विधानसभा निवडणूक: शिवसेना-भाजप युतीतल्या वाढत्या तणावाची 6 लक्षणं
गुरूवार, 19 सप्टेंबर 2019 (13:50 IST)
नामदेव अंजना
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यास अवघ्या काही तासांचा अवधी उरलाय. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आघाडी जाहीर करत जागावाटप पूर्णही केलंय. मात्र सत्ताधारी भाजप आणि सत्तेतील भागीदार शिवसेना यांच्या युतीचा अजून तळ्यात-मळ्यात असल्याचंच चित्र आहे.
युती होणार की नाही, हे अद्याप अधिकृतरीत्या कुणीही सांगण्यास तयार नाही. त्याचवेळी युतीला बाधक ठरतील, अशाही गोष्टी गेल्या आठवड्याभरापासून राज्यभरात सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हे राज्यभर दौरा करतायत. मात्र युतीतच लढायचंय, असं ठामपणे कुणी सांगताना दिसत नाहीय.
गेली पाच वर्षं महाराष्ट्रात सत्तेत राहिलेले शिवसेना आणि भाजप युती करून आगामी निवडणुकांना सामोरं जाणार की स्वबळाचा नारा देणार, हे अद्याप निश्चित नाही. मात्र युतीतला तणाव वाढवणारी लक्षणं ठळकपणे दिसू लागली आहेत.
1) नाणार होणार की नाही होणार?
गेल्या पाच वर्षात शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्षाच्या अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीमेवरील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिकांना समजावण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसले, तर शिवसेनेने स्थानिक नेत्यांच्या मदतीनं सरकारविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला.
नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेनं केलेल्या तीव्र विरोधामुळं युतीतल्या या दोन्ही पक्षांमधील संबंध तणावाचे बनले होते. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं एक पाऊल मागे टाकत नाणार प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा म्हणून रायगड जिल्ह्याचा विचार सुरू केला होता.
त्यावेळी शिवसेनेनं हा आपला विजय असल्यासारखे साजरा केला होता. स्वत: उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भात शिवसेनेनं मागणी लावून धरली होती, हे सांगितलं होतं.
मात्र नाणारचा मुद्दा आता पुन्हा युतीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये संबंध बिघडवण्यासाठी डोकं वर काढत असल्याचे संकेत मिळतायत. त्याचं निमित्त ठरलंय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा कोकण दौरा.
रत्नागिरीतल्या राजापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "नाणार रिफायनरी प्रकल्पामुळं एक लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. त्यामुळं प्रकल्प पुन्हा नाणारमध्ये आणण्यावर आम्ही फेरविचार करत आहोत."
महाराष्ट्राच्या निवडणुका जाहीर व्हायला उशीर होतोय का?
मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनं आपली भूमिका जाहीर केली नसली, तरी दोन्ही पक्षात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या मुद्द्यावरून कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता आहे.
2) जागावाटपावरून उद्धव ठाकरेंचा वैताग
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते भास्कर जाधव यांच्या पक्षप्रवेशावेळी उद्धव ठाकरेंना माध्यमांनी जागावाटपासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, उद्धव ठाकरेंनी 'हतबलतायुक्त' उपरोधिक उत्तर दिलं.
ते म्हणाले, "युतीची चर्चा अजूनही सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच शिवसेनेच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांची यादी ठरवतील आणि मी ती पक्षाच्या नेत्यांसमोर मांडेन."
गेल्या काही दिवसात शिवसेना आणि भाजपमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून अनेक नेत्यांनी प्रवेश केला. त्यामुळं स्थानिक पातळीवर जागावाटपातून संघर्ष होण्याची शक्यता बळावलीय. युती झाल्यास जी जागा शिवसेनेच्या वाट्याला येते, अशा ठिकाणी भाजपनं मोठ्या नेत्याला पक्षात घेतल्याचे चित्र आहे.
उदाहरणार्थ, इंदापूर विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेना निवडणूक लढवते, मात्र तेथील काँग्रेसचे बडे नेते हर्षवर्धन पाटील भाजपमध्ये दाखल झालेत. त्यामुळं जागावाटपावेळी अशा ठिकाणी वाद उद्भवण्याची शक्यता दाट आहे.
निवडणुका घोषित व्हायला अवघे काही तास उरले असतानाही युतीची घोषणाही झाली नाही आणि पर्यायानं जागावाटपाचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आला नाहीये. त्यामुळं शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्तेही सद्यस्थितीत संभ्रमात आहेत.
दोन्ही पक्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून नेत्यांची आवक झालीय. त्यात नागपूरमध्ये भाजपचे नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, "युती होणार, पण 135 जागांच्या जुन्या फॉर्म्युल्यावर नाही. भाजपची आमदारसंख्या पाहता सेनाही ते मान्य करेल" असं म्हटलं होतं. जिंकलेल्या जागा सोडणार नसल्याचंही चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हटले होते.
एकूणच शिवसेना आणि भाजपमध्ये जागावाटपावरून तणाव प्रत्यक्षपणे दिसून येत नसला, तरी तो तणाव असल्याचं दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांच्या विधानांवर लक्षात येतं.
3) नारायण राणेंची भाजप प्रवेशाची घोषणा
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरतोय. याचं कारण नारायण राणेंचं भाजपशी सलगी करणं यात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचं स्वागत सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांनी केलं. त्यावेळी त्यांनी आपला महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन करणार असल्याचीही माहिती दिली.
काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत पोहोचलेल्या नारायण राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली होती.
मात्र भाजपच्या पाठिंब्यानं राणे राज्यसभेत पोहोचल्यानं युतीतला मित्रपक्ष शिवसेना नाराज होता. आता राणे थेट भाजपमध्येच दाखल होणार असल्यानं शिवसेनेचा विरोध वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय, राणे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर सिंधुदुर्गात कायमच 'राणे विरुद्ध शिवसेना' असाच संघर्ष पाहायला मिळाला.
