2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असं आयोगानं स्पष्ट केलं असून नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. पोलिसांकडे योग्य प्रमाणात शस्त्रं नसल्यामुळे पोलिसांना काही ठिकाणी जमावाला आटोक्यात आणता आलं नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
जवळपास तीन हजार पानांच्या या रिपोर्टमध्ये आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि राहुल शर्मा या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. तपासातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस नानावटी आयोगानं केली आहे.
आरबी श्रीकुमार गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारी तपास आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी श्रीकुमार यांनी केली होती. दंगलीनंतर गुजरात सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं सिद्ध झालं आहे, असं प्रदीप सिंह जडेजा यांनी म्हटलं. राज्य सरकारनं नानावटी आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. नानावटी आयोगाच्या अहवालाचा पहिला भाग 2009 मध्ये सादर करण्यात आला होता. या आयोगानं आधी ग्रोधा इथं ट्रेनमध्ये लागलेल्या आगीची चौकशी केली होती आणि त्यानंतर गुजरात दंगलींची चौकशी केली.
