लातूर : मंत्रालय म्हणून समजल्या जाणा-या पंचायत समित्या, लातूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा, सभापती, अध्यक्ष कार्यकाळ दि. २० मार्च २०२२ रोजी संपुष्ठात आला. सदर रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणूका न झाल्याने राज्य शासनाकडून लातूर जिल्हा परिषदेवर मुख्यकार्यकारी अधिकारी व पंचायत समित्यावर गटविकास अधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नेमले गेले. तेंव्हा पासून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत येणारा ४८ कोटी पेक्षा जास्त निधी दोन वर्षात न आल्याने ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामांना खिळ बसली आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांच्या मार्फत प्रत्येक गावात विकासाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. सदर स्थानीक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातंर्गत बंधीत व अबंधीतच्या माध्यमातून सोयी सुविधा व विकास कामांसाठी येणा-या एकूण निधीत ग्रामपंचायतींचा ८० टक्के, तर पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के असा निधी येतो.
२० मार्च २०२२ पासून पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल संपल्याने या दोन्ही संस्थावर गेल्या दोन वर्षापासून प्रशासकराज सुरू असल्याने १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी येणे बंद झाले आहे. एका वर्षाला पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला बंधित व अबंधितचे प्रत्येकी ३ कोटी रूपयांचे चार हप्ते येतात. दोन वर्षापासून ४८ कोटी पेक्षा जास्त १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी प्रशासकराजमुळे थांबला आहे. सदर निधी ग्रामीण भागाच्या विकासाला हातभार लावणारा होता.
