SBI इलेक्टोरल बाँडसंबंधित डेटा खुला, भाजपला मिळाले 60 अब्ज रुपये; कोणत्या पक्षाला मिळाली किती रक्कम?
शुक्रवार, 15 मार्च 2024 (11:02 IST)
निवडणूक आयोगाने SBI कडून इलेक्टोरल बाँडसंबंधी मिळालेली माहिती आपल्या वेबसाईटवर सर्वांसाठी खुली केली आहे.भारतीय जनता पार्टीने 60 अब्ज रुपयांहून अधिकची रक्कम निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वटवली आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेस आहे. तृणमूल काँग्रेसने 16 अब्ज रुपये किमतीची रक्कम निवडणूूक रोख्यांच्या माध्यमातून वटवली आहे.
SBI ने सुप्रीम कोर्टाकडे इलेक्टोरल बाँडची माहिती देण्यासाठी 30 जून पर्यंतची मुदत मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळली आणि म्हटले होते की 12 मार्चची कार्यालयीन वेळ संपण्याआधी ही माहिती द्यावी.
त्यानंतर त्यांनी ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे जमा केली आणि निवडणूक आयोगाने वेबसाईटवर ही माहिती जाहीर केली आहे.
SBI कडून आलेल्या माहितीला निवडणूक आयोगाने दोन खंडात प्रसिद्ध केलं आहे.
पहिल्या भागात 336 पानांमध्ये त्या कंपन्यांची नावे आहेत ज्यांनी इलेक्टोरल बाँड विकत घेतले आहेत आणि त्यांनी किती रक्कम दिली ते सांगितलं आहे.
दुसऱ्या खंडात त्यांनी 426 पानांमध्ये राजकीय पक्षांची नावे आणि त्यांना इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेली रक्कम याचे विवरण दिले आहे.
ही माहिती 12 एप्रिल 2019 ते 11 जानेवारी 2024 या काळातील आहे.
कोणत्या पक्षाला मिळाली किती रक्कम?
निवडणूक आयोगाने जो डेटा जारी केला आहे त्यानुसार,
भारतीय जनता पार्टीने 60 अब्ज रुपयांहून अधिकची रक्कम निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वटवली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेस आहे. तृणमूल काँग्रेसने 16 अब्ज रुपये किमतीची रक्कम निवडणूूक रोख्यांच्या माध्यमातून वटवली आहे.
सर्वांत जास्त निवडणूक रोख्यांची खरेदी फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेसने केली आहे. या कंपनीने एकूण 1368 बाँडची खरेदी केली. ज्यांची किंमत आता 13.6 अब्ज रुपयांहून अधिक आहे.
तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस पक्ष आहे. त्यांनी 14 अब्ज रुपयांचे बाँड वटवले आहेत. त्यानंतर के. चंद्रशेखर राव यांना 12 अब्ज रुपयांचे बाँड वटवले आहेत. त्यानंतर बिजू जनता दलाने 7 अब्ज रुपयांची रक्कम बाँडच्या माध्यमातून वटवली आहे. पाचव्या क्रमांकावर तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष डीएमके आहे तर सहाव्या क्रमांकावर जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस आहे.
या यादीत तेलुगु देसम पार्टी (पॉलिटिकल पार्टी), राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल (युनायटेड) झारखंड मुक्ती मोर्चा, शिरोमणी अकाली दल, ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळगम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जम्मू अँड काश्मीर नॅशनल काँफरन्स, या पार्टींचा समावेश आहे.
फ्युचर गेमिंग कंपनीनंतर सर्वाधिक बाँड खरेदी करणाऱी कंपनी मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही ठरली आहे. मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीने 966 कोटी रुपयांचे 966 बॉंड खरेदी केले आहेत.
हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत
निवडणूक आयोगाने जी माहिती खुली केली आहे त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वाधि बाँड खरेदी करण्यात दुसऱ्या क्रमांकवर असलेली कंपनी मेघा इंजिनिअररिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आपल्या ट्वीटमध्ये प्रशांत भूषण म्हणाले, 11 एप्रिल 2023 रोजी 100 कोटी रुपये किमतीचे इलेक्टोरल बाँड कुणाला दिले. परंतु, एकाच महिन्यात भाजपच्या महाराष्ट्रातील सरकारकडून या कंपनीला 14,400 कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले आहे. SBI ने या माहितीमध्ये बाँडचे नंबर लपवले आहेत. तरी सुद्धा काही दाते आणि काही पार्टी यांच्यातील व्यवहार पाहिला तर असा अंदाज लावता येऊ शकतो की या देणग्या 'एका हाताने द्या आणि दुसऱ्या हाताने घ्या' याच प्रकारात मोडतात. मेघा इंजिनिअरिंगबाबत इतर सोशल मीडिया युजर देखील प्रश्न विचारत आहेत.
