हाँगकाँग का धुमसतंय, काय आहेत त्या मागची खरी कारणं?

हेलियर चेउंग आणि रोलंड ह्युजेस

गेले अनेक आठवडे हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेली निदर्शनं थांबवण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत.

आंदोलनामुळे हाँगकाँग एअरपोर्टवर सलग दुसऱ्या दिवशी उड्डाणं रद्द करावी लागत आहे किंवा उशीरानं होत आहेत. आंदोलकांनी एअरपोर्टला जाणाऱ्या रस्त्यांची अशा प्रकारे नाकाबंदी केली आहे की प्रवाशांना एअरपोर्टवर जाणं मुश्किल झालं आहे.

आंदोलनाची स्थिती पाहाता चीनी सरकारनं या भागात सैन्य पोलीस आणण्याची तयारी सुरू केल्याचं स्थानिक मीडियात छापून आलं आहे, असं बीबीसीचे प्रतिनिधी स्टीफ़न मैकडॉनल्ड यांनी सांगितलं आहे.

यावर डोनाल्ड ट्रंप यांनी ट्वीट करून "आम्हाला गुप्तचर यंत्रणांची माहिती मिळाली आहे की चीन हाँगकाँगच्या सीमेवर सैन्य तैनात करत आहे. सर्वांनी शांत आणि सुरक्षित रहावं," असं म्हटलं आहे.

हाँगकाँगमधून चीनच्या मुख्य भूमीवर प्रत्यार्पणाचा अधिकार देणाऱ्या विधेयकावरून ही निर्दशनं सुरू झाली होती. नंतर हा प्रत्यार्पण प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. पण आता लोकाभिमुख बदलांच्या मागण्यांसाठी ही निदर्शनं होत आहेत.

पण हे सगळं अचानक घडायला लागलेलं नाही. यातल्या काही गोष्टींचे संदर्भ काही दशकं जुने आहेत.

हाँगकाँगचा विशेष दर्जा

चीनमधल्या इतर शहरांपेक्षा हाँगकाँग शहर वेगळं आहे. ते का वेगळं आहे, हे समजून घेण्यासाठी इतिहासावर नजर टाकणं गरजेचं आहे.

१५० वर्षांपासून ब्रिटीश साम्राज्याचा हिस्सा असणाऱ्या हाँगकाँग बेटाचं हस्तांतर १८४२मध्ये यूकेकडे करण्यात आलं. नंतर चीनने हाँगकाँगचा इतर भागही ब्रिटीशांना ९९ वर्षांसाठी भाड्याने दिला.

व्यापारी बंदर म्हणून हाँगकाँग नावारूपाला आलं. उत्पादन केंद्र म्हणून १९५०च्या दशकामध्ये इथल्या अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला.

चीनच्या मुख्य भूमीतील अस्थिरता, गरीबी आणि छळापासून पळ काढणऱ्या अनेक स्थलांतरित आणि असंतुष्ट लोकांनी इथे आसरा घेतला.

त्यानंतर १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला ब्रिटीशांकडील या ९९ वर्षांच्या भाडेकराराचा कालावधी संपण्याचा अवधी जवळ आल्यानंतर ब्रिटन आणि चीनमध्ये बोलणी सुरू झाली. हाँगकाँग चीनकडे परत देण्यात यावं असं चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचं म्हणणं होतं.

'एक देश, दोन प्रणाली' या धोरणाखाली हाँगकाँग चीनकडे १९९७मध्ये परत देण्यात येईल, अशी तडजोड दोन्ही देशांमध्ये १९८४मध्ये केली.

यामुळे चीनचा भाग असूनही हाँगकाँगला ५० वर्षं मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळणार होती. फक्त परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक मुद्दे सोडून इतर सर्व बाबींची स्वायत्तता हाँगकाँगकडे देण्यात आली होती.

परिणामी हाँगकाँगचे स्वतःचे कायदे आहेत, सीमारेषा आहेत. लोकांना एकत्र येण्याचा आणि आपलं म्हणणं खुलेपणाने मांडण्याचा अधिकार आहे.

