भारत सेमीकंडक्टर चिप उत्पादनात ग्लोबल 'हब' होऊ शकेल? मोदींचं स्पप्न पूर्ण होईल?
शनिवार, 29 जुलै 2023 (08:11 IST)
भारतामध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी मोदी सरकारनं अनेक सवलती देण्याचा निर्णय घेतला आणि एक राष्ट्रीय अभियान सुरु केलं. पण ते करत असताना घाई करण्यात आली आणि त्यात नियोजनाचाही अभाव दिसला.एक मोठी अमेरिकेन कंपनी 'मायक्रॉन'ने गुजरातमध्ये असेंब्ली आणि 'टेस्ट फॅसिलिटी'साठी तीन अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.
त्याच्या एक दिवसानानंतर ताइवानची कंपनी फॉक्सकॉननं भारतीय कंपनी वेदांता सोबत चिप बनवणाऱ्या प्लांटसाठी 19.5 अब्ज डॉलरच्या संयुक्त उपक्रमातून हात काढून घेतला.
मीडिया रिपोर्टनुसार आणखी दोन कंपन्यांनी त्यांच्या गुंतवणूक योजनांना ब्रेक लावला आहे.
या उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी मोदी सरकार 10 अब्ज डॉलरच्या आकर्षक ऑफरसह टेक्नॉलॉजी पार्टनरच्या संपर्कात आहे. जेणे करून मोदी सरकाराला आपला उद्देश्य पूर्ण करता येईल.
क्रिटिकल आणि इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी( iCET) करारांतर्गत सेमीकंडक्टर पुरवठा सुधारण्यासाठी अमेरिकेसोबत करार करण्यात आलाय.
त्यानंतर गेल्या आठवड्यात जापानसोबत भारतानं एका सामंजस्य करार केला आहे. किमान तीन भारतीय राज्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशानं स्वतंत्रपणे धोरण जाहीर केलंय.
कार्नेगी इंडिया कंपनीचे कोणार्क भंडारी सांगतात, "चांगले धोरण आणि अनुदानामुळं सरकारच्या या उपक्रमाला चांगली सुरुवात झालीय. पण आता हे तंत्रज्ञान भारतात हस्तांतरित करण्याची वेळ आलीय. तरच भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा 'हब' बनू शकेलं. सध्याच्या परिस्थितीवर नजर टाकली तर काही गोष्टीच योग्य स्थितीत दिसताहेत.
भारताला झेप घेण्याची संधी ?
सेमीकंडक्टर आधुनिक जीवनासोबत आपल्या 'डिजिटल लाईफ'साठी खूप महत्वाचं आहे ते अगदी लहान स्मार्टफोनपासून ते मोठ्या डेटासेंटर पर्यंत वापरलं जातं. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान ही इलेकट्रोनिक वाहनांमध्ये तसचं एआय ऍप्लिकेशन मध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
डेलॉइटच्या म्हणण्यानुसार भारत जगातील पाच टक्के 'चिप'ची मागणी पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. 2026 मध्ये ती दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ झपाट्यानं वाढत आहे. परंतु चिप बनवण्याचे अनेक टप्पे आहेत-प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, डिझाईन, एटीपी (फॅब्रिकेशन, असेब्ली,टेस्ट,पॅकेजिंग) आणि सपोर्ट.
भारतानं डिझाइन फंक्शनमध्ये जोरदार प्रगती केलीय, पण उत्पादन क्षेत्रात भारताला आणखी मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
डेलॉइटचे पार्टनर काथिर थंडवरायन सांगतात की, "जगभरातील चिप डिझाईन कर्मचाऱ्यांपैकी 20 टक्के वाटा हा भारतीयांचा आहे. या कामात 50,000 भारतीयांचा सहभाग आहे.
इंटेल, एएमडी आणि क्वालकॉमसह बहुतेक सेमीकंडक्टर कंपन्यांची भारतात डेव्हलपमेंट सेंटर आहेत. त्यांना भारतात स्थानिक प्रतिभावान इंजिनीयरच्या ज्ञानाचा वापर करता येतो.
पण आगामी काळात प्रशिक्षित कर्मचारी मिळणं कंपन्यांसाठी मोठं आव्हान ठरू शकतं. डेलॉइटच्या म्हणण्यानुसार, जर गुंतवणूक वाढली तर व्हॅल्यू चेन मध्ये 2.5 लाख लोकांची गरज भासेल. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग याचा समन्वय साधणं अवश्यक आहे.