एका ट्विटर युजरने आपल्या ट्विटमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा संसदेतील व्हीडिओ शेअर केला आहे. त्यात ते मेघा इंजिनिअरिंगची स्तुती करताना दिसत आहेत. या व्हीडिओत त्यांनी हे देखील सांगितलं की मेघा इंजिनिअरिंग ही हैदराबादची कंपनी आहे.
एका युजरने म्हटलं आहे की 11 एप्रिल रोजी मेघा इंजिनिअरिंगने कार्पोरेट बाँडच्या माध्यमातून भाजपाला कोट्यवधीची देणगी दिली आणि 12 मे ला त्यांना 14,400 कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले.
माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते आदेश
याआधी, राजकीय पक्षांना देणग्या म्हणून विकण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती खुली करण्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने 30 जून पर्यंतची मुदत मागितली होती. ही मुदत देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला असून उद्या ( 12 मार्च ) पर्यंत ही माहिती खुली करावी असे निर्देश दिले होते.
निवडणूक आयोगाला ही माहिती उद्या कार्यालयीन वेळ पूर्ण होण्याआधी देण्यात यावी असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ( 5 मार्च ) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करताना असं म्हटलं होतं की, राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी जे निवडणूक रोखे विकण्यात आले होते त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासाठी आम्हाला 30 जूनपर्यंतची मुदतवाढ मिळावी.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ही प्रक्रिया 'अत्यंत वेळखाऊ' असल्याचं म्हणत मुदतवाढ मागितली होती. पण त्यांची ही मागणी धुडकावून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे आदेश एसबीआयला दिले होते. त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे माहिती सादर केली आणि आता ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे.
दोन प्रकारच्या व्यवहारांची माहिती देण्यात यावी - सुप्रीम कोर्ट
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या याचिकेचा थोडक्यात अर्थ असा होता की, कोणत्या व्यक्तीने कोणत्या पक्षाला किती निधी केला ही माहिती एकत्रित करणे ही एक वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. याच कारण ही माहिती दोन स्वतंत्र ठिकाणी एकत्रित केली जाते.
आता कोर्टाने एसबीआयला दोन प्रकारच्या व्यवहारांची माहिती देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत :
अ) एसबीआयच्या शाखांमधून खरेदी केलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील, ज्यात खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि इलेक्टोरल बॉण्ड्सचे मूल्य
ब) यासोबतच कोणत्या राजकीय पक्षाने कोणत्या तारखेला किती रकमेचा इलेक्टोरल बॉण्ड बँकेत वठवला आणि निधी त्यांच्या खात्यात वळता केला याचे तपशील देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
एसबीआयने केलेल्या याचिकेतच असं सांगितलं आहे की, त्यांच्याकडे देणगीदाराचे तपशील आणि बॉण्ड वठवल्याचे तपशील स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत.थोडक्यात काय तर कोर्टाने एसबीआयकडे आधीपासूनच उपलब्ध असणारी माहितीचे तपशील देणं आवश्यक आहे. यासाठी त्यांना नवीन माहिती गोळा करण्याची गरज नाही.
आधी काय झालं होतं?
फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले होते.निवडणूक रोख्यांची विक्री करणाऱ्या एकमेव अधिकृत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निर्देश देत म्हटलं होतं की, 12 एप्रिल 2019 ते 6 मार्चपर्यंत 2024 विक्री केलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्या.
निवडणूक रोखे निनावी ठेवणं हे माहितीच्या अधिकाराचं आणि कलम 19 (1) (ए) चं उल्लंघन आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतंसर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.व्हाय. चंद्रचूड म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत दिल्यास त्या बदल्यात इतर काही व्यवस्था करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकतं.
निवडणूक आयोगाला 31 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करायची होती.निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे.
हे एखाद्या वचन पत्राप्रमाणे असतात. भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून हे रोखे खरेदी करून त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकतात.मोदी सरकारने 2017 मध्ये या रोख्यांची योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली.
एसबीआयने काय म्हटलंय?
