भाजपच्या विरोधातील नेते ईडीच्या निशाण्यावर? 'या' प्रकरणांमुळे उपस्थित होतायत गंभीर प्रश्न
शनिवार, 23 मार्च 2024 (11:37 IST)
अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) 21 मार्च 2024 रोजी रात्री दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. नवीन मद्यधोरण प्रकरणातील तथाकथित गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. ईडीनं केजरीवाल यांना नऊवेळा समन्स बजावले, पण केजरीवालांनी ते बेकायदेशीर असल्याचं सांगत फेटाळून लावले. त्यानंतर गुरुवारी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रचारालाही वेग येऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत केजरीवालांना अटक झाली आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी सात टप्प्यांमध्ये मतदान होतं आहे. त्याची सुरुवात 19 एप्रिल पासून होत आहे. पण त्यापूर्वीच केजरीवाल यांना अटक झाल्यानं या टायमिंगवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं आहे.
केजरीवाल्यांना ज्या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे, ते प्रकरण गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे.
दिल्ली सरकारनं 2021 मध्ये नवं अबकारी कर धोरण जाहीर केलं होतं. त्यात झालेल्या घोटाळ्याच्या आरोपात 2023 पासून मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह हेदेखील तुरुंगात आहेत.याच वर्षी जानेवारी महिन्यात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही ईडीनं मनी लाँडरींग प्रकरणात अटक केली आहे.मार्च 2022 मध्ये अर्थ मंत्रालयानं लोकसभेत याबाबत एक उत्तर दिलं होतं. त्यानुसार 2004 पासून 2014 पर्यंत ईडीनं 112 ठिकाणी छापेमारी करत 5,346 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.पण 2014 पासून 2022 या आठ वर्षांमध्ये भाजप सरकारच्या काळात ईडीनं 310 छापे टाकत जवळपास एक लाख कोटींची मालमत्ता अटॅच केली आहे.
गेल्या आठ वर्षांमध्ये विरोधी नेत्यांच्या विरोधातली ईडीची प्रकरणं चार पटीनं वाढली असल्याचं, इंडियन एक्सप्रेसनं गेल्यावर्षी सांगितलं होतं. 2014 ते 2022 दरम्यान 121 मोठ्या नेत्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी ईडी करत आहे. त्यात 115 नेते विरोधी पक्षांचे आहेत. म्हणजेच 95% प्रकरणं ही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधातली आहेत.यूपीएच्या काळाशी तुलना करायची झाल्यास, 2004 पासून 2014 च्या 10 वर्षांमध्ये 26 नेत्यांची ईडी चौकशी झाली, त्यात 14 विरोधी पक्षांचे होते.
पण, खासदार किंवा आमदारांच्या विरोधात दाखल असलेल्या प्रकरणांची माहिती मिळेल असा कोणताही डेटा आमच्याकडं नसल्याचं, केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2022 मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं होतं.'आम्ही इतर प्रकरणं आणि नेत्यांच्या विरोधातील प्रकरणं याबाबत वेगळी भूमिका घेत नाही. ईडीप्रमाणंच सीबीआयच्या कारवायांचे आकडे पाहिले तर युपीएच्या 10 वर्षांमध्ये 72 नेते सीबीआयच्या कचाट्यात अडकले होते. त्यापैकी 43 म्हणजे 60 टक्के विरोधी पक्षांचे नेते होते
2014 पासून 2022 पर्यंत एनडीएच्या सरकारमध्ये 124 नेते सीबीआयच्या कचाट्यात अडकले. यापैकी 118 म्हणजे 95% नेते विरोधकांपैकी आहेत.
त्याचप्रमाणे काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात छत्तीसगडमध्ये मंत्र्यांच्या आणि अनेक नोकरशहांच्या सातत्यानं चौकशी करण्यात आल्या. अनेकांवर अटकेची कारवाईही झाली होती.गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधी पक्ष वारंवार केंद्रीय संस्थांचा मोदी सरकार विरोधकांच्या विरोधात, त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी वापर करत असल्याचा आरोप करत आहेत.
