महाराष्ट्र सरकारही शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देणार का?

- श्रीकांत बंगाळे

पंतप्रधान किसान सन्मान निधीप्रमाणे राज्यातही सीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू होणार, अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होत आहेत. पण या बातम्यांमध्ये किती तथ्य आहे, ते जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

व्हायरल बातम्या काय?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्यांमध्ये दावा करण्यात आलाय की, "केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनं नवीन योजना आखली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू केली जाणार आहे.

"या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे."

सत्य काय?

या व्हायरल बातम्यांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "याविषयी मला काही माहिती नाही. मुख्यमंत्री आणि उप-मुख्यमंत्रीच याबद्दल सांगू शकतील."

तर कृषी विभागातील दुसऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. तो मंत्रालय स्तरावर घेतला जातो. त्याबाबत आम्हाला काही सांगता येणार नाही."

सीएम किसान योजनेसाठी पात्रतेचे निकष ठरवण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागांना याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचंही व्हायरल बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.

त्यामुळे मग स्थानिक कृषी विभागाला याबाबत काही आदेश मिळाले आहेत का, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही औरंगाबादचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला.

देशमुख म्हणाले, "सीएम किसान योजनेबाबत अद्याप तरी शासन स्तरावर काही निर्णय झालेला नाहीये. आम्हालाही शासनाकडून काही प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मिळालेले नाहीयेत.

"पण, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये द्यायचं ठरवलं, तर आपल्याकडे पीएम किसान सन्मान निधीचा डेटाबेस आहे. त्यावरून पात्र शेतकऱ्यांना मदत वितरित करू शकतो."

पीएम किसान योजना काय आहे?

पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचा हप्ता, अशापद्धतीनं 3 हप्त्यांमध्ये 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

साधारणपणे, दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पहिला, ऑगस्टमध्ये दुसरा तर डिसेंबरमध्ये तिसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. आतापर्यंत एकूण 11 हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारनं स्वत:ची सीएम किसान योजना आणल्यास केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्य सरकारचे 6 हजार असे एकूण दरवर्षी 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळू शकतील.