उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळात सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल कसा राखलाय?

नामदेव अंजना

महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. यात 36 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि मंत्रिमंडळाची एकूण संख्या 42 वर पोहोचली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि 42 मंत्री असा काबिला महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेचा गाडा हाकणार आहे. यात 32 कॅबिनेट मंत्री आणि 10 राज्यमंत्री आहेत.

शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आणि 14 मंत्रिपदं, राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रिपदासह 16 मंत्रिपदे आणि काँग्रेसकडे 12 मंत्रिपदे असतील. शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातील मंत्रिपदांमध्ये तीन अपक्षांना सामावून घेण्यात आलंय.

सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी म्हणजेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आपापल्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून सामाजिक आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचा दिसून येतो.

कुठल्या विभागाला किती मंत्रिपदं?

महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 13 जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालं नसलं, तरी सत्तेतल्या तिन्ही मुख्य पक्षांनी आपापल्या मंत्रिपदांचं वाटप करताना प्रदेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न मात्र केल्याचं दिसून येतं.

मंत्रिपदांची विभागनिहाय वर्गवारी पाहता, शिवसेनेनं मुंबई-ठाणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राला वजन दिलंय, काँग्रेसनं विदर्भावर भर दिलाय, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला झुकतं माप दिलंय.

प्रादेशिक समतोल राखण्याची संधी शिवसेनेनं गमावली - नानिवडेकर

शिवसेनेला प्रादेशिक समतोलाचं भान ठेवण्याची संधी होती. पण ती संधी गमावल्याचं दिसतंय, असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात.

"मराठवाड्यात दोनच मंत्रिपदं दिली. त्यातही काही दिवसांपूर्वी पक्षात आलेल्या अब्दुल सत्तारांना दिलंय. कोकणातही तेच झालं. उदय सामंतही दुसऱ्या पक्षातून आलेत. तिथं राजन साळवी हे शिवसेनेचे रस्त्यावर उतरणारे नेते होते. एन्रॉन, नाणार सारखे प्रश्नही राजन साळवींनी उचललेले दिसतात. त्यांना का डावललं गेलं, माहीत नाही," असं नानिवडेकर म्हणतात.

मुंबईत शिवसेनेनं अधिक मंत्रिपदं दिल्याच्या आकडेवारीवर लक्ष वेधत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नितीन बिरमल म्हणतात, "मुंबई-ठाण्यातून शिवसेनेच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यानं तिथं जास्त भर देणं त्यांना भाग होतं. पण थोडं इतिहासात गेलो, तर 1990 पासून भाजपसोबतच्या युतीतही शिवसेनेनं मुंबई-ठाण्याकडे अधिक भर दिलेला होता."

मात्र, शिवसेनेच्या मुंबईबाबतच्या भरावर नानिवडेकर सांगतात, "शिवसेनेचा जन्मच मुंबईत झाला. सेनेचं सत्ताकेंद्र मुंबईच राहिलं. शिवाय, आनंद दिघे आणि नंतर एकनाथ शिंदेंमुळं ते ठाण्यातही प्रभावी झाले. त्यामुळं या दोन भागांना ते नेहमीच महत्त्व देत आलेत."

विदर्भात शिवसेनेनं दोनच मंत्रिपदं दिलीत. त्याबाबत बिरमल म्हणतात, "विदर्भात शिवसेना कधीच फारशी प्रभावी नव्हती. त्यामुळं त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केलं असावं. मात्र, मराठवाड्यात शिवसेनेनं लक्ष का दिलं नाही, हे कळायला मार्ग नाही. कारण तिथं भाजप जास्त प्रभावी नसल्यानं शिवसेनेला मोठी संधी असणारा प्रदेश होता."

'काँग्रेसचा विदर्भात प्रभाव असल्यानं अधिक मंत्रिपदं'

काँग्रेसनं विदर्भात अधिक मंत्रिपदं देणं सहाजिक आहे, कारण काँग्रेसचा प्रभाव विदर्भात जास्त आहे, असं नितीन बिरमल म्हणतात.

काँग्रेसनं विदर्भाला दिलेल्या झुकत्या मापाबाबत मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, विदर्भात काँग्रेसचा प्रभाव आणखी वाढण्यास मदत होईल.

विदर्भात काँग्रेसनं यशोमती ठाकूर यांच्या रुपानं महिला नेत्याला कॅबिनेट मंत्रिपद दिलंय. त्याचा संदर्भ देत नानिवडेकर सांगतात, "यशोमती ठाकूर यांची अमरावतीतली सर्व सत्ताकेंद्र आपल्याकडे राखून आहेत. भाजपची लाट असूनही, काँग्रेसमधील नेते पक्ष बदलत असताना, यशोमती ठाकूर ठामपणे पक्षासोबत उभ्या राहिल्या. त्याचं फळ त्यांना मिळाल्याचं दिसून येतं."