देशात यूपीएचं सरकार असताना 2013 मध्ये सीबीआय सरकारचा पोपट असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. केंद्रातील सरकार त्यांच्या अख्त्यारितील संस्थांचा वापर, विरोधकांच्या विरोधात करत असल्याचा आरोप हा पूर्वीपासूनच होत आलेला आहे.यापूर्वीही अशा प्रकारचे आरोप सरकारवर झाले आहेत. पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये ईडीकडून एक नवा ट्रेंड समोर येत असल्याचं पाहायला मिळतं.
बीबीसीनं 2023 मधील अशाच काही प्रकरणांचा बारकाईनं अभ्यास केला. त्याबाबत सर्व माहिती घेतली. त्यातून गेल्या नऊ वर्षांमध्ये राजकीय विरोधकांच्या विरोधात ईडी आणि सीबीआयचा वापर करण्यात आला का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तसंच विरोधी पक्षांचे नेते जेव्हा इतर पक्षांतून भाजपमध्ये प्रवेश करतात, त्यावेळी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीचं नेमकं काय झालं? हेही जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.यासाठी आम्ही महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली यातील काही प्रकरणं निवडली. त्यात विरोधी पक्षांचे नेते या केंद्रीय संस्थांच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
महाराष्ट्र : नवाब मलिक आणि नारायण राणे
दोन वर्षांपूर्वी 23 फेब्रुवारी 2022 ला राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना ईडीनं अनेक तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली होती.नवाब मलिक यांनी बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीत मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. दाऊद इब्राहीमची बहीण हसीना पारकरचे निकटवर्तीय असलेल्या सलीम पटेल याच्याकडून त्यांनी मालमत्ता खरेदी केली होती. हे प्रकरण 22 वर्षे जुनं आहे. त्यात ईडीनं प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरींग अॅक्ट म्हणजेच पीएमएलए अंतर्गत कारवाई केली.त्यापूर्वी जानेवारी 2021 मध्ये नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो म्हणजे एनसीबीनं ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर 2021 मध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला एनसीबीनं अटक केली होती.
या संपूर्ण प्रकरणात नवाब मलिक यांनी अनेक पत्रकार परिषदांद्वारे एनसीबी आणि भाजपवर गंभीर आरोप केले होते. एनसीबी आणि भाजपनं कारस्थान रचून आर्यन खानचं अपहरण केलं, असा आरोप त्यांनी केला होता. तसंच हे प्रकरण खोटं असल्याचंही ते म्हणाले होते. न्यायालयानं गेल्यावर्षी आर्यन खानला पुरावांच्या अभावी सर्व आरोपातून मुक्त केलं. तसंच समीर खानलाही जामीन मंजूर झाला. पण नवाब मलिक सध्या तुरुंगात आहेत. प्रकृतीच्या कारणावरून ते सध्या जामीन मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणखी एक मोठं नाव म्हणजे नारायण राणे. राणे हे शिवसेना आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांमध्ये राहिलेले आहेत.शिवसेना आणि भाजपच्या युतीच्या सरकारच्या काळात 1999 मध्ये ते काही काळासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही बनले होते.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी 2016 मध्ये नारायण राणेंच्या विरोधात मनी लाँडरींगचा आरोप केला. सोमय्या यांनी ईडीचे तत्कालीन सहसंचालक सत्यब्रत कुमार यांना एक पत्र लिहिलं होतं. नारायण राणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पत्रातून केली होती.
नारायण राणेंवर 300 कोटी रुपयांच्या मनी लाँडरींगचा आरोप आहे.
राणे ऑक्टोबर 2017 मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी एनडीएसोबत आघाडीची घोषणा केली. सध्या नारायण राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. पण, नारायण राणेंच्या विरोधातील गंभीर आरोपांची चौकशी झाली का? केंद्रीय संस्थांनी काही कारवाई केली का? या प्रश्नांचं उत्तर 'नाही' असं आहे. ही दोन्ही प्रकरणं एकाच राज्याची आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना राणेंवर मनी लाँडरींगचे आरोप झाले आणि सध्या ते केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. तर 22 वर्षे जुन्या मालमत्ता व्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक सध्या तुरुंगात आहेत.
2019 मध्ये कायद्यात बदलानंतर वाढली ईडीची शक्ती
केंद्र सरकारनं 2019 मध्ये एक अधिसूचना काढत प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरींग अॅक्ट म्हणजेच पीएमएलएमध्ये बदल केले. त्यात ईडीला मनी लाँडरींगप्रकरणी विशेष अधिकार देण्यात आले.
