महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर झाले.
अमृता फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून याच प्रकरणामुळे अमृता फडणवीस आणि अॅक्सिस बँक चर्चेत आहेत.
प्रकरण काय?
अमृता फडणवीस या अॅक्सिस बॅंकमध्ये मोठ्या हुद्द्यावर असल्यानं बँकेला झुकतं माप देत महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँकांमधून अॅक्सिस बॅंकेत वळवण्यात आली, असा आरोप करणारी याचिका मोहनीष जबलपुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
याचिकेत त्यांनी म्हटलं, "राज्य सरकारनं 11 मे 2017ला एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिसांची बँक खाती तसंच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती खासगी बँकेमध्ये उघडण्यास सांगितलं. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत अॅक्सिस बॅंकेला मुद्दाम झुकतं माप दिलं. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय बँकांना फटका बसला असून त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे."
या आरोपावर मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयानं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
कार्यालयाच्या मते, "मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून अॅक्सिस बँकेकडे केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशा अनेक विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचं वेतन गेल्या कित्येक वर्षांपासून ॲक्सिस बँकेमार्फत दिलं जातं. SRAचं दैनंदिन कामकाज मुख्यमंत्री पाहत नसून सर्व प्रशासकीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते."
अमृता फडणवीस काय म्हणतात?
पोलीस कर्मचाऱ्यांची बँक खाती काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती, असं मत अमृता फडणवीस यांनी ईकॉनॉमिक टाइम्सशी बोलताना मांडलं आहे.
त्यांनी म्हटलं, "मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी लग्न करण्याच्या खूप आधी ही खातं अॅक्सिस बँकेत वळवण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं. खासगी बँकादेखील भारतीय बँका आहेत आणि उत्कृष्ट सेवा प्रदान करतात. सरकारनं याविषयी तर्कशुद्ध विचार केला पाहिजे. ही खातं परत इतर बँकांमध्ये वळवून सरकार देवेंद्र आणि मला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
अक्सिस बँकेचं म्हणणं काय?
या वादाविषयी अॅक्सिस बँकेनं पत्रक काढत स्पष्टीकरण दिलं होतं.
या पत्रकात अॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेश दहिया यांनी म्हटलं, "गेल्या 15 वर्षांपासून राज्य सरकार आणि मुंबई पोलीस बँकेशी संलग्न आहेत. मुंबई पोलिसांच्या वेतनाविषयीचा आमचा करार 2003मध्ये झाला आहे. तसंच कॉर्पोरेट सॅलरी अकाऊंटसंबंधीचा महाराष्ट्र सरकारसोबतचा आमचा करार 2007मध्ये झालाय. यासंबंधीच्या बँकेंच्या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारे झुकतं माप देण्यात आलेलं नाही."
आता वाद का?
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्यावर अनेकदा टीका केली. औरंगाबादमधील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी वृक्षतोडीची बातमी असो की, मेट्रो कारशेडला दिलेली स्थगिती असो की राहुल गांधी यांनी सावकरांविषयी केलेलं विधान, त्यांनी सरकारवर कठोर टीका केली आहे.
अमृता फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्यानंतर मुंबईतले शिवसेना नगरसेवक समाधान सरवणकर यांनी मागणी केली की, अॅक्सिस बँकेतली सरकारी खाती राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये वळवण्यात यावी.
त्यानंतर शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महानगर पालिकेने खासगी बँकांमधली महापालिकेची खाती सरकारी बँकांमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई महानगरपालिकाही याबद्दल विचार करत आहे, असं महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितलं आहे.
अमृता फडणवीसांचा पुन्हा हल्ला
ही बातमी चर्चेत असताना, अमृता फडणवीस यांनी याविषयी ट्वीट करत म्हटलं, "वाईट नेता मिळणं यात महाराष्ट्राची चूक नव्हती, पण अशा नेत्यासोबत कायम राहणं चुकीचं आहे. जय महाराष्ट्र."
उद्धव ठाकरे सरकारनं या खात्यांविषयी पुनर्विचार करण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या खात्यांद्वारे वर्षागणिक 11 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही खाती राष्ट्रीय बँकांमध्ये वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं.