उदाहरणार्थ चीनी भूभागामध्ये अशी मोजकीच ठिकाणं आहे जिथे १९८९च्या तियानानमेन चौकातल्या घटनेच्या स्मृती जागवता येतात. 4 जून 1989 मध्ये बीजिंगमधल्या तियानानमेन चौकामध्ये निशस्त्र आंदोलकांवर सैन्याने गोळीबार केला होता.

...गोष्टी बदलत आहेत

चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये पहायला न मिळणारं स्वातंत्र्य हाँगकाँगमध्ये अजूनही असलं तरी हे प्रमाण घसरत असल्याचं टीकाकार सांगतात.

हाँगकाँगच्या कारभारामध्ये चीन हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप उजव्या विचारसरणीने केला आहे. प्रजासत्ताकाची मागणी करणाऱ्या कायदेमंडळाच्या सदस्यांवर करण्यात आलेली कायदेशीर कारवाई याचं उदाहरण असल्याचं म्हटलं जातंय.

बेपत्ता असणारे हाँगकाँगमधले पाच पुस्तक विक्रेते आणि एक उद्योजक चीनच्या ताब्यात असल्याचं उघडकीला आल्याने त्याविषयीही चिंता व्यक्त केली जातेय.

स्वतःवर निर्बंध घालण्यासाठी आपल्यावरचा दबाव वाढत असल्याचं कलाकार आणि लेखकांचं म्हणणं आहे. तर आपल्या एका कार्यक्रमामध्ये एका स्वातंत्र्यवादी कार्यकर्त्याला सामील केल्याने फायनान्शिय टाईम्सच्या एका पत्रकाराला हाँगकाँगमध्ये येण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.

लोकशाहीच्या दृष्टीकोनातून करण्यात येणारे बदल हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

हाँगकाँगचा प्रमुख असणाऱ्या 'चीफ एक्झिक्युटिव्ह'ची निवड सध्या १२०० सदस्यांच्या इलेक्शन कमिटीद्वारे करण्यात येते. या कमिटीमधले बहुतेक सदस्य हे बीजिंगधार्जिणे असून पात्र मतदारांच्या फक्त ६% मतदार या कमिटीची निवड करतात.

हाँगकाँगमधले कायदे तयार करणाऱ्या लेजिस्लेटिव्ह काऊन्सिलच्या सर्व ७० सदस्यांची निवड ही थेट हाँगकाँगच्या मतदारांद्वारे होत नाही. थेट निवड न होणाऱ्या या बहुतेक जागांवर बीजिंगधार्जिणे आमदार आहेत.

तर बीजिंगने एक वादग्रस्त निर्णय जाहीर करत काही निवडून आलेल्या आमदारांना निलंबित केलं आहे.

हाँगकाँगची लहानशी घटना - द बेसिक लॉनुसार नेता आणि विधिमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह काऊन्सिल) या दोन्हीची निवड ही लोकशाही पद्धतीने व्हायला हवी. पण हे नेमकं कसं साध्य करायचं यावरून वाद आहेत.

२०१४ मध्ये चीन सरकारने असं म्हटलं होतं की बीजिंगधार्जिणी समिती नेत्यांची एक यादी जाहीर करेल आणि त्यातून मतदारांना आपला नेता निवडता येईल. पण ही लोकशाहीच्या नावाखाली फसवणूक असल्याची टीका करण्यात आली आणि हाँगकाँगच्या विधीमंडळात याविषयीचा प्रस्ताव पारित झाला नाही.

२८ वर्षांनी म्हणजे २०४७मध्ये हा 'बेसिक लॉ' संपुष्टात येईल. आणि त्यानंतर हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचं काय होणार हे अजूनही स्पष्ट नाही.

हाँगकाँगमधले बहुतेक लोक हे चीनी वंशाचे आहेत. आणि हाँगकाँग जरी चीनचा भाग असलं तरी बहुतेक लोक स्वतःला चीनी मानत नाहीत.

युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगने केलेल्या एका पाहणीनुसार बहुतेक लोक स्वतःला 'हाँगकाँगर' म्हणवतात. फक्त ११ टक्के लोक स्वतःला 'चायनीज' समजतात आणि ७१% लोकांना चीनी नागरिक असल्याचा अभिमान वाटत नाही.