सोमवारी एसबीआयने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.एसबीआयने म्हटलंय की ते न्यायालयाच्या निर्देशांचे "पूर्णपणे पालन करू इच्छित आहे. मात्र डेटा डीकोडिंग आणि त्यासाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा यात काही व्यावहारिक अडचणी आहेत. निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांच्या ओळखीचं संरक्षण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे आता देणगीदारांची माहिती आणि त्यांनी खरेदी केलेल्या रोख्यांची माहिती गोळा करणं ही एक जटिल प्रक्रिया आहे."
बँकेने म्हटलंय की, "2 जानेवारी 2018 रोजी याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही अधिसूचना केंद्र सरकारने 2018 साली तयार केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेवर आधारित होती.यातील कलम 7(4)मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलंय की, अधिकृत बँकेने निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्याची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत गोपनीय ठेवली पाहिजे."
जर एखाद्या न्यायालयाने ही माहिती मागितली किंवा एखाद्या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी ही माहिती मागितली तरच खरेदीदाराची ओळख सांगता येऊ शकते.
बँकेने आपल्या याचिकेत म्हटलंय की, "निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवण्यासाठी, बँकेने एक तपशीलवार प्रक्रिया तयार केली आहे जी बँकेच्या 29 शाखांमध्ये पाळली जाते."
एसबीआयने सांगितलं की, "आमच्या एसओपीच्या कलम 7.1.2 मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय की, निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीची केवायसी माहिती सीबीएस (कोअर बँकिंग सिस्टीम) मध्ये टाकता येणार नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या शाखेत विकल्या गेलेल्या निवडणूक रोख्यांची कोणतीही केंद्रीय आकडेवारी उपलब्ध नाही. जसं की खरेदीदाराचं नाव, रोखे खरेदीची तारीख, रोख्याची किंमत आणि रोख्यांची संख्या. ही माहिती कोणत्याही केंद्रीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही.""रोखे खरेदीदारांची ओळख गोपनीय राहावी याची खात्री करण्यासाठी कोणताही सेंट्रल डेटाबेस ठेवला जात नाही."खरेदीदारांनी ज्या शाखांमधून निवडणूक रोखे खरेदी केले त्याच शाखेत त्यांची माहिती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्यात आली. त्यानंतर हे सीलबंद लिफाफे एसीबीआयच्या मुंबईतील मुख्य शाखेला देण्यात आले.
कोणतीही केंद्रीय माहिती उपलब्ध नाही
एसबीआयने म्हटलंय की, "प्रत्येक राजकीय पक्षाला बँकेच्या 29 अधिकृत शाखांपैकी कोणत्याही एका शाखेत खातं ठेवणं आवश्यक होतं. या खात्यात त्या पक्षाला मिळालेले निवडणूक रोखे जमा करून त्याची कॅश त्यांना दिली जाते. कॅश देण्याच्या वेळी मूळ रोखे, पे-इन स्लिप सीलबंद लिफाफ्यात एसबीआय मुंबईच्या मुख्य शाखेत पाठवण्यात येते."
"अशा परिस्थितीत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन्ही माहितीचे संच एकमेकांपासून वेगळे ठेवले जात होते. आता ही माहिती एकत्र करणं खूप वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. रोखे कोण खरेदी करत आहे याची माहिती देण्यासाठी, प्रत्येक रोख्याची तारीख देणगीदाराने खरेदी केल्याच्या तारखेशी जुळवून बघावी लागेल."
''ही एका ठिकाणाची माहिती असेल. म्हणजे रोखे जारी केल्यावर कोणी खरेदी केले याची माहिती मिळेल. त्यानंतर माहितीचा दुसरा संच येईल, जिथे हे रोखे राजकीय पक्षाने अधिकृत खात्यात जमा केले असतील. मग आम्हाला खरेदी केलेल्या रोख्यांची माहिती आणि रिडीम केलेल्या रोख्यांची माहिती जुळवून बघावी लागेल."
वेळ वाढवून देण्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना एसबीआयने म्हटलंय की, "सगळीकडून माहिती मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया वेळखाऊ असेल. कारण ही माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी संग्रहित केली जाते."
"यातील काही माहिती जसं की रोख्यांची संख्या इत्यादी डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली आहे. मात्र इतर तपशील जसे की खरेदीदाराचे नाव, केवायसी या सगळ्या गोष्टी लिखित स्वरूपात संग्रहित केल्या आहेत. हे करण्यामागचा आमचा उद्देश हा होता की या योजनेंतर्गत रोखे खरेदी करणाऱ्यांची ओळख उघड होऊ नये."बँकेने म्हटलंय की, राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले होते.
