मणिपूरमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या डोंगराळ भागात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स अॅक्ट म्हणजेच आफ्स्पाची मुदत आणखी सहा महिने वाढवली आहे.
पण इंफाळ खोऱ्यातल्या 19 पोलीस स्टेशनांची हद्द यातून वगळली आहे.
मणिपूर सरकारने बुधवार, 27 सप्टेंबरला एक अधिसुचना जारी करून म्हटलं की, “मणिपूरच्या राज्यपालांचं मत आहे की वेगवेगळ्या दहशतवादी गटांच्या हिंसक कारवायांमुळे 19 पोलीस स्टेशनांच्या हद्दीत येणारा परिसर सोडून संपूर्ण राज्यात प्रशासनाच्या मदतीसाठी सशस्त्र दलांच्या कारवाईची गरज आहे.
त्यामुळे राज्यपाल 1 ऑक्टोबर 2023 पासून पुढच्या सहा महिन्यासाठी त्या 19 पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत येणारा परिसर वगळता संपूर्ण राज्य ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्यासाठी मंजुरी देत आहेत.’
या अधिसूचनेत ज्या 19 पोलीस स्टेशनांचा उल्लेख केला आहे ते इंफाळ शहरासह खोऱ्याच्या भागात येतात.
मंगळवार, 26 सप्टेंबरला बेपत्ता असणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांच्या मृतदेहाचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर पुन्हा तणाव वाढला आहे.
हे दोन तरूण मैतेयी समुदायातले आहेत. त्यांचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर इंफाळमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केली. यानंतर सरकारने इथली इंटरनेट सेवा पुन्हा 1 ऑक्टोबरपर्यंत बंद केली आहे.
मणिपूर सरकारने या हत्यांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. आता सीबीआयचे विशेष संचालक अजय भटनागक यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्पेशल टीम इंफाळमध्ये दाखल झाली आहे.
मणिपूरमध्ये हा संघर्ष नेमका का पेटलाय?
मणिपूरची लोकसंख्या साधारण 30-35 लाख इतकी आहे. तीन प्रमुख समाजाची माणसं इथे राहतात. मैतेई, नागा आणि कुकी.
मैतेई प्रामुख्याने हिंदूधर्मीय आहेत. पण मैतेई मुस्लीमधर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी बहुतकरून ख्रिश्चन आहेत.
राजकीय प्रतिनिधित्व पाहिलं तर लक्षात येतं की 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित 20 नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या 12 मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत.
मणिपूरमध्ये 34 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायांतील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे 64 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी जुनीच आहे. पण, उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
मणिपूर उच्च न्यायालयाने 19 एप्रिलला दिलेल्या त्यांच्या आदेशात मैतेई समुदायातल्या लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत 4 आठवड्यात विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.
तसंच केंद्रालासुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते.
यालाच विरोध करण्यासाठी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने राजधानी इंफाळपासून 65 किमी अंतरावर असलेल्या चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. ‘आदिवासी एकता मार्च’ नावानं या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. त्याचवेळी हिंसाचार सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. तिथून पुढे तो अजूनही सुरूच आहे.
चुराचांदपूर जिल्ह्याशिवाय सेनापती, उखरूल, कांगपोकपी, तमेंगलोंग, चंदेल आणि टेंग्नाऊपालसह सर्व डोंगराळ भागात अशा प्रकारच्या सभा आणि मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
मैतेई समुदायाला अनुसुचित जमाती म्हणून विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे.
मणिपूर मध्ये मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे.
त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातींचं असं मत आहे की मैतेई समुदायाला आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतील कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील.
मणिपूरमध्ये होत असलेल्या ताज्या हिंसक घटनांमुळे राज्याच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई गट आणि पर्वतीय जमातींमध्ये असलेला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.
1949 साली मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलिनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेईंचे म्हणणं आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका बसल्याचंही मैतेई समाजाची माणसं सांगतात.
तर मैतेयी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या कुकी समाजाचं असं म्हणणं आहे की मैतेई समुदायाला आधीच एससी आणि ओबीबी बरोबर आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचं आरक्षण मिळालं आहे. अशात मैतेई समाजाला सगळंच मिळू शकत नाही. ते आदिवासी नाहीत ते एससी, ओबीसी आणि ब्राह्मण आहेत.