'राष्ट्रवादीनं मंत्रिपदं देताना समतोल राखलाय'

शिवसेनेनं पश्चिम महाराष्ट्रात तीन मंत्रिपदं, तर राष्ट्रवादीनं 7 मंत्रिपदं दिलीत. या आकडेवारीच्या संदर्भानं नितीन बिरमल सांगतात, पश्चिम महाराष्ट्रात शिवेसना आणि राष्ट्रवादीत स्पर्धा राहील.

ते पुढे सांगतात, "राष्ट्रावादीचा 1999 पासून पश्चिम महाराष्ट्र बालेकिल्ला राहिलाय. विदर्भात अनिल देशमुख वगळता राष्ट्रवादीचा तिथं फारसा प्रभाव नाही. त्यामुळं ते पश्चिम महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष देतात."

मृणालिनी नानिवडेकर या शरद पवारांच्या प्रादेशिक समतोल राखण्याच्या युक्तीचा उल्लेख करतात. त्या म्हणतात, "पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीनं जास्त मंत्रिपदं दिली असली, तरी महाराष्ट्राच्या उर्वरीत विभागांमध्ये व्यवस्थित समतोल राखल्याचं दिसतं."

कुठल्या समाजाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्त्व?

महाराष्ट्रातल्या राजकारणात जातीय समीकरणांना कायमच महत्त्व देण्यात आलंय. विद्यमान राज्य सरकारमध्ये मराठा समाजातील मंत्र्यांचा वरचष्मा दिसून येतो. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचे मिळून 23 मंत्री हे मराठा समाजातील आहेत.

दलित, आदिवासी समाजालाही प्रतिनिधित्व देण्यात आलंय. डॉ. नितीन राऊत आणि के. सी. पाडवी हे यातील महत्त्वाची नावं मानता येतील.

'भाजप सत्तेत आल्यानंतर प्रतिकात्मक राजकारणाला महत्त्व'

मंत्रिमंडळातील मराठा समाजातील मंत्र्यांच्या वर्चस्वाच्या अनुशंगानं नितीन बिरमल म्हणतात, "महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाजाचं कायमच वर्चस्व राहिलंय. निम्म्यापेक्षा जास्त आमदार मराठा समाजाचे निवडून येतात. त्यामुळं मंत्री जास्त असणं सहाजिक आहे आणि त्यात विशेष काही नाहीय."

मात्र, मंत्रिमंडळातील एकूणच जातीय समतोलाबाबत मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "जातीनिहाय समतोल राखण्याचा शरद पवार अधिक प्रयत्न करताना दिसतात. काँग्रेस तर असा समतोल नेहमीच राखताना दिसतं. शिवसेनेचं बोलायचं झाल्यास, हा पक्ष असा विचार का करत नाही, हे कळलं नाही."

शिवाय, "भाजप सत्तेत आल्यानंतर इतर पक्षांनी प्रतिकात्मक राजकारणाला जास्त महत्त्व दिलं. हिंदुत्त्वाचं राजकारण भाजप करत असेल, तर बाकीच्या समाजाला आपण प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे, या हेतून इतर पक्ष जातीय समीकरणांकडे पाहत असल्याचे दिसते," असंही नानिवडेकर म्हणतात.

मुस्लीम समाजाला किती प्रतिनिधित्व?

ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात मुस्लीम समाजाला लक्षणीय प्रतिनिधित्व मिळाल्याचं दिसून येतंय. राष्ट्रवादीनं दोन, तर शिवसेना आणि काँग्रेसनं प्रत्येकी एक-एक मंत्री मुस्लीम समाजातील केला आहे :

हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी)

नवाब मलिक (राष्ट्रवादी)

अब्दुल सत्तार (शिवसेना)

अस्लम शेख (काँग्रेस)

याबाबत नितीन बिरमल म्हणतात, "मुस्लीम मंत्री झाल्यानं शिवसेनेला फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. 1995 साली साबीर शेख हे सेनेकडून मंत्री होतेच. शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं ज्या मुस्लीम नेत्यांना मंत्रिपद दिलंय, त्यांचा फायदा मुस्लीमबहुल भागात फायदा होईल, असं दिसून येत नाही."

मात्र, "या मंत्रिमंडळातील 10-20 टक्के मंत्री कायम राहतील. इतर मंत्री दोन वर्षांनी बदलतील. पुढच्या फेरबदलात आणखी समतोल राखण्याचा प्रयत्न होईल," असाही अंदाज नितीन बिरमल वर्तवतात.