केजरीवालांविरोधात साक्ष देणाऱ्याच्या कंपनीने भाजपला दिलेत कोट्यवधींचे इलेक्टोरल बाँड
बुधवार, 27 मार्च 2024 (10:04 IST)
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू घोटाळ्यात अटक केल्यानंतर या प्रकरणात सरकारी साक्षीदार झालेले हैदराबादचे व्यापारी पी. सरथचंद्र रेड्डी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत.
रेड्डी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी कथित दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, रेड्डी हे "साऊथ ग्रुप" चा भाग होते. त्यांनी आम आदमी पार्टीला (आप) 100 कोटी रुपये दिले असून पक्षाने याचा वापर गोवा निवडणुकीत केला होता.
जवळपास सहा महिन्यांनंतर, 9 मे 2023 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रेड्डी यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर केला आहे.
काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केलेला नाहीये. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितलं होतं की, आजारी व्यक्तीला पुरेसा आणि प्रभावी उपचार करण्याचा अधिकार आहे.
काही दिवसांनी म्हणजेच 1 जून 2023 रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने रेड्डी यांना सरकारी साक्षीदार बनण्याची परवानगी देऊन रेड्डी यांना माफी दिली.
रेड्डी आणि निवडणूक रोख्यांचे कनेक्शन
जेव्हा ईडीने रेड्डी यांना अटक केली तेव्हा ते अरबिंदो फार्मा लिमिटेड नावाच्या कंपनीचे संचालक होते. अरबिंदो फार्माचे मुख्यालय तेलंगणातील हैदराबादमध्ये आहे.
निवडणूक आयोगाने अलीकडेच सार्वजनिक केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या माहितीनुसार, अरबिंदो फार्माने 3 एप्रिल 2021 ते 8 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान 52 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आहेत.
3 एप्रिल 2021 रोजी कंपनीने 2.5 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. हे सर्व रोखे तेलुगु देसम पक्षाला (टीडीपी) देण्यात आले.
5 जानेवारी 2022 रोजी अरबिंदो फार्माने 3 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. हे सर्व रोखे भारतीय जनता पक्षाला देण्यात आले.
8 एप्रिल 2022 रोजी कंपनीने 15 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. हे सर्व रोखे तेलंगणाच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाला देण्यात आले.
7 जुलै 2022 रोजी कंपनीने 1.5 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. हे सर्व रोखे भाजपला देण्यात आले.
भाजपला किती कोटींचे रोखे देण्यात आले?
पी सरथचंद्र रेड्डी यांच्या अटकेपूर्वी अरबिंदो फार्माने एकूण 22 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्यापैकी 4.5 कोटी रुपयांचे रोखे भाजपला देण्यात आले.
त्यानंतर 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी ईडीने त्यांना अटक केली.
या अटकेनंतर पाच दिवसांनी म्हणजेच 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी अरबिंदो फार्माने 5 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले आणि हे सर्व रोखे भाजपला देण्यात आले. भाजपने 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी हे रोखे वठवले.
अटकेनंतर सहा महिन्यांनी रेड्डी यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आला आणि 1 जून 2023 रोजी ते सरकारी साक्षीदार बनले. शिवाय न्यायालयाकडून त्यांना माफीही मिळाली.
त्यानंतर पाच महिन्यांनंतर म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी अरबिंदो फार्माने 25 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करून सर्वच्या सर्व रोखे भारतीय जनता पक्षाला दिले. 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी भाजपने हे सर्व रोखे वठवले.
म्हणजेच रेड्डी यांच्या अटकेपूर्वी आणि नंतर या कंपनीने भाजपला 34.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करून दिले. रेड्डी यांच्या अटकेनंतर आणि सरकारी साक्षीदार झाल्यानंतर यापैकी 30 कोटी रुपयांचे रोखे देण्यात आले.
अरबिंदो फार्माशी संबंधित आणखी दोन कंपन्यांनीही निवडणूक रोखे खरेदी करून भारतीय जनता पक्षाला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
यापैकी एक म्हणजे युजिया फार्मा स्पेशालिटीज. या कंपनीचं मुख्यालय हैदराबादमध्ये आहे.
या कंपनीने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी 15 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. हे सर्व रोखे भाजपला देण्यात आले. 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी भाजपने हे रोखे वठवले.
दुसरी कंपनी एपीएल हेल्थकेअर लिमिटेड आहे. या कंपनीचं मुख्यालयही हैदराबादमध्ये आहे.
या कंपनीने 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी 10 कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करून भाजपला दिले. 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी भाजपने हे रोखे वठवले.