बँकेने पुढे सांगितलं की, "रोखे विकल्यानंतर त्याचे तपशील मुंबईच्या मुख्य शाखेत सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये जमा केले जायचे. माहितीचे दोन भिन्न संच असल्याने त्याची संख्या 44,434 इतकी आहे. आता आम्हाला या सगळ्या संचाची तुलना करून पाहावी लागेल."
एसबीआयने म्हटलंय की, "म्हणून, आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की 15.02.2024 च्या निर्णयामध्ये निश्चित केलेली तीन आठवड्यांची मुदत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी नाही आणि आम्हाला आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणखी वेळ देण्यात यावा."एसबीआयने जूनपर्यंत वेळ मागितला असून काही लोकांनी यावर टीका केली आहे. देशातील आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा प्रकार सुरू असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
निवडणुकीच्या आधी भ्रष्टाचार लपविण्याचा प्रयत्न
आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी याबद्दल एक्स (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं आहे की,"रोख्यांच्या खरेदीचे तपशील मुंबईच्या शाखेत आहे असं खुद्द बँक म्हणत आहे आणि तरीही या खरेदीदारांचे तपशील आणि 22,217 रोख्यांची माहिती देण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे असं बँक म्हणते. हा निव्वळ मूर्खपणा आहे." काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, एसबीआयने रोखे खरेदीदारांची माहिती देण्यासाठी निवडणुकीनंतरचा वेळ मागणं हा मोदींचा खरा चेहरा लपवण्याचा शेवटचा प्रयत्न आहे.
त्यांनी एक्सवर (ट्विटर) लिहिलंय की, "नरेंद्र मोदींनी देणग्यांचा धंदा लपवण्यासाठी आपली सर्व शक्ती वापरली आहे. निवडणूक रोख्यांच्या बाबत सत्य जाणून घेणं हा देशवासीयांचा अधिकार आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तरीही ही माहिती निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक करू नये असं एसबीआयला का वाटतंय?"
राहुल गांधी म्हणाले, "एका क्लिकवर जी माहिती मिळवता येते त्यासाठी 30 जूनपर्यंतचा वेळ मागितल्यास काहीतरी नक्कीच गडबड आहे. देशातील प्रत्येक स्वतंत्र संघटना 'मोडानी परिवार' बनून त्यांच्या भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. निवडणुकीपूर्वी मोदींचा 'खरा चेहरा' लपवण्याचा हा 'शेवटचा प्रयत्न' आहे."
एसबीआयच्या याचिकेवर निराशा व्यक्त करताना सीपीआयएमचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी एक्सवर लिहितात की, "ही न्यायाची फसवणूक आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि मोदींना वाचवण्यासाठी एसबीआय जास्तीचा वेळ मागत आहे का?"
अनेक पत्रकारांनी निवडणूक रोख्यांविषयी चौकशी केली होती, ज्यात त्यांनी सांगितलं होतं की, या रोख्यांवर एक गुप्त क्रमांक आहे ज्याद्वारे त्यांचा शोध लावला जाऊ शकतो.ही लिंक शेअर करताना सीताराम येचुरी यांनी म्हटलंय की, "जर असं असेल तर एसबीआयला आणखीन वेळ का हवाय? भाजपचा भ्रष्टाचारातून बचाव करण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असल्याचं स्पष्ट दिसतंय."
सर्वोच्च न्यायालयातील सुप्रसिद्ध आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी यावर सांगितलं की, "अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारने स्टेट बँकेमार्फत अर्ज दाखल करत निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची माहिती देण्यासाठी निवडणुकांपर्यंत वेळ मागितला आहे. जर ही माहिती आत्ताच समोर आली तर अनेक लाच देणाऱ्यांची नावं पुढे येतील."
सेवानिवृत्त कॉमडोर लोकेश बत्रा हे सुप्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या पारदर्शकतेसाठी खूप काम केलंय.बँकेच्या या याचिकेवर त्यांनी एक्स या प्लॅटफॉर्मवर लिहिलंय की, "2017-2018 दरम्यान रोख्यांची विक्री आणि रिडंप्शन व्यवस्थापित करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात आली होती."
एप्रिल 2019 ते जानेवारी 2024 पर्यंत विक्री झालेल्या निवडणूक रोख्यांची एकूण संख्या फक्त 22,217 होती.
त्यामुळे बँकेने विकलेल्या 22,217 रोख्यांची माहिती देणं त्यांच्यासाठी अवघड नसलं पाहिजे.
