काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे देशाचं विभाजन केल्यानं ही वेळ- अमित शाह

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांवरून लोकसभेत वाद सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन केल्यामुळेच या विधेयकाची गरज भासली, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

अमित शाह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याची परवानगी मागितल्यानंतर लोकसभेत गोंधळ सुरू केला. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.

मात्र अमित शाहांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देत सरकारची भूमिका मांडली. त्यानंतर मतदान झालं आणि 293 सदस्यांनी विधेयक लोकसभेत मांडण्याच्या बाजूनं मतदान केलं, तर 82 सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं.

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या बिलाला विरोध करताना म्हटलं होतं, की हे विधेयक आपल्याला मागे घेऊन जाणारं आहे. विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करणं हाच या विधेयकाचा उल्लेख असल्याचं चौधरी यांनी म्हटलं.

या विधेयकावरून सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच अधीर रंजन चौधरी यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचा उल्लेख केला आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे घटनेमध्ये नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षता, समानता आणि समाजवाद या मूल्यांशी विसंगत असल्याचं म्हटलं.

नागरिकत्व विधेयक मुसलमानांना विरोध करण्यासाठीच मांडलं गेलं आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मात्र अमित शाह यांनी विरोधकांचे आक्षेप खोडून काढताना म्हटलं, की हे विधेयक 000.1 टक्काही मुस्लिमांच्या विरोधात नाहीये. विधेयकात कोठेही मुसलमानांचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही.

सभागृहात गोंधळ

या विधेयकामुळे कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन होत नाहीये, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ केला.

विरोधकांचा गोंधळ झाल्यानंतर अमित शाह यांनी विधेयक राज्यघटनेतील कोणत्याही तत्वाशी विसंगत नसल्याचंही स्पष्ट केलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या कलम 14 चा भंग होत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कलम 14 मध्ये समानतेचा अधिकार नमूद केला आहे.

मात्र या विधेयकामुळे कलम 14 ला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, असं अमित शाह यांचं म्हणणं आहे.

1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी बांगलादेशातून आलेल्या अनेकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिकता का नाही देण्यात आली, असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला.

युगांडावरून आलेल्या लोकांनाही नागरिकत्व दिलं गेल्याचाही हवाला त्यांनी दिला.

हे विधेयक समजून घेण्यासाठी तिन्ही देशांना समजून घेण्याची गरज आहे, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलं. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या राज्यघटनेचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी म्हटलं, की तिन्ही देशांचा राजकीय धर्म इस्लाम आहे.

फाळणीच्या वेळेस लोक इकडून तिकडे जाऊ लागले. नेहरु-लियाकत कराराचाही उल्लेखही गृहमंत्र्यानी केला. या करारात अल्पसंख्यांकांच्या हिताचा उल्लेख केला होता. भारतानं कराराचं पालन केलं, पण दुसऱ्या बाजूकडून करार पाळला गेला नाही.

अमित शाह यांच्या वक्तव्यावर अधीर रंजन चौधरींनी पाकिस्तानात शिया मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा उल्लेख केला.

या विधेयकात ज्या शेजारी देशांचा उल्लेख या विधेयकात करण्यात आला आहे, त्या देशांमध्ये पारशी, हिंदू, शीख आणि इतर समुदायांवर धार्मिक अत्याचार होत आहे.

मुसलमानांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यापासून कोणीही अडवलं नाहीये, असं सांगून अमित शाह यांनी म्हटलं, की यापूर्वी अनेक लोकांनी असे अर्ज दिले आहेत. यानंतरही देतील. काँग्रेसनं धर्माच्या आधारे विभाजन केलं नसतं तर या विधेयकाची गरजच पडली नसती.

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करतं.

यासाठी सध्याच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात येतील, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नाही तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद आहे.