मोदी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेऊ शकतील का?

शिशीर सिन्हा

अर्थतज्ज्ञ

2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातला हा मूळ संदेश अर्थसंकल्पाचाही मूळ संदेश बनला आहे आणि आता मोदी 2.0 च्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळादरम्यान आर्थिक रणनीतीचा आधारही.

मात्र, आर्थिक सर्वेक्षणातल्या मुख्य वाक्याला अर्थसंकल्पातही महत्त्वाचं स्थान मिळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. जरा 'JAM' आठवून बघा.

2014-15च्या आर्थिक सर्वेक्षणात प्रत्येकाच्या डोळ्यांतले अश्रू पुसण्यासाठी JAM चा उपाय सुचवण्यात आला होता. J म्हणजे जन-धन खातं, A म्हणजे आधार आणि M म्हणजे मोबाईल फोन कनेक्शन.

2015-16च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जॅमच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा फायदा थेट लाभार्थ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

आज सरकारचा दावा आहे की केंद्र सरकारच्या 55 मंत्रालयं आणि विभागांच्या 439 योजनांअंतर्गत आतापर्यंत जवळपास साडे सात लाख कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत आणि यातून जवळपास 1.41 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातले सल्ले सरकारच्या आर्थिक रणनीतीचा मुख्य भाग बनतात, याचं हे उदाहरण.

मात्र, जॅमची संकल्पना जेव्हा पहिल्यांदा मांडण्यात आली त्यावेळी वर्षानुवर्ष चालत आलेली व्यवस्था एका झटक्यात बदलणं शक्य आहे का, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती.

मात्र, सरकारच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला तर व्यवस्था बदलली आहे.

उद्दिष्ट साध्य होईल?

अशा परिस्थितीत आधी आर्थिक सर्वेक्षण आणि नंतर अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या उद्दिष्टाला महत्त्व दिल्यानंतर आणि त्यानुसार रणनीतीचा आराखडा मांडल्यानंतर मार्च 2025 पर्यंत खरंच भारत हे उद्दिष्ट साध्य करेल का? हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे.

इथे हे सांगणं गरजेचं आहे की पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य असल्याचं वक्तव्य सर्वांत आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं.

पाच लाख कोटी डॉलर्स म्हणजे तब्बल 340 लाख कोटी रुपये. हे लक्ष्य आव्हानात्मक असल्याचं खुद्द मोदीदेखील मान्य करतात.

या उद्दिष्टासाठी आधार काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणातला पहिला अध्याय बारकाईने तपासावा लागेल. कारण त्यात पान क्रमांक 04 वर खालच्या भागात बारिक अक्षरात इंग्रजीत काही वाक्य लिहिली आहेत.

बोलीभाषेत सांगायचं तर या वाक्यांमध्ये अनेकदा 'जर' वापरण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ 'जर' निर्यात वाढली, 'जर' उत्पादन वाढलं, 'जर' रुपया घसरला, 'जर' जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर (जीडीपी वाढण्याच्या सांकेतिक दरातून महागाई दर वजा केल्यानंतर) 8% असेल आणि 'जर' महागाईचा दर 4 टक्क्यांचा आसपास राहिला तर अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर पोचेल.

इथे एक डॉलरची किंमत 75 रुपये असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, आजघडीला डॉलरची किंमत जवळपास 68 रुपये आहे.

लक्ष्य अतिमहत्त्वाकांक्षी तर नाही?

आता अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांमध्ये मध्यावधित राजस्व धोरणाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये काही ओळी लिहिल्या आहेत. ज्याचा अर्थ असा की सर्वेक्षणाने 2019-20 मध्ये जीडीपी वाढीचा प्रत्यक्ष दर 7% असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आणि 2020-21 मध्ये हा दर 7.3% आणि 2021-22 मध्ये तो 7.5% राहिल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे.

म्हणजे 5 लाख कोटी डॉलर्ससाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालमर्यादेच्या सुरुवातीच्या तीन वर्षांत विकास दर सात ते साडे सात टक्क्यांच्या आसपास असेल.