या तिन्ही कंपन्यांनी मिळून एकूण 59.5 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी करून भारतीय जनता पक्षाला देणगी स्वरुपात दिले आहेत.
बीबीसीने या विषयावर भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते संबित पात्रा, सुधांशू त्रिवेदी आणि शहजाद पूनावाला यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
त्यांचं उत्तर मिळाल्यावर ही बातमी अपडेट केली जाईल. भारतीय जनता पक्षानेही यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
'दारू घोटाळ्याचा मनी ट्रेल भाजपकडे जातो'
निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर आम आदमी पार्टीने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवरून भाजपला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे.
आम आदमी पार्टीच्या नेत्या आणि दिल्ली सरकार मधील मंत्री आतिशी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलंय की, "दिल्लीतील नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत अरबिंदो फार्माचे मालक सरथचंद्र रेड्डी यांना मद्यविक्रीसाठी काही झोन मिळाले आहेत. रेड्डी एपीएल हेल्थकेअर आणि ईयूजीआयए फार्माचे देखील मालक आहेत."
"9 नोव्हेंबर रोजी सरथचंद्र रेड्डी यांनी म्हटलं होतं की, त्यांनी अरविंद केजरीवाल, विजय नायर किंवा अन्य कोणत्याही आप नेत्याला पैसे दिलेले नाहीत. दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अटक करण्यात आली. काही महिन्यांनंतर रेड्डी केजरीवाल यांच्या विरोधात जातात आणि नंतर काही महिन्यांत त्यांना जामीन मिळतो."
आतिशी यांनी लिहिलंय की, रेड्डी यांच्या या वक्तव्याच्या आधारेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.
त्या पुढे विचारतात की "हे फक्त एक विधान आहे. मनी ट्रेल कुठे आहे? भाजपला मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांमध्ये हा मनी ट्रेल स्पष्टपणे दिसतो. सरथचंद्र रेड्डी यांनी अबकारी धोरणाच्या अंमलबजावणी दरम्यान भाजपला साडेचार कोटी रुपये दिले. आणि त्यानंतर अटक झाल्यावर त्यांनी आणखीन 55 कोटी रुपये दिले.आधी त्यांना अटक करण्यात आली, नंतर त्यांनी भाजपला पैसे दिले. नंतर त्यांनी केजरीवालजींच्या विरोधात वक्तव्य केलंय. आता ईडीने त्यांना सोडलंय, नंतर त्यांनी भाजपला आणखी पैसे दिले."आतिशी यांच्या म्हणण्यानुसार, "दोन वर्षांपासून ज्या मनी ट्रेलचा शोध घेतला जात होता, त्याचा शोध लागला आहे. दारू घोटाळ्याचा मनी ट्रेल भाजपकडे बोट करतोय, आम आदमी पक्षाकडे नाही."
या घोटाळ्यात भाजपला मुख्य आरोपी बनवून ईडीने भाजप अध्यक्ष जे. पी नड्डा यांना अटक करावी, असं आव्हानही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलं आहे.
'ईडीच्या तपासावर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात'
अंजली भारद्वाज या सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्या माहितीचा अधिकार, पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मुद्द्यांवर काम करतात.
त्यांनी दोन मुद्दे अधोरेखित करताना सांगितलं की, दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या बाबतीत ईडी दोन सरकारी साक्षीदारांवर अवलंबून आहे, त्यापैकी एकाची कंपनी सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक रोखे देताना दिसत आहे.
त्या म्हणतात, "यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ज्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे त्याच्या कंपनीला आधी 5 कोटी रुपये का द्यावेसे वाटले? मग त्या व्यक्तीला जामीन मिळतो आणि तो सरकारी साक्षीदार बनतो. आणि मग त्याची कंपनी सत्ताधारी पक्षाला देणगी म्हणून जास्त पैसे का देते? हे पाहता तपासावर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात."
अंजली भारद्वाज यांच्या मते, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये ईडी आणि सीबीआयसारख्या प्रमुख तपास यंत्रणा सामील असल्याचं दिसून येतं.
त्या म्हणतात, "हे अतिशय चिंताजनक आहे. तसेच या आणि इतर अनेक प्रकरणांमध्ये समोर येणाऱ्या अशा आरोपांची चौकशी कोण करणार हा प्रश्नही निर्माण होतो. अशा प्रकरणांमध्ये तपास संस्थांनी निःपक्षपाती आणि स्वतंत्र तपास करणं अपेक्षित आहे."
भारद्वाज म्हणतात की, लोकपालची संस्था कल्पना केल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात उतरली नाही. आता अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटीची स्थापना करा असं म्हणण्याशिवाय लोकांकडे पर्याय राहिलेला नाही.
त्या म्हणतात की, "मला वाटतं त्याप्रमाणे केवळ याच प्रकरणातच नव्हे तर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये जिथे क्विड प्रो क्वो (काहीतरी मिळवण्यासाठी काहीतरी देणे) असा प्रकार घडला आहे त्यात अत्यंत सखोल तपास व्हायला हवा. खंडणी गोळा करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून या तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचं दिसत आहे."
आता रेड्डी यांच्या कंपनीने भारतीय जनता पक्षाला कोट्यवधी रुपयांची देणगी दिल्याचं समोर आलं आहे, त्यामुळे ईडीचा खटला डळमळीत झालाय का?
यावर अंजली भारद्वाज म्हणतात, "या प्रकरणी ईडीकडे कोणते पुरावे आहेत हे कोणालाच माहीत नाही. अनेक दावे आणि प्रतिदावे केले गेले आहेत आणि ज्या प्रकरणात दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आपचे राज्यसभा सदस्य अटकेत आहेत ते पाहता ईडीकडे अनेक प्रकारचे सबळ पुरावे असण्याची शक्यता आहे."
भारद्वाज म्हणतात की ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्याकडे दोन सरकारी साक्षीदार आहेत. त्यापैकी एक पी. सरथचंद्र रेड्डी असून सध्या हे प्रकरण न्यायालयात टिकेल की नाही हे सांगता येत नाही.
त्या म्हणतात की, "पण या प्रकरणात रेड्डींच्या विधानांच्या सत्यतेवर संशयाची गडद छाया आहे त्यामुळे सखोल चौकशी आवश्यक आहे."
डॉ. सुव्रोकमल दत्ता हे प्रसिद्ध राजकीय आणि आर्थिक तज्ज्ञ आहेत.
ते या प्रकरणाकडे कसे पाहतात याविषयी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली.
ते म्हणाले, "कोणतीही कंपनी कोणत्याही पक्षाला तिच्या इच्छेनुसार निधी देऊ शकते."
पण अरबिंदो फार्माने पी. सरथचंद्र रेड्डी यांच्या अटकेपूर्वी भाजपला साडेचार कोटी रुपये दिले होते. तर रेड्डी यांच्या अटकेनंतर आणि न्यायालयाकडून माफी मिळाल्यानंतर त्यांनी 30 कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला दिले याचा अर्थ काय?
यावर डॉ. दत्ता म्हणाले की, हा निव्वळ योगायोग असून प्रत्येक कंपनी कोणाला किती देणगी द्यायची, ती कधी द्यायची हे स्वतःच्या म्हणण्यानुसार ठरवत असते.
डॉ. दत्ता म्हणतात, "आम आदमी पक्षाला या प्रकरणात काही राजकीय रंग आहे असं वाटत असेल तर त्यांनी ठोस पुराव्यासह न्यायालयात जावं. भाजपने दबाव देऊन देणग्या घेतल्या आहेत आणि मग आरोपीला क्लीन चिट दिली असेल, ईडीनेही यासाठी काम केलं असेल तर आपने दिल्ली उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी.
पी. सरथचंद्र रेड्डी सरकारी साक्षीदार बनल्याबद्दल आणि त्यानंतर न्यायालयाकडून माफी मिळाल्याबद्दल डॉ. दत्ता म्हणाले, "जेव्हा एखाद्या आरोप्याला तो चुकलाय असं वाटतं तेव्हा शिक्षा कमी करून घेण्यासाठी तो सरकारी साक्षीदार बनतो."
"कायद्याला सहकार्य केल्यावर आणि सर्व माहिती दिल्यानंतरच एखादा आरोपी सरकारी साक्षीदार बनतो. आणि जेव्हा कोणी सरकारी साक्षीदार बनतो तेव्हा कायदा त्याच्याकडे सहानुभूतीने पाहतो."
डॉ. दत्ता यांच्या म्हणण्यानुसार अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीने सातत्याने पाठवलेल्या समन्सना उत्तर दिलं असतं तर त्यांना अटक झाली नसती.
ते म्हणाले, "जर ते निर्दोषच होते तर त्यांना ईडीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करण्याची काय गरज होती? त्यांच्यावर गंभीर आणि ठोस आरोप आहेत, त्यामुळेच त्यांनी शेवटपर्यंत लांब राहण्याचा प्रयत्न केला.
ही पहिलीच वेळ आहे की एखाद्या राजकारण्याला ईडीने नऊ वेळा समन्स बजावले असतील. पण त्यांनी नेहमी समन्सचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे ते जे व्हिक्टिम कार्ड खेळत आहेत ते निराधार आहे. आता निवडणूक तोंडावर आहे आम आदमी पक्ष सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करतोय."