मुख्यतः तरुणांमध्ये ही गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते.

"व्यक्ती जितकी तरूण तितका त्या व्यक्तीला चीनचा नागरिक असल्याचा अभिमान कमी. शिवाय चीन सरकारच्या हाँगकाँगविषयीच्या धोरणांविषयी तरूणांच्या मनात जास्त नकारात्मक भावना आहे," युनिव्हर्सिटीच्या पाहणीत म्हटलं आहे.

असं का वाटतं याविषयीची कायदेविषयक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कारणं हाँगकाँगच्या लोकांनी दिली आहेत. १५० वर्षं हाँगकाँग ही स्वतंत्र कॉलनी होती. आणि म्हणूनच आपण चीनी असल्याचं हाँगकाँगच्या लोकांना वाटत नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये हाँगकाँगमधल्या लोकांमधली चीन विरोधी भावना वाढली. चीनी पर्यटक करत असलेलं नियमांचं उल्लंघन किंवा त्यांच्यामुळे महागणाऱ्या वस्तू याविषयी लोक नाराजी व्यक्त करू लागले.

काही तरूण आंदोलकांनी तर चीनपासून हाँगकाँग स्वतंत्र करण्याविषयी बोलून दाखवल्याने चीन सरकार सजग झालंय.

प्रत्यार्पण विधेयक जर मंजूर झालं तर हाँगकाँग आणखीन चीनच्या नियंत्रणाखाली येईल, असं निदर्शकांना वाटतंय.

"जर हे विधेयक मंजूर झालं तर मग हाँगकाँगही चीनमधल्याच इतर कोणत्यातरी शहरासारखं होईल," १८ वर्षांचा निदर्शक माईकने बीबीसीला सांगितलं.

हाँगकाँगमधली निदर्शनं

डिसेंबर २०१४मध्ये पोलिसांनी प्रजासत्ताकासाठी निदर्शनं करण्यात येणाऱ्या एका ठिकाणावर नियंत्रण मिळवल्यावर निदर्शकांनी जयघोष केला, 'वी विल बी बॅक' - आम्ही परत येऊ.

आणि हे निदर्शक परतले, यात आश्चर्य वाटायला नको. हाँगकाँगला निदर्शनांची मोठी परंपरा आहे.

१९६६मध्ये स्टार फेरी कंपनीने भाडेवाढ केल्यानंतर निदर्शनं करण्यात आली होती. या निदर्शनांना नंतर दंगलींचं वळण लागलं. कर्फ्यू लावण्यात आला आणि रस्त्यांवर हजारो सैनिक उतरवावे लागले होते.

इथं १९९७पासून आंदोलनं होत आहे. पण आता होणाऱ्या आंदोलनांपैकी मोठी आंदोलनं ही राजकीय स्वरूपाची असतात आणि म्हणूनच आंदोलक आणि चीनच्या मुख्यभूमीची धोरणं यांच्यात वाद होतो.

हाँगकाँगला काही प्रमाणात स्वायत्तता असली तरी त्यांना निवडणुकीबाबत फारसं स्वातंत्र्य नाही. म्हणून मग आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी लोकांकडे आंदोलनांसारखे मोजके पर्याय उपलब्ध आहेत.

२००३मध्ये मोठी निदर्शनं झाली होती. तब्बल ५ लाख लोक रस्त्यांवर उतरले आणि त्यानंतर वादग्रस्त सुरक्षा विधेयक रद्द करण्यात आलं होतं. मताधिकारासाठी होणारी वार्षिक निदर्शनं किंवा तियानानमेन चौकातल्या कारवाईच्या स्मरणार्थ होणारी निदर्शनं ही हाँगकाँगमध्ये दरवर्षी होतात.

स्वतःचा नेता निवडण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी २०१४मध्ये अनेक आठवड्यांपर्यंत अशी निदर्शनं झाली. पण ही 'अम्ब्रेला मूव्हमेंट' विरली आणि बीजिंगच्या धोरणांमध्ये काहीही फरक पडला नाही.