पीएमएलएच्या सेक्शन 17 च्या सब सेक्शन (1) मध्ये आणि सेक्शन 18 मध्ये बदल करण्यात आला. त्याद्वारे ईडीला लोकांच्या घरावर छापे टाकण्याचे, झडतीचे आणि अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यापूर्वी इतर संस्थांनी दाखल केलेल्याा एफआयआर आणि आरोपपत्रात पीएमएलएचं कलम असेल तर ईडीकडून चौकशी केली जात होती. पण आता ईडी स्वतःच एफआयआर दाखल करून अटक करू शकते.
रंजक बाब म्हणजे पीएमएलएमध्ये बदल करण्यासाठीचं बिल हे मनी बिल (वित्त विधेयक) सारखं सादर करण्यात आलं. मनी बिल राज्यसभेमध्ये सादर करावं लागत नाही. ते थेट राष्ट्रपतीच्या सहमतीनं लोकसभेत सादर केलं जातं आणि तिथूनच त्याचं कायद्यात रूपांतर होतं.
विशेष म्हणजे त्यावेळी म्हणजे 2019 मध्ये राज्यसभेत भाजपकडं बहुमत नव्हतं. त्यामुळं विरोधी पक्षांनी भाजपवर आरोप केले होते. पीएमएलएमध्ये मनी बिल सारखं काहीही नसताना ते तसं लोकसभेत मंजूर करून घेतलं. त्यामुळं केंद्र सरकारला याचा मनमानी पद्धतीनं वापर करायचा असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं होतं. पीएमएलएमधील या बदलांना सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देण्यात आलं. पण कोर्टाने ही दुरुस्ती योग्य ठरवली. गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी ईडीला अधिकार देण्यासाठी ते गरजेचं असल्याचा तर्क केंद्र सरकारनं मांडला होता.
आसामचा शारदा घोटाळा आणि हिमंत बिस्वा सरमा यांचं नाव
आसामचे हिमंत बिस्वा सरमा गेल्या काही वर्षांपासून त्यांच्या वक्तव्यांमुळं कायम चर्चेत असतात. सरमा एकेकाळी आसामच्या काँग्रेस सरकारमध्ये आरोग्य मंत्री होते. पण सध्या ते आसामचे भाजपच्या सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत. तसंच भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचे स्टार प्रचारकही आहेत.
आसामच्या तरुण गोगोई सरकारमध्ये सरमा सर्वात शक्तीशाली नेते होते. सरमा आणि गोगोई यांच्यात 2011 च्या निवडणुकीनंतर वाद वाढत गेले. जुलै 2014 मध्ये सरमा यांनी काँग्रेसमधून राजीनामा दिला. पण तोपर्यंत त्यांचं नाव शारदा चिटफंड घोटाळ्याशी जोडलं गेलं होतं.ऑगस्ट 2014 मध्ये हिमंत सरमा यांच्या गुवाहाटीतील घरी आणि त्यांच्या न्यूज लाईव्ह या वाहिनीवर सीबीआयनं छापा टाकला. या चॅनलची मालकी त्यांच्या पत्नी रिंकी भुयन सरमा यांच्याकडं आहे. नोव्हेंबर 2014 मध्ये हिमंत सरमा यांची सीबीआयनं कोलकात्याच्या कार्यालयात अनेक तास चौकशीही केली होती.
त्यावेळी सरमा यांनी शारदा ग्रुपचे मालक आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदिप्तो सेन यांच्याकडून राज्यातील त्यांच्या समूहाचा कारभार व्यवस्थित चालवण्यासाठी महिन्याला वीस लाख रुपये घेत असल्याचा आरोप होता, असा दावा माध्यमांनी केला होता. जानेवारी 2015 ला गुवाहाटी हायकोर्टानं सर्व चिटफंड प्रकरणांची चौकशी सीबीआयला सोपवण्याचे आदेश दिले. नंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये हिमंत सरमा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.त्यानंतर,"हिमंत सरमा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच आसाममधील शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी थांबवण्यात आली," असा आरोप फेब्रुवारी 2019 मध्ये आसाम काँग्रेसचे नेते प्रद्योत बर्दोलोई यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता.
