मागासवर्गीयांना शिक्षण, नोकरी व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. राज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्जदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात मागासवर्गीयांनी व लोकप्रतिनिधींनी वारंवार तक्रारी केल्यानंतर त्याची दखल घेत आदिवासी विभागाने प्रमाणपत्र देण्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ही समिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग जातप्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची सध्याची कार्यपद्धती तसेच अस्तित्वातील कायद्याचा अभ्यास करेल. तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा सुचविणार आहे.
