल मुसलमानांनाही आस्था आहे. 1983 च्या आधी तत्कालीन मंदिर महंत पंडित रामशंकर त्रिपाठी यांना एका मुस्लीम व्यक्तीने शंकर भगवानांना आपल्याकडून दूध अर्पण करण्याचा आग्रह केला.

"मंदिराचे महंत असल्याने त्यांनी त्या भक्ताला नकार दिला पण ते असंही म्हणाले की तुझी आस्था असेल तर मी तुला थांबवणार नाही. मग त्या भक्ताने ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरातच जमिनीवर दूध अर्पण केलं. आता तीच श्रद्धा आणि विश्वास पुन्हा पाहायला मिळतोय," मिश्र सांगतात.

ज्ञानवापी मशिदीत कित्येक वर्षांपासून नियमितपणे नमाज अदा करायला जाणारे काजिरूद्दीन म्हणतात की, "आधी कमिटी त्यांची जमीन द्यायला तयार नव्हती पण जसं आम्ही मशिदीत जातो तेव्हा आम्हाला साफ आणि मोठा रस्ता मिळतो तसाच त्यांनाही मिळाला पाहिजे.

काजिरूद्दीन पुढे म्हणतात, "म्हणून ही जमीन मंदिराला दिली गेली. आमच्याकडून आम्ही सहकार्य करतोय. प्रत्येक धर्माच्या लोकांना आपआपल्या प्रार्थनेच्या ठिकाणी आनंदी वातावरणात जाता आलं पाहिजे असा विचार यामागे आहे. हे एकदम चांगलं काम झालंय."

'रोजगाराचा प्रश्न'

जमिनींचं हस्तांतरण केल्यामुळे आता काशी विश्वनाथ मंदिरात जाण्याचा रस्ता रुंद होईल. अंजुमन इंतजामिया मशीद समिती या निर्णयाला हिंदुंसाठी घेतलेला एक मोठा निर्णय अशा रूपात सादर करत आहे.

तर सामान्य लोकांमध्ये या व्यवहारात कोणाचं नुकसान झालं आणि कोणाचा फायदा झाला ही चर्चा रंगतेय.

पण या निर्णयाने काही लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उभा राहू शकतो. मंदिराकडून मशिदीला जी तीन मजली इमारत दिली गेलीये त्यात काही हिंदुंची दुकानं आहेत.

अर्थात आतापर्यंत या हिंदू दुकानदारांना ही जागा रिकामी करायला सांगितलेली नाही पण त्या लोकांच्या मनात चिंतेचं सावट दाटलं आहे.

इथेच चहाचं दुकान लावणारे सुनील कुमार यादव काळजीत पडलेत. गेल्या 80 वर्षांपासून त्यांचं दुकान इथेच आहे. पण त्यांना आता रोजगार हरवण्याची भिती आहे.

इथेच 1985 पासून चालू असलेल श्री राम बहार मिष्टान्न भंडार आहे. याचे संचालक मनोज कुमार यांनाही आता आपल्या रोजगाराची चिंता सतावते आहे.

ते म्हणतात, "सध्यातरी त्यांनी आम्हाला इथून जा असं सांगितलेलं नाही. पण ही जमीन विकली गेली तर आम्हाला पोटापाण्यासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागेल."

या अदलाबदलीत एक पेच

दोन पक्षांनी केलेल्या या जमिनीच्या अदलाबदलीत एक तिसरा पक्षही समोर आलाय. कोर्टाकडून ज्ञानवापीस्थित विश्वेश्वर मंदिरासाठी नियुक्त वादमित्र वरिष्ठ वकील विजय शंकर रस्तोगी या प्रकरणी आता कोर्टात जाण्याची तयारी करत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की ज्ञानवापी परिसरात 9130, 9131 आणि 9132 असे प्लॉट आहेत. आणि हे तिन्ही प्लॉट स्वयंभऊ ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वराची संपत्ती आहेत. याची मालकी पब्लिक रिलिजियस चॅरिटेबल एन्डाऊमेंट आहे ज्याचे मालक विश्वेश्वर आहेत.

"सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्डाची कधीच कोणतीही जमीन नव्हती. या जमिनीवर वाराणसीच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टात दिवाणी प्रकरण प्रलंबित आहे. नुकतंच कोर्टाने या जमिनीवरून पुरातत्व विभागाला आपला अहवाल द्यायला सांगितला आहे."

वक्फ अॅक्टच्या अंतर्गतही अवैध

वक्फ अॅक्टच्या हवाल्याने रस्तोगी सांगतात की, "समजा मान्य केलं की ही जमीन वक्फ बोर्डाची आहे तरीही वक्फ अॅक्ट 1995 च्या अंतर्गत बोर्ड ही जमीन विक्री, दान, अदला-बदली किंवा गहाण अशा कोणत्याही मार्गाने हस्तांतरित करू शकत नाही. प्रशासनाने याकडे लक्षच दिलं नाही. ही मिळकत अवैध रितीने हस्तांतरित केली गेली आहे. आम्ही याला सक्षम न्यायालयात आव्हान देऊ."