हार्दिक यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र, तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. हार्दिक पटेल यांना हिंसाचार प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने पटेल यांनी शिक्षेतून सुट देण्याची केलेली मागणी फेटाळून लावत निकाल कायम ठेवला होता. त्यामुळे त्यांना लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ अंतर्गत निवडणूक लढवता येत नाही. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हार्दिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