या प्रकरणाची चौकशी सध्या कुठपर्यंत पोहोचली याबद्दल काहीही माहिती नाही. पण भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आणि राज्याचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर सीबीआयनं सरमा यांची काहीही चौकशी केली नाही किंवा त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं नाही हे मात्र स्पष्ट आहे. सरमा यांनी भाजपनं ईशान्येतील राज्यांमधील आघाडी नॉर्थ ईस्ट डेव्हलपमेंट अलायन्स म्हणजे नेडाचं प्रमुखही बनवलं आहे. तसंच भाजपच्या ईशान्येमधील विस्ताराचे ते हिरो समजले जातात.
ममतांच्या पुतण्यांचे प्रकरण
आसामचे शेजारी राज्य पश्चिम बंगालमध्ये गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे अभिषेक बॅनर्जी यांना ईडीनं चौकशीसाठी बोलावलं. कोळसा चोरीशी संबंधित प्रकरणी चौकशीसाठी त्यांना बोलावलं होती. अभिषेक बॅनर्जींना कोलकात्याच्या ईडी कार्यालयात बोलावण्याची ही तिसरी वेळ होती.कोळशाच्या कोट्यवधींच्या बेकायदेशीर खोदकाम प्रकरणी सीबीआय आणि ईडी दोन्ही संस्था चौकशी करत आहेत. 19 मे 2022 ला सीबीआयनं या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलं. त्यात 41 जणांना आरोपी बनवण्यात आलं. पण त्यात अभिषेक बॅनर्जी यांचं नाव नाही.
हे प्रकरण नोव्हेंबर 2020 चं आहे. त्यावेळी ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या व्हिजिलन्स विंगला पश्चिम बीरभूमच्या परिसरातून कोळशाची मोठ्या प्रमाणावर चोरी झाल्याचे पुरावे मिळाले होते. त्या आधारावर त्यांनी एफआयआर दाखल केला होता. याठिकाणच्या कोळशाच्या खाणींमधून पहाटेच बेकायदेशीर खोदकाम करून कोळसा गोण्यांमध्ये भरून, ट्रक आणि सायकलद्वारे चोरी केला जात होता, असा आरोप होता.
पण या प्रकरणी 2021 मध्ये अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांना चौकशीसाठी बोलावलं त्यावेळी यात नवं राजकीय वळण आलं. हे समन्स 2021 च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बजावलं होतं. म्हणजेच चौकशीची पार्श्वभूमी विधानसभा निवडणूक होती.हे समन्स म्हणजे भाजपकडून घाबरवण्यासाठी करण्यात आलेले अपयशी प्रयत्न असल्याचं ममता बॅनर्जींनी म्हटलं होतं. या प्रकरणी अजूनही चौकशी सुरू आहे.
शुभेंदू अधिकारी प्रकरणात काय झाले?
शुभेंदू अधिकारी डिसेंबर 2020 मध्ये तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले. ते ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय आणि तृणमूल मधील शक्तिशाली नेते होते. पण 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सध्या ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत.हे प्रकरण 2014 चं होतं. पत्रकार सॅम्युअल मॅथ्यू यांनी तेव्हा एक स्टिंग ऑपरेशन केलं होतं. त्यात टीएमसीचे प्रमुख नेते शुभेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय आणि फिरहाद हकीम यांचा समावेश होता. त्या सर्वांनी कॅमेऱ्यासमोर लाखोंची लाच घेतल्याचं मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याला नारदा स्टिंग केस नावानं ओळखलं जातं.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाच्या विजयानंतर मे 2021 मध्ये सीबीआयनं या प्रकरणी तृणमूलच्या नेत्यांना अटक केली होती. त्यात ममता बॅनर्जींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री फिरहाद कीम आणि पश्चिम बंगालचे पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी यांचाही समावेश होता.