अशा परिस्थितीत उरलेल्या तीन वर्षांत म्हणजेच 2022-23, 2023-24, 2024-25 मध्ये विकासदर आठ टक्क्यांहून खूप जास्त म्हणजे दोन अंकी असायला हवा. तेव्हाच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल.

त्यामुळे हे उद्दिष्ट अतिमहत्त्वाकांक्षी तर नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

1. जगभरात आजघडीला विकास दराचा वेग मंदावला आहे, ही मुख्य समस्या आहे.

2. दुसरीकडे देशांतर्गत ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणुकीची मागणी अजूनही कमी आहे.

3. तिसरा मुद्दा म्हणजे वातावरण बदलामुळे मान्सूनचा वेग रखडला आहे. ज्याचा थेट फटका भारताच्या कृषी क्षेत्राला बसतोय.

4. चौथा मुद्दा म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वाटा असणाऱ्या सेवा क्षेत्राची अवस्था फारशी चांगली नाही.

5. पाचवा मुद्दा म्हणजे कच्च्या तेलासंबंधीची अनिश्चितता एवढ्यात तरी संपताना दिसत नाही.

म्हणजेच अर्थव्यवस्थेसमोर असलेली आव्हानं वाढतच आहेत आणि आठ टक्क्यांवरही प्रश्नचिन्हं असताना दोन अंकी विकासदराचं स्वप्न धुसर आहे.

आता हे तपासणं गरजेचं आहे की पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विशेष करण्यात आलं आहे का?

पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, व्यापार सुलभतेचं वातावरण तयार करण्यासाठी जिल्हा पातळीपर्यंतच्या प्रयत्नांवर भर, परदेशी गुंतवणुकी सीमा सुलभ आणि नियम सोपे करणं, मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कच्च्या मालावर सीमा शुल्क कमी करणं आणि तयार उत्पादनावर आयात कर वाढवणं, परदेशी चलनातलं कर्ज मुख्य मुद्दे आहेत.

शेवटची तरतूद बरीच रंजक आहे आणि त्याचे दुरोगामी परिणाम होऊ शकतात. आपली उधारीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठाचा मार्ग चोखाळला तर त्याचे दोन परिणाम होऊ शकतात.

सर्वांत आधी सरकारी गॅरंटीमुळे सरकारला आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त दरात पैसा उपलब्ध होईल. शिवाय देशांतर्गत बाजारात बँकांवर सरकारी बाँडमध्ये पैसा गुंतवण्याचा दबाव कमी होईल. यामुळे बँकांकडे पैसा राहिल्याने ते उद्योगांना अधिकाधिक कर्ज देऊ शकतील.

सोबतच व्याज दर कमी होतील. त्यामुळे गुंतवणुकीसाठी लागणारं भांडवल कमी होईल. आर्थिक सर्वेक्षणापासून अर्थसंकल्पापर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासोबतच लागणारं भांडवल कमी करण्यावरही बराच भर देण्यात आला आहे.

आशा

शेवटी एक नजर टाकूया अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातल्या ओळींवर...

"भारतीय अर्थव्यवस्थेला 1 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोचण्यासाठी 55 वर्षं लागली. मात्र, देश आणि तिथल्या लोकांची मनं आशा, विश्वास आणि इच्छांनी भरलेली असल्याने आम्ही पाच वर्षांत त्यात आणखी 1 लाख कोटी डॉलर्सची भर टाकू शकलो."

"आज आपण 3 लाख कोटी डॉलर्सच्या जवळपास आहोत. आपण जेव्हा पाच लाख कोटी डॉलर्सची इच्छा बाळगतो तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटतं की हे खरंच घडेल का?"

"आमचा आमच्या नागरिकांवर विश्वास आहे. त्यांचा पुरूषार्थ आणि पुढे जाण्याच्या क्षमतेवरही. मोदी सरकारच्या नेतृत्वात आम्ही हे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करू."

आशेवर जग कायम आहे आणि भारतही त्याला अपवाद नाही.