"नारायण राणे हे भाजपचे खासदार म्हणून राज्यसभेत गेले, त्यावेळीच भाजपनं संदेश दिलाय की, पक्षात कुणाला घ्यावं हा अंतर्गत प्रश्न आहे. दुसरीकडं शिवसेनेने सुद्धा वेगवेगळ्या नेत्यांना सोबत घेतलंय. त्यामुळं दोन्ही पक्ष आपापल्या वाढीसाठी प्रयत्न करतीलच. त्यामुळं नारायण राणे हे वादाचा विषय ठरणार नाही," असं वरिष्ठ पत्रकार शुभांगी खापरे म्हणतात.
शिवाय, नारायण राणे यांचा राजकीय परीघ हा सिंधुदुर्ग किंवा कोकणापुरता मर्यादित असल्यानं त्यांचा मुद्दा फारसा प्रभावी नाहीय, असंही त्या म्हणाल्या.
पण राणेंचा भाजपात प्रवेश झाला तर शिवसेनेतले अनेक नेते नाराज होण्याची शक्यता आहे.
4) कर्जमाफी यशस्वी की कर्जमाफीचा घोटाळा?
जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान आतापर्यंत 76 विधानसभा मतदारसंघ पिंजून काढले. राज्यात शेतकरी आणि बेरोजगाऱ्यांचा आक्रोश प्रचंड आहे आणि शासनाने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली, पण अद्याप एकही शेतकरी मला दिसून आलेला नाही, असं युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती झाल्याशिवाय शिवसेनेचा लढा थांबणार नाही, असंही ते म्हणाले होते. त्याआधीही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पीक कर्जाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला होता.
एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्यानं आपल्या सरकारनं कर्जमाफी केल्याचं महाजनादेश यात्रेत सांगत आहेत.
कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांनी ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडून तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली, त्यावेळीही शिवसेनेने सत्तेत राहून सरकारवर टीका केली होती.
फडणवीस सरकारनं कर्जमाफी केल्यापासूनच या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील दुमत उघड होत गेलं. कर्जमाफी सरसकटच व्हावी आणि पीक विम्यातील कथित गैरव्यवहार हे मुद्दे शिवसेनेने लावून धरले आहेत.
5) 'आरे'ला कारे
मुंबईतील आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडही शिवसेना आणि भाजपमधल्या तणावाचं कारण बनू पाहत आहे.
आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड व्हावं म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहे. तर दुसरीकडे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आरे कॉलनीत कारशेड उभारण्यास तीव्र विरोध केलाय.
आदित्य ठाकरे म्हणतात, "मेट्रोला आमचा बिलकुल विरोध नाही. मेट्रो सर्वांनाच हवी. मात्र, आरेमधील मेट्रो कारशेडला आमचा विरोध आहे."
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी, मुंबईकर यांच्यासह शिवसेनाही आरेतील मेट्रो कारशेडला विरोध करताना दिसतेय. त्यामुळं आगामी काळात कारशेडच्या मुद्द्यावरून 'शिवसेना विरुद्ध भाजप' असाही सामना पाहायला मिळेल.
आरे कॉलनीतल्या मेट्रो कारशेडचा मुद्दा ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आल्यानं, या मुद्द्याचा परिणाम अर्थात विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांच्या संबंधांवर होण्याची शक्यता आहे.
6) मुख्यमंत्रिपद कुणाला?
गेली पाच वर्षं राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार आहे. आमदार संख्येनुसार गेली पाचही वर्षं भाजपकडे मुख्यमंत्रिपद राहिलं. मात्र युतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास पुढच्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरून युतीतल्या या दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
याआधीच जून महिन्यात माध्यमांशी बोलताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी आदित्य ठाकरे यांना पसंती दर्शवली होती.
राऊत म्हणाले होते, "महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री म्हणून तरुण चेहऱ्याची गरज आहे, जो महाराष्ट्राला दिशा देऊ शकतो. महाराष्ट्रातील लोकही आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारतील."
त्यानंतर भाजपचे नेते आणि राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते की, "यावेळीही भाजपचाच मुख्यमंत्री होईल. मित्रपक्षांसोबत 220 जागा जिंकून आमचा मुख्यमंत्री बनवू."
मुनगंटीवारांना उत्तर देताना युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई सुद्धा म्हणाले होते की, "भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात निर्णय झालाय की, महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद प्रत्येकी अडीच वर्षं दिले जाईल."
सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात भाजपकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'महाजनादेश यात्रा', तर शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे 'जन आशीर्वाद यात्रा' काढत आहेत.
मुख्यमंत्रिपदाबाबत शिवसेना-भाजपमधील नेत्यांची याआधीची वक्तव्यं पाहिली, तर येत्या काळात सत्ता आल्यास किंवा या पदाबाबत निर्णय होण्याच ठरल्यास या पदावरून तणावाची लक्षणं ठळकपणे दिसून येतात.
मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना-भाजप युतीत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता फारच कमी आहे किंवा नाहीच. कारण दोन्ही पक्षांच्या रणनीती वेगवेगळ्या आहेत, असं शुभांगी खापरे सांगतात.
"आदित्य ठाकरेंची जन आशीर्वाद यात्रा हे त्यांच नेतृत्त्व स्थापित करण्यासाठी आहे, त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रोजेक्ट केलं जातंय, असं म्हणणं चूक ठरेल. शिवाय, फडणवीसांची लोकप्रियता पाहता, त्यांना पर्याय कुणी युतीत असेल, असंही दिसत नाहीय," असंही खापरे म्हणाल्या.