ईडीनं या प्रकरणात सप्टेंबरमध्ये एक आरोपपत्र दाखल केलं. त्यात फिरहाद हकीम, सुब्रता मुखर्जी टीएमसी आमदार मदन मित्रा आणि टीएमसीचे माजी नेते नेते सोवन चॅटर्जी यांच्या नावाचाही समावेश होता. सोवन चॅटर्जी यांनीही बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तृणमूल सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. पण काही महिन्यांनी त्यांनी आवडीच्या मतदारसंघाचं तिकिट न मिळाल्यानं पुन्हा भाजप सोडला.या आरोपपत्रात शुभेंदू अधिकारी किंवा मुकुल राय दोघांचंही नाव नव्हतं. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये शुभेंदू अधिकारी पाच लाख आणि मुकुल रॉय 15 लाख रुपयांची लाच घेण्याबाबत कबुली देताना दिसले, तरीही हे दोन्ही नेते सध्या भाजपमध्ये आहेत.
विरोधकांविरोधातील शस्त्र?
मोदी सरकारनं ईडीचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर वारंवार होत आहे. काही अभ्यासक महाराष्ट्र हे त्याचं टेस्टिंग ग्राऊंड असल्याचंही म्हणतात.गेल्या वर्षी मे महिन्यात शिवसेनेच्या एका गटानं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंडखोरी केली. त्या आमदारांना आधी गुजरात आणि नंतर तातडीनं गुवाहाटीला नेण्यात आलं. हाय व्होल्टेज राजकीय ड्रामानंतर एकनाथ शिंदे गटाचं सरकार सत्तेत आलं. त्यासाठी जुलैमध्ये पहिल्यांदा फ्लोर टेस्ट झाली. तेव्हा उद्धव ठाकरे गटाचे नेते विधानसभेमध्ये ईडी-ईडी च्या घोषणा देताना दिसले होते.शिंदे गट ईडीच्या भीतीनं आणि पैशाच्या लालसेपोटी शिवसेनेच्या आमदारांना फोडून भाजपबरोबर सरकार स्थापन करत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी, "हे ईडीचे सरकार आहे आणि ईडीचा अर्थ एकनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असा होतो," असं प्रत्युत्तर दिलं होतं.महाराष्ट्रात हा राजकीय बदल सुरू होता त्याचवेळी भाजपविरोधात प्रखर भूमिका मांडणारे शिवसेना नेते संजय राऊत यांना ईडीनं 27 जुलै 2022 ला समन्स बजावले. एक ऑगस्ट 2022 ला राऊत यांना मुंबईच्या गोरेगाव मध्ये पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकरणी मनी लाँडरींग प्रकरणात अटक करण्यात आली.
पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाचं काम गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, महाराष्ट्र हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अथॉरिटीबरोबर करत होती. पण गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन ही हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआयएल) ची सहायक कंपनी असल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे.एचडीआयएल या कंपनीची महाराष्ट्र पंजाब को-ऑपरेटिव्ह बँकेशी संबंधित 4300 कोटी रुपयांच्या गैररव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. एचडीआयएलनं प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये ट्रान्सफर केल्याचं ईडीचं म्हणणं आहे. प्रवीण राऊत हे संजय राऊत यांचे नीकटवर्तीय आहेत.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये संजय राऊत यांना एका सत्र न्यायालयानं जामीन दिला होता. त्यावेळी," कोर्टात जे पुरावे देण्यात आले आणि चर्चा झाली त्यात प्रवीण राऊत यांच्यावर भ्रष्टाचाराची केस आहे. पण संजय राऊत यांना विनाकारण अटक करण्यात आली," असं कोर्टानं म्हटलं होतं.आता उद्धव ठाकरेंना सोडून शिंदे गटात आलेले नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित ईडी सीबीआयच्या प्रकरणांचं काय झालं? ते पाहू.
शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर 2016 ते 2019 दरम्यानच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. ईडी सध्या त्यांच्यावरील महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बँक घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. ईडीनं जून 2022 मध्ये अर्जुन खोतकर यांच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यानंतर त्यांची 78 कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती.
खोतकर जुलैमध्ये उद्धव ठाकरे गट सोडून शिंदे गटात गेले. त्यावेळी त्यांनी नाइलाजानं हा निर्णय घेत असल्याचं म्हटलं होतं.शिंदे गटात गेल्यानंतर त्यांच्या विरोधातील कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईची बातमी आलेली नाही.
शिवसेना नेत्या भावना गवळी यांचं प्रकरणही असंच आहे. भावना गवळी यांचं महाविद्यालय असून त्यांच्यावर पैशाच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. त्यांच्या विरोधात ईडी एका मनी लाँडरींग प्रकरणाची चौकशी करत होतं. गवळी यांनी एका सामाजिक संस्थेचं रुपांतर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये केल्याचा आरोप ईडीनं केला होता. कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. गवळी यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर ईडी त्यांच्या विरोधातील या मनी लाँडरींग प्रकरणी काय करत आहे? याबाबत काही माहिती नाही.
नॅशनल हेराल्ड केस
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा समावेश असलेलं नॅशनल हेराल्ड प्रकरण सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दाखल केलं होतं. यात 120 (गुन्हेगारी कारस्थान) आणि 420 (फसवणूक) अशी कलमं लावण्यात आली आहेत. पण पीएमएलएचं कलम त्यात नव्हतं. तरीही ईडीनं या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. या प्रकरणात आयटी विभागाचं आरोपपत्र असून दोन कलमं आहेत, त्यामुळं ते या प्रकरणाची चौकशी करू शकतात, असं सांगण्यात आलं. पण हे प्रकरण 2019 च्या पूर्वीचा आहे. तोपर्यंत ईडीकडं फक्त ज्यात एफआयआरमध्ये पीएमएलचे कलम लावलेलं असेल अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार होता.
अशी वाढली ईडीची शक्ती
यूपीए सरकारच्या घटना दुरुस्तीच्या आधी दहशतवादासारखी प्रकरणं सोडता, मनी लाँडरींगमध्ये फक्त 30 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा गैरव्यवहार झालेल्याच प्रकरणांचा समावेश व्हायचा. त्यामुळं 2012 पर्यंत मनी लाँडरींगची फक्त 165 प्रकरणंच होती. पण 2013 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर तीस लाखाची मर्यादा रद्द करण्यात आली. रक्कम कितीही असली तरी तिला चौकशीच्या घेऱ्यात आणण्यात आलं.
पीएमएलए कायद्यामध्ये सर्वात गंभीर बदल 2019 मध्ये झाले. त्यामुळं ईडी या केंद्रीय संस्थेला प्रचंड अधिकार किंवा शक्ती बहाल करण्यात आली. यूपीए सरकारनं पीएमएलची व्याप्ती वाढवली, तर मोदी सरकारनं त्याला आणखी कठोर बनवलं.या कायद्याच्या सेक्शन 45 मध्ये बदल करण्यात आला. त्याअंतर्गत ईडीच्या अधिकाऱ्यांना ते कोणत्याही व्यक्तीला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात, असे अधिकार देण्यात आले.
बेकायदेशीरित्या कमावलेल्या पैशातून मिळवलेल्या मालमत्तेसंदर्भातही बदल केला. त्यानुसार कोणतीही संपत्ती किंवा मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीनं बेकायदेशीररित्या कमावलेल्या पैशातून मिळवली असेल तर तिच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार ईडीला देण्यात आला.पोलिसांनी एखाद्याला समन्स बजावलं तर, त्याला आरोपी म्हणून ते दिलं जात आहे की साक्षीदार म्हणून हे सांगितलं जातं. पण ईडीच्या समन्ससाठी अशी माहिती देणं गरजेचं नाही.
चौकशीदरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर देण्यात आलेला जवाब, कोर्टात पुरावा म्हणून सादर केला जाऊ शकतो. पण इतर प्रकरणांमध्ये जबाब हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत नोंदवला असेल तरच तो वैध असतो. पण पीएमएलएअंतर्गत ईडीवर दंडाधिकाऱ्यांची निगराणी नसते.
सर्वसाधारणपणे एफआयआरमध्ये आरोप असणाऱ्याला एफआयआरची कॉपी मागण्याचा अधिकार असतो. पण मनी लाँडरींग प्रकरणात आरोपीला कॉपी देण्याची तरतूद नाही. ईडी जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल करत नाही तोपर्यंत आरोपीला त्याच्यावर कोणती कलमं लावली आहेत, याबाबत माहिती नसते. ईडीला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत असते.
पीएमएलएबाबत आणखी एक तक्रार केली जाते. ती म्हणजे, यात स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याचं ओझं आरोपीवरच असतं. जामीन मिळण्यातही अनेक अडचणी येतात. कारण, एफआयआर नसल्यानं कोर्टात स्वतःवर
लागलेल्या आरोपांविरोधात युक्तिवाद करणं आरोपीला शक्य होत नाही.
