'बाबरी मशीद प्रकरणी 9 महिन्यांमध्ये निर्णय द्या': सर्वोच्च न्यायालय

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांविरोधातील खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

या नेत्यांविरोधात लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या कोर्टात खटला सुरू आहे.

यासंदर्भात आजपासून 9 महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

लखनौ येथील सीबीआय न्यायाधीश एस. के. यादव 30 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा अशी विनंती यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.

आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या खटल्याचे काम 9 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच एस. के. यादव यांना मुदतवाढ देण्याचेही जाहीर केले.

विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी आपल्याला या खटल्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती सोमवारी केली होती.

19 एप्रिल 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची दररोज सुनावणी व्हावी असे आदेश दिले होते आणि ती संपवण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत दिली होती. मध्ययुगीन बाबरी मशीदीला पाडणं हा गुन्हा असून त्यामुळे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेला धक्का पोहोचला असे संबोधून कोर्टाने आरोप झालेल्या व्हीव्हीआयपी नेत्यांवर गुन्हेगारी कटाची पुनर्निश्चिती करण्याच्या विनंतीला मान्यता दिली होती.

बाबरी मशीद पडण्याच्या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असणारे आणि आता राजस्थानच्या राज्यपालपदी असणारे कल्याण सिंग घटनात्मक संरक्षण देण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

सीबीआयने खटल्याच्या सुनावणीला 25 वर्षांचा काळ घेतल्याबद्दल कोर्टाने तेव्हा संतापही व्यक्त केला होता. गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट केल्याचा विनय कटीयार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णू हरी दालमिया यांच्यावर आरोप आहे. 12 फेब्रुवारी 2001 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अडवाणी यांच्यावरील आरोप वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय चुकीचा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

या खटल्याच्या कालावधीमध्ये गिरिराज किशोर, विश्व हिंदू परिषदेचे अशोक सिंघल यांचा मृत्यू झाला आहे.