कोरोना लॉकडाऊन : देशात किती होते दारू विक्री आणि त्याचा फायदा नेमका कुणाला होतो?

शनिवार, 16 मे 2020 (17:39 IST)
सौतिक बिश्वास
कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी देशभरात लागू असलेल्या लॉकडाऊनचे निर्बंध गेल्या आठवड्यात काही प्रमाणात शिथील करण्यात आले. त्यानंतर अनेक भागांमध्ये दारूची दुकानं उघडली आणि या दुकानांबाहेर लांबच लांब रांगा दिसल्या.
 
कोव्हिड-19 आजाराचं हॉटस्पॉट असणाऱ्या मुंबई सारख्या शहरातही लोकांनी दारुच्या दुकानाबाहेर तोबा गर्दी करत सोशल डिस्टंसिंगचा नियम पार धुळीला मिळवला. अनेक ठिकाणी पोलिसांना सौम्य स्वरुपाचा लाठीमार करावा लागला. बंगळुरूच्या एका मद्यप्रेमीने तब्बल 52 हजार रुपयांची दारू खरेदी केली. ते 52 हजार रुपयांचं बिलही सोशल मीडियावर चांगलच गाजलं. अखेर सरकारने दारुची दुकानं पुन्हा बंदी केली.
 
जगभरात वाढली मद्यविक्री
मद्यविक्रीच्या दुकानाबाहेर अशाप्रकारे गर्दी आणि गोंधळ उडण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. मात्र, यावेळी देशभरात कडक लॉकडाऊन असल्याने सगळीकडचीच मद्यविक्रीची दुकानं बंद होती आणि त्यामुळे तळीरामांची तल्लफ शिगेला पोहोचली होती.
 
एकट्या भारतातच नाही तर संपूर्ण जगभरात मद्यविक्री वाढल्याचं वृत्त आहे. ब्रिटनमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा मार्चपर्यंत मद्यविक्रीमध्ये 22 टक्क्यांची वाढ झाली. तर अमेरिकेत 55 टक्के.
 
भारतात दारू विक्री कधीच सोप नव्हतं. ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरी या माध्यमातून दारू विक्री करायला बंदी आहे. काही राज्यांमध्ये दारूबंदी आहे.
 
भारतात 29 राज्यं आहेत आणि या सर्वच्या सर्व राज्यांचं स्वतःचं स्वतंत्र मद्यधोरण आहे. मद्य उत्पादन, किंमत, विक्री आणि कर हे सर्व राज्य सरकारच ठरवतात.
 
सोमरस रिचवण्यात भारताचा दुसरा क्रमांक
भारतात मद्यावर इतकी बंधनं असूनही जगात सर्वाधिक मद्यविक्री होणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. याबाबतीतही चीन आपल्या पुढे आहे. लंडनमधल्या IWSR ड्रिंक्स मार्केट अॅनालिसीसच्या रिसर्चमध्ये हे आढळून आलं आहे.
 
भारतात दरवर्षी 66.3 कोटी लीटर मद्यविक्री होते. 2017 च्या तुलनेत हे प्रमाण 11 टक्क्यांनी जास्त आहे. इतकंच नाही तर देशात प्रति व्यक्ती मद्यविक्रीतही वाढ होताना दिसतेय.
 
जगात सर्वाधिक व्हिसी भारतातच घेतली जाते. भारतीय लोक अमेरिकी नागरिकांच्या तुलनेत दरवर्षी तब्बल तिप्पट व्हिस्की रिचवतात. अमेरिका व्हिस्कीचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. यावरून भारतातल्या व्हिस्की विक्रीचा अंदाज येईल.
 
जगभरात विक्री होणाऱ्या व्हिस्कीच्या प्रत्येक दोन बाटल्यांपैकी एक भारतात विकली जाते. 2018 साली जगभरात मद्यविक्रीत घसरण झाली होती. तरीही त्यावर्षी ग्लोबल व्हिस्की मार्केटमध्ये 7 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली होती आणि यात भारताचा योगदान मोठं होतं.
 
भारतातील 45% मद्यविक्री केवळ पाच राज्यांत
भारतात होणाऱ्या एकूण मद्यविक्रीपैकी 45% मद्यविक्री दक्षिणेतल्या केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा या पाच राज्यांत होते.
 
रेटिंग फर्म क्रिसिलच्या मते या राज्यांच्या उत्पन्नातला 10 टक्के वाटा मद्यविक्रीतून येतो आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.
 
मद्यविक्रीत वरच्या क्रमांकावर असलेली आणखी सहा राज्यं आहेत - पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र. या राज्यांच्या उत्पन्नातलं 5-10 टक्के उत्पन्न मद्यविक्रीतूनच मिळतं.
 
रिसर्च एजेंसीनुसार, "एप्रिल महिन्यात एक थेंब दारूविक्री झाली नाही आणि त्यामुळे महसुलाची गरज बघता राज्य सरकार दारुची दुकानं उघडण्यासाठी आतुर झाली होती."
 
लॉकडाऊनमुळे राज्यांची कमाई ठप्प झाली तर मद्यविक्री बंद असल्याने करातून मिळणारा पैसा बंद झाला. त्यामुळे राज्य सरकारांना मोठी आर्थिक चणचण भासू लागली आहे.
 
तळिरामांना नसे तोटा
सरकारच्या एका नव्या अहवालानुसार देशात एक तृतीयांश पुरूष मद्यसेवन करतात. 10 ते 75 या वयोगटातले 14 टक्क्यांहून जास्त जण दारू घेतात.
 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार भारतात 11% लोक मद्यप्राशन करतात.
 
मात्र, यात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे दारू पिणाऱ्यांमध्ये एक तृतीयांश लोक हातभट्टीची देशी किंवा नकली दारू घेतात.
 