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपल्या 'चिप्स टू स्टार्टअप' योजनेअंतर्गत 85,000 इंजिनिअर्सना प्रशिक्षण देत आहे.
भारतासाठी 'आरसीईपी' अडचणीचा ठरू शकतो?
याशिवाय लॉजिस्टीकमधील जागतिक क्रमवारीत सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्षमतेच्या क्रमवारीत सुधारणा, उत्तम पॉवर ग्रिड -हे सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहेत. या सर्वांमध्ये सुधारणा करून भारतानं जगात आपलं स्थान मजबूत केलं आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
जिओ -पॉलिटिक्स ही भारताच्या बाजूनं आहे कारण अमेरिकेचं लक्ष हे 'सेमीकंडक्टर चेन'साठी चीनशिवाय दुसरा देश शोधणं आहे.
भारत हा अमेरिकेचा मित्र देश असल्याचं थंडवरायन सांगतात,"ज्या अमेरिकन कंपन्यांना 'आउटसोर्स सपोर्ट'ची गरज आहे, त्यांच्यासाठी भारत चीनला पर्याय असू शकतो."
पण त्याचं सुरक्षित व्यापारी धोरण, विशेषतः आरसीईपी( क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) यासारख्या बहुपक्षीय व्यापार करारापासून त्यांची अनुपस्थिती महागात पडू शकते.
भंडारी सांगतात की "जर चीनी सेमीकंडक्टर कंपन्यांना चीनबाहेर दुसऱ्या देशात जायचं असेल तर त्यांना व्हिएतनाम सारख्या देशात आयात शुल्कात फारसे बदल करावे लागणार नाहीत. कारण या देशांमध्ये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) झालेला आहे, त्यामुळं देशांमध्ये व्यापारी नियमांमध्ये अधिक समानता असेल."
अडथळा कोणता ?
भारतासमोर सर्वांत मोठं आव्हान हे चिप निर्मात्यांसाठी जागतिक पर्याय म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करणं आहे.
कारण कंपन्या भारताला व्यवसाय करण्यासाठीचा अडचणीचा देश म्हणून बघतात. सॉफ्टवेयर स्किलसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भारताकडं हार्डवेयर स्किल नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरचं जीडीपीमधील योगदानात वाढ झालेली नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भारताला मूलभूत आणि स्थायी सुधारणांची आवश्यकता असल्याचं तज्ज्ञ म्हणतात.
अमेरिकन माहिती तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशन फाऊंडेशन इनोव्हेशन पॉलिसीचे उपाध्यक्ष स्टीफन एझेल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "सीमाशुल्क, आयात शुल्क, कर आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावांच्या संबंधित समस्यांचं निराकरण केलं पाहिजे."
त्याच्या मते,"सेमीकंडक्टर एटीपी किंवा 'फॅब्स'ला आकर्षित करणं हे त्याच्या सर्वांत महत्त्वाच्या धोरणांपैकी एक नसल्यास भारत दीर्घकाळ चीन, युरोपियन युनियन किंवा अमेरिकासारख्या देशांशी स्पर्धा करू शकणार नाही."
ते पुढे सांगतात, "असं यासाठी कारण फक्त भारत एकटाच इन्सेटिव्ह धोरण राबवत नाही तर युरोपियन महासंघ आणि अमेरिकेशी संलग्न देश जास्त सबसिडी देतात."
एझेल यांच्या मते, "बहुतेक कंपन्या सबसिडीचा विचार करून त्यांचं ऑपरेशन दुसऱ्या देशात हलवणार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे पुरवठादार, भागीदार, ग्राहक, लॉजिस्टिक नेटवर्क्सची विद्यमान प्रणाली आहे. जी इतर देशांमध्ये नेणं कठीण आहे, जेथे कायदे वेगळे आहेत."
भारत जी सबसिडी देतो ती कंपन्यांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहचवता येईलं, असं तज्ज्ञाचं म्हणणं आहे. सध्या 'चिप'-उत्पादनाच्या वॅल्यु चेनमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर सबसिडी दिली जाते, त्या ऐवजी देशांनी पोषक वातावरण निर्मिती केली पाहिजे.
उदाहरणार्थ, चिप्सच्या प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा अभियंत्याच्या प्रशिक्षण स्कूल किंवा सेमीकंडक्टर एटीपी आणि डिझाइन सपोर्ट मध्ये गुंतवणूक केली जाऊ शकते.
एझेल इशारा देतात की, सरकारनