मोदी सरकारच्या नवीन शेतीविषयक कायद्यांनी कोणाचा फायदा होणार आहे आणि कोणाचं नुकसान होणार आहे?
शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. हे कायदे संसदेमध्ये झालेले असले, तरी यातून आपली हानी होणार असल्याचं आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
८ डिसेंबर रोजी, मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद'चं आयोजन केलं होतं.
शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला काँग्रेस पक्षासह एकूण २४ राजकीय पक्षांनी समर्थन दिलं होतं. मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर आपल्याला उत्पादनाच्या एक चतुर्थांश दर मिळेल आणि शेतीमधील उत्पादनखर्चही भरून निघणार नाही असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
त्याचप्रमाणे सरकारकडून मिळणारा किमान हमीभावही संपुष्टात येईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना आहे.
या कृषी कायद्यांमध्ये नक्की काय आहे?
दुकानांमध्ये ठेवला जाणारा आणि बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारा शेतीमाल यांच्यात बदल घडवायचा, हे नवीन कृषी कायद्यांचं लक्ष्य आहे.
जून महिन्यात अध्यादेशाद्वारे हे विधेयक मांडण्यात आलं. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. वास्तविक विरोधी पक्ष या विधेयकाविरोधात होते.
'शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता), २०२०' या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मान्यता मिळालेल्या बाजारपेठांबाहेर जात दुसऱ्या राज्यांमध्ये कर भरून स्वतःचं उत्पादन विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
'शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) हमीभाव करार आणि शेती सेवा कायदा, २०२०' या अनुसार शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकतात आणि त्याचं थेट विपणनही त्यांना करता येईल.
'जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा, २०२०' हा तिसरा कायदा असून त्यामध्ये उत्पादन व साठा याव्यतिरिक्त धान्य, डाळी, खाण्याचं तेल, कांदा या पदार्थांच्या विक्रीवरील नियंत्रण असाधारण परिस्थिती वगळता इतर वेळी काढून टाकण्यात आलं आहे.
या नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांसमोर आणखी पर्याय निर्माण होतील आणि किंमतींविषयी चांगली स्पर्धा होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
त्याचबरोबर कृषी बाजारपेठ, प्रक्रिया व आधारभूत रचना यांमधील खाजगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळेल.
शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळेल का?
नवीन कृषी कायद्यांमुळे किमान हमीभावाची व्यवस्था अप्रस्तुत ठरेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन आधीच्या खर्चाहून कमी किंमतीला विकणं भाग पडेल, या मुख्य भीतीमुळे शेतकऱ्यांचं आंदोलन अधिक गंभीर झालं आहे.
किमान हमीभाव व्यवस्थेनुसार केंद्र सरकार शेतीतील खर्चाचा हिशेब करून शेतीमाल विकत घेण्यासाठी किमान हमीभाव निश्चित करतं.
पेरणीच्या हंगामात एकूण २३ पिकांचा किमान हमीभाव सरकार निश्चित करतं. परंतु, केंद्र सरकार मुख्यत्वे धान्य, गहू व इतर काही विशेष डाळीच विकत घेतं.
२०१५ सालच्या शांता कुमार समितीने राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची जी आकडेवारी वापरली होती, त्यानुसार केवळ ६ टक्के शेतकरी किमान हमीभावानुसार स्वतःचं उत्पादन विकू शकतात. केंद्र सरकारच्या या तीन नवीन कायद्यांनी किमान हमीभावावर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही.
किमान हमीभावाखाली होणारी बहुतांश सरकारी खरेदी पंजाब, हरयाणा व इतर काही राज्यांमधून होते.
किमान हमीभावाच्या बाजारपेठेबाहेर करमुक्त कारभार सुरू झाल्यामुळे सरकारी खरेदीवर त्याचा विपरित परिणाम होईल आणि ही व्यवस्था हळू-हूळ अप्रस्तुत ठरत जाईल.
किमान हमीभाव सरकारी बाजारपेठेसोबतच खाजगी बाजारपेठेतही अनिवार्य करावा, जेणेकरून सरकारी अथवा खाजगी खरेदीदार याहून कमी किंमतीत धान्य विकत घेतील.
सरकारी खरेदीमध्ये किमान हमीभाव का आवश्यक असतो?
सरकार जे उत्पादन विकत घेतं, त्यातील सर्वांत मोठा वाटा पंजाब व हरयाणा इथून आलेला असतो. गेल्या पाच वर्षांमधील आकडेवारी पाहिली असता, सरकारने गहू अथवा तांदूळ यांची सर्वाधिक खरेदी पंचाब व हरयाणामधून केल्याचं स्पष्ट होतं. यावर भारत सरकार अब्जावधी रुपये खर्च करतं.
हा जगातील सर्वांत महागड्या 'सरकारी खाद्यान्न खरेदी कार्यक्रमां'पैकी एक मानला जातो.
शेतीमधील खर्चाचा हिशेब करून झाल्यानंतर राज्य सरकारद्वारे संचालित 'कृषी खर्च व मूल्य आयोग' प्रमाणित मर्यादा ठरवण्याकरिता २२हून अधिक पिकांचा किमान हमीभाव घोषित करतो.
कृषी खर्च व मूल्य आयोग दर वर्षी बहुतांश पिकांसाठी किमान हमीभावाची घोषणा करत असला, तरी राज्य सरकारांच्या अधिकाराखालील धान्यखरेदी संस्था व भारतीय अन्न आयोग कोठारांच्या व पैशाच्या कमतरतेचे कारण सांगून केवळ तांदूळ व गहू या किमान हमीभावानुसार खरेदी करतात.
शेतकऱ्यांकडून किमान हमीभावानुसार तांदूळ व गहू विकत घेतल्यानंतर, भारतीय अन्न आयोग गरिबांना सवलतीच्या दरांमध्ये शिधा विकू शकतो आणि सरकार या आयोगाला नुकसानभरपाई देतं.
भारतीय अन्न आयोगाकडून दिल्या जाणाऱ्या हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तांदूळ व गहू उत्पादित करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं. पण या जास्तीच्या उत्पादनामुळे भारतीय अन्न आयोगावर शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त माल विकत घेण्याचा दबावही येतो, त्यामुळे राज्यांच्या कोठारांमध्ये अनेकदा धान्य मुबलक झालेलं असतं आणि त्यावरील अंशदानाचा खर्च अनेकदा अर्थसंकल्पातील तोटा वाढवणारा ठरतो..
तांदूळ व गहू यांचा मोठा साठा असतानाही, भारतीय अन्न आयोगाला या धान्यांची निर्यात करणं बरंच आव्हानात्मक ठरलं आहे. त्याच वेळी साठ्यावर होणारा खर्च आणि दर वर्षी वाढणारा किमान हमीभाव यांमुळे भारतीय अन्न आयोग गहू व तांदळाच्या किंमती आणखी वाढवतो, ज्यामुळे परदेशांमधील विक्री फायद्याची उरत नाही.
काही वेळा भारत सरकार राजनैतिक वाटाघाटींद्वारे दुसऱ्या देशांना थोड्या प्रमाणात तांदूळ व गहू पाठवतं. तरीही भारतीय अन्न आयोगाची गोदामं भरलेली पडून असतात.
भारतीय अन्न आयोगाच्या प्रारूपामुळे शेतकऱ्यांना किंमतीविषयीची जी काही हमी मिळते, त्याचा सर्वाधिक लाभ पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांना होतो. तर बिहार व इतर राज्यांमध्ये लहान शेतकऱ्यांना याचा काही विशेष लाभ होणार नाही.
पंजाब व हरयाणा ही राज्यं सदर व्यंगचित्रांबाबत जास्त आक्रमक कधी झाली?
पंजाबमध्ये शेती उत्पादनापैकी ८५ टक्के गहू-तांदूळ, आणि हरयाणातील एकूण शेतीउत्पादनातील ७५ टक्के गहू-तांदूळ किमान हमीभावावर खरेदी केले जातात. त्यामुळेच किमान हमीभावाची व्यवस्था नष्ट झाली तर आपली परिस्थिती बिघडेल, अशी भीती राज्यातील या शेतकऱ्यांना वाटते आहे.
किमान हमीभाव नसल्यामुळे बाजारपेठेतील त्यांच्या पिकाची किंमत खाली कोसळेल, अशी भीती इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांना वाटते.
याच राज्यांमध्ये किमान हमीभावाच्या व्यवस्थेमध्ये जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे आणि या राज्यांमधील बाजारपेठा सर्वाधिक विकसित आहेत. तिथे इतकं उत्तम जाळं तयार झालं होतं. या व्यवस्थेद्वारे शेतकरी स्वतःचं पीक विकू शकतात. परंतु, नवीन कायद्यांचा परिणाम या व्यवस्थेवर होईल, अशी शेतकऱ्यांची भीती आहे.
दर वर्षी पंजाब व हरयाणातील शेतकरी चांगल्या तऱ्हेने विकसित झालेल्या बाजाराद्वारे स्वतःकडील जवळपास सर्व उत्पादन किमान हमीभावावर भारतीय अन्न आयोगाला विकून टाकतात. बिहार व इतर राज्यांमध्ये विकसित बाजारव्यवस्था नसल्यामुळे तिथले शेतकरी असं करू शकत नाहीत.
शिवाय, बिहारमध्ये गरीब शेतकरी आहेत, तर पंजाब व हरयाणामध्ये संपन्न व राजकीय प्रभाव असलेला शेतकरीवर्ग आहे. भारतीय अन्न आयोग आपल्याच राज्यातून सर्वाधिक प्रमाणात तांदूळ व गहू खरेदी करेल, याची खातरजमा हा वर्ग करतो.
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार, एका बाजूला पंजाब व हरयाणातील शेतकरी त्यांच्याकडील जवळपास सर्व उत्पादन (तांदूळ व गहू) भारतीय अन्न आयोगाला विकू शकतात, तर बिहारमध्ये सरकारी संस्थांद्वारे होणारी एकूण शेतकी खरेदी दोन टक्क्यांहून कमी आहे. या कारणामुळे बिहारमधील बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांचं उत्पादन २० ते ३० टक्के सवलतीमध्ये विकणं भाग पडतं.
आधीच 'सुनिश्चित उत्पन्ना'पासून वंचित असलेले बिहारमधील शेतकरी नवीन कायद्यांचा स्पष्टपणे विरोध करताना दिसलेले नाहीत. दुसरीकडे, आपली अवस्था बिहार व इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांसारखी होईल, अशी भीती पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांना वाटते. त्यामुळे भारतीय अन्न आयोगाचं प्रारूप कायम राहू दे आणि शेतीमाल किमान हमीभावावर विकत घेणाऱ्या व्यवस्थेचाही बचाव व्हावा, असं त्यांना वाटतं. ही व्यवस्था बदलली तर त्यांना खाजगी खरेदीदारांसमोर असहायतेने उभं राहावं लागेल.
इतर चिंता कोणत्या आहेत?
बाजार करामध्ये घट होईल, ही शक्यता राज्य सरकारांना सतावते आहे. या कायद्यामुळे आपल्याला करासंदर्भात तोटा होईल, असं भाजपशासित राज्यांव्यतिरिक्त इतर प्रदेशांमध्ये उघडपणे सांगितलं जातं आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये बाजार कर एक टक्का ते ८.५ टक्के या दरम्यान असून तो राज्य सरकारांच्या खात्यात जातो.
आर्थिक बाबींचे जाणकार व कार्यकर्ते सांगतात की, पंजाब व राजस्थान ही राज्यं या नवीन कायद्यांशी संबंधित वेगळा कायदा लागू करण्याचाही विचार करत आहे.
भारतात सात हजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत आणि कृषी उत्पादनाची बहुतांश खरेदी बाजारांबाहेर होते. बिहार, केरळ व मणिपूर इथे किमान हमीभावाची व्यवस्था लागू नाही.
पिकांचं मोजमाप करण्याच्या अनुमतीसंदर्भातही बरीच चिंता व्यक्त होते. असं मोजमाप केल्याने कृषी क्षेत्रात आवश्यक गुंतवणूक होईल, पण याचा फायदा छोट्या शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, कारण हे शेतकरी मोठ्या गुंतवणूकदारांशी आर्थिक वाटाघाटी करण्याच्या स्थितीत नसतील.