भेसळयुक्त, विषारी किंवा नकली मद्यामुळे भारतात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. देशात दारू पिणाऱ्यांपैकी जवळपास 19% सोमरसप्रेमी अशी देशीदारू घेतात. भारतातले जवळपास 3 कोटी लोक शरीराला अपायकारक ठरेल, अशा पद्धतीने दारू ढोसतात.
 
जागतिक आरोग्य संघटनेचं म्हणणं आहे की भारतात रिचवली जाणारी निम्म्याहून जास्त दारू ही अनरेकॉर्डेड आहे. म्हणजे या मद्यप्राशनाचा रेकॉर्डच नाही. उदाहरणार्थ काही राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या दारूचा काही रेकॉर्ड नसतो. शिवाय, या दारूवर करही द्यावा लागत नाही.
 
इंटरनॅशनल अलायन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंगने 2014 मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार भारतात देशी किंवा घरी तयार करण्यात आलेली दारू पिणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. मात्र, अशी दारू बरेचदा विषारी किंवा घातक असते.
 
उत्पन्न वाढलं की वाढते मद्यविक्री
पूर्वीच्या तुलनेत आता भारतात मद्यविक्री वाढली आहे. मद्यविक्रीसंबंधी जगभरातल्या 189 देशांमध्ये नुकताच एक सर्व्हे करण्यात आला. यात असं आढळलं की 1990 ते 2017 या काळात भारतात मद्यविक्रीत 38 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पूर्वी हे प्रमाण वार्षिक प्रति प्रौढ व्यक्ती 4.3 लीटर एवढं होतं. तर 2017 मध्ये हे प्रमाण वार्षिक प्रति प्रौढ व्यक्ती 5.9 लीटर एवढं झालं आहे.
 
जर्मनीच्या टेक्नीशे युनिव्हर्सिटी ड्रेसेडेनच्या जॅकेब मँथे हे या स्टडीचे लेखक आहेत. त्यांच्या मते मद्यविक्रीत वाढ होण्यामागचं कारण म्हणजे विक्री कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या उपायांच्या तुलनेत मद्य खरेदी करता येईल एवढं उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या जास्त वेगाने वाढली.
 
दारूचे दरही कमी झाले आहेत. उच्च उत्पन्न असणाऱ्या देशांपैकी कमी आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये बीअर जास्त स्वस्त झाल्याचं सर्व्हेमध्ये आढळलं आहे.
 
आजार आणि अपघातांसाठी कारणीभूत
मद्यामुळे लिव्हर सोरायसिस आणि कार्डोव्हस्क्युलर सारखे गंभीर आजार होऊ शकतात, असं मँथे सांगतात. ते म्हणतात, "भारतात या आजारांचं प्रमाण मोठं आहे आणि मद्यविक्रीत होणाऱ्या वाढीसोबत या आजारांचं प्रमाणही वाढताना दिसतं आहे."
 
भारतात 2012 साली झालेल्या रस्ते अपघातांमध्ये एक-तृतिआंश लोक मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवत होते.
 
नॅशनल मेंटल हेल्थ सर्व्हे 2015-16 च्या अहवालानुसार देशातल्या जवळपास 10% पुरुषांना दारूचं व्यसन आहे. लिव्हर सोरायसीसमुळे होणारे जवळपास 60% मृत्यू हे दारूने झालेले आहेत.
 
घरगुती हिंसाचार यामागेही एक मोठं कारण दारू हेच आहे. भारतातल्या ग्रामीण भागात महिला दारूबंदीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत.
 
महागडी दारू हा पर्याय नाही
दारू महागल्याने काही फरक पडेल का? सॅम ह्युस्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीमधले अर्थतज्ज्ञ डॉ. संतोष कुमार सांगतात की व्हिस्की आणि रम यांचे दर वाढवले तरीही त्यांच्या विक्रीत फारसा फरक पडत नाही.
 
डॉ. कुमार यांच्या मते किंमतींवर नियंत्रण आणि जागरुकता मोहिमांच्या माध्यमातूनच भारतात आरोग्यासाठी घातक असणाऱ्या दारूविक्रीला आळा घालता येईल.
 
स्वराज इंडिया पक्षाचे नेते आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव सांगतात भारतात दारुवरचं अवलंबत्व हळूहळू कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना गरजेची आहे.
 
यात सरकारचं मद्यविक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावरचं अवलंबत्व कमी करणं, दारूचं आक्रमक पद्धतीने होणारं प्रमोशन कमी करणं, मद्यविक्रीसाठी कठोर नियम-कायदे आखणं आणि त्यांची अंमलबजावणी करणं, नवीन मद्यविक्री दुकान उघडण्याआधी त्या परिसरातल्या किमान 10% लोकांची संमती मिळवणं आणि मद्यविक्रीतून होणारं उत्पन्न लोकांना दारुच्या दुष्परिणामांविषयी जागरूक करण्यासाठी वापरणं, असे उपाय असू शकतात.
 
खाण्या-पिण्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादल्याने फारसा फरक पडणार नाही. मद्यसेवनाला नैतिकतेचा मुद्दा बनवणं उदारमतवाद्यांना रुचणारं नाही.
 
मात्र, एक प्रसिद्ध समीक्षक भानू प्रताप मेहता म्हणतात, "स्वातंत्र्य आपल्यासाठी खरोखरीच मोलाचं असेल तर आपण आपल्या मद्याच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेवर प्रश्न विचारले पाहिजे आणि या क्लिष्ट समस्येवर विचारपूर्वक उपाय शोधावे लागतील. मात्र, हे सोपं नाही."

वेबदुनिया वर वाचा

संबंधित माहिती