उद्धव ठाकरेंच्या आवाहनानंतर शिवसेनेकडून शपथपत्र गोळा करण्यास सुरूवात झालीये. सर्व कार्यकर्त्यांनी लवकरात-लवकर शपथपत्र द्यावीत असे आदेश देण्यात आलेत.
शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची का एकनाथ शिंदेंची. वाद सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचलाय. निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना 8 ऑगस्टपर्यंत कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेनेवरील वर्चस्वाची कायदेशीर लढाई खूप मोठी आहे. यात उद्दव ठाकरेंना कायद्याच्या कसोटीवर खरं उतरावं लागेल. त्यासाठी शिवसैनिकांची शपथपत्र किती महत्त्वाची आहेत? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
'पुष्पगुच्छ नकोत..शपथपत्रांचे गठ्ठे द्या'
एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेत अभूतपूर्व फूट पडली. आमदार, खासदार, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी शिंदेगटाची वाट धरली. शिवसेना पक्ष उभा फुटतो की काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. शिंदेगटाने शिवसेनेवर दावा केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना घराबाहेर पडावं लागलं.
शिंदे आणि आमदारांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे शिवसैनिकांना भावनिक आवाहन करताना दिसून येत आहेत. रविवारी (24 जुलै) उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना शाखेचं उद्घाटन करतानाही शिवसैनिकांना भावनिक आवाहन केलं.
ते म्हणाले, "मला वाढदिवसाला पुष्पगुच्छ नको आहेत. सदस्यनोंदणी आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या शपथपत्रांचे गठ्ठे हीच माझी वाढदिवसाची भेट असेल," 27 जुलैला उद्धव ठाकरेंचा वाढदिवस आहे. त्यामुळे शिवसैनिकांना त्यांनी हे भावनिक आवाहन केलंय.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, "बंडखोर म्हणतात शिवसेना आमची आहे. आता आपल्याला दोन गोष्टी करायच्या आहेत. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचं मला शपथपत्र हवं आहे. माझ्यासकट माझ्या गटप्रमुखाचं शपथपत्र मला हवंय."
उद्दव ठाकरेंनी शिवसेना नेत्यांकडून शपथपत्र मागण्याची ही पहिली वेळ नाही. एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर हळूहळू आमदार शिंदेगटात सामील होण्यासाठी गुवहाटीला येऊ लागले. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्यासोबत असलेल्या नेत्यांकडून शपथपत्र लिहून घेतली होती.
"त्यांच्याकडे कोणी निष्ठावंत उरलेलं नाही. बिकाऊ सगळे गेले. आता ही लढाई पैसा विरुध् निष्ठा अशी आहे," असं ते शिवसैनिकांना संबोधित करताना पुढे म्हणाले.
शिवसेनेकडून का गोळा करण्यात येत आहेत शपथपत्र?
शिवसेना कोणाची? हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहोचलाय. शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केलाय. शिवसेनेनेही 'आमचं ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय करू नका' अशी विनंती आयोगाला केलीये. निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना सर्व कागदपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेनेकडून मागवण्यात आलेल्या शपथपत्रांबाबत बीबीसी मराठीने शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांना विचारलं. ते म्हणाले, "शिवसेनेच्या प्रत्येक सदस्याकडून शपथपत्र मागवण्यात आली आहेत. ही शपथपत्र निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात गरजेनुसार दाखल करण्यात येतील."
शिवसेनेवरील वर्चस्वाची कायदेशीर लढाई मोठी आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंकडून पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्रं घेतली जात आहेत कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी. नेते गेले तरी, शिवसैनिकांची निष्ठा शिवसेनेसोबतच आहे हे दाखवण्याचा उद्धव ठाकरेंचा प्रयत्न आहे. अनिल देसाई पुढे म्हणाले, "कायदेशीर लढाईत या शपथपत्रांचा नक्की फायदा होईल." राजकीय जाणकार सांगतात, उद्धव ठाकरे चांगलेच जाणतात की शिवसेना टिकवण्यासाठी त्यांना कायद्याच्या प्रत्येक कसोटीवर खरं उतरावं लागेल.
शिवसेनेकडून मागवण्यात आलेल्या शपथपत्राबाबत बोलताना शिंदेगटाचे आमदार दीपक केसरकर म्हणाले, "100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करण्यात आलेल्या शपथपत्रांना काही कायदेशीर आधार नाही. यामुळे राज्य सरकारचा महसूल फक्त वाढेल."
शपथपत्र कायदेशीर लढाईत फायदेशीर?
शपथपत्र म्हणजे अॅफिडेव्हिट (affidavit) किंवा सामान्य भाषेत प्रतिज्ञापत्र.
कोर्टाकडून अनेक प्रकरणात सरकारी आणि बजावपक्षाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले जातात. कायद्याचे जाणकार सांगतात, खासगी व्यक्तीदेखील प्रतिज्ञापत्र सादर देऊ शकतो.
शिवसेना कोणाची? या वादात प्रतिज्ञापत्राचा फायदा काय? शपथपत्राचं महत्त्व सांगताना बॉम्बे हायकोर्टाचे वकील अमित कारखानीस म्हणाले, "प्रतिज्ञापत्र कोर्टात पुरावा म्हणून सादर करता येतं."
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे हा सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचलाय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याची दखल घेतलीये. मग उद्धव ठाकरेंना या कायदेशीर लढाईत शपथपत्रांचा फायदा होईल? अमित कारखानीस पुढे सांगतात, "उद्धव ठाकरे शिवसेना नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची शपथपत्र सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पुरावे म्हणून सादर करू शकतात." "कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी त्यांना याचा नक्कीच फायदा होईल."
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा केल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना 8 ऑगस्टला याबाबत कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीये. शपथपत्रांच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे कोर्टातील लढाईसाठी आपली कायदेशीर बाजू मजबूत कऱण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगासमोर पुरावे सादर करावे लागतील. अशावेळी शपथपत्रातून पदाधिकारी पाठीशी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी याची मदत होईल." त्यामुळे शपथपत्राचा कायदेशीर लढाईत नक्कीच फायदा होईल.
पण काही कायदेतज्ज्ञांचं मत वेगळं आहे. वरिष्ठ वकील प्रदीप घरत म्हणाले, "ही शपथपत्र कोर्टात सादर करता येतील. यातून किती लोक आमच्या पाठीशी आहेत हे दाखवण्यासाठी फायदा होईल. पण, कायदेशीर लढाईत याचा फारसा फायदा होणार नाही."
शपथपत्र करण्याची प्रक्रिया काय असते?
शपथपत्र नुसतं एका साध्या कागदावर लिहून आणि सही करू चालत नाही. यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
हायकोर्टाचे वकील अमित कारखानीस ही प्रक्रिया समजावून सांगतात, "शपथपत्र साध्या कागदावर लिहून चालत नाही. पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यासाठी कोर्टाबाहेर करण्यात आलेली शपथपत्र 100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर करावी लागतात." यावर नोटरीचा शिक्का आणि सही लागते.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई पुढे म्हणाले, "आम्ही शिवसेना नेते, पदाधिकाऱ्यांची शपथपत्र स्टॅम्प पेपरवर करणार आहोत."
पण अनेकवेळा शपथपत्र देऊनही साक्षीदार किंवा शपथपत्र सादर करणारा पलटतो, "शपथपत्र देणारा व्यक्ती माझ्यावर शपथपत्र देण्यासाठी दवाब होता. मला भाषा कळली नाही. माझ्याकडून जबरदस्तीने सही करून घेतली असा दावा करू शकतो," अमित कारखानीस पुढे सांगतात.
कोर्टासमोर सादर केलेल्या शपथपत्रात दिलेली माहिती खोटी असेल तर कोर्ट त्या व्यक्तीविरोधात खोटी माहिती देण्याचा गुन्हा देखील दाखल होऊ शकतो, असं कायद्याचे जाणकार म्हणतात.
शिंदेगटाकडून शपथपत्र मागवण्यावर टीका
उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून शपथपत्र मागवल्यानंतर शिंदेगट आणि इतर राजकीय पक्षांनी शिवसेनेवर जोरदार टीका केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, "शपथपत्र म्हणजे लोकशाहीचा अपमान आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली होती.
तर दीपक केसरकर म्हणाले होते, "भारतात लोकशाही आणि एकाधिकारशाही नाही. प्रत्येकाला एक राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा अधिकार आहे. प्रतिज्ञापत्राने तुम्हा कोणाला पक्षाशी बांधून ठेऊ शकत नाही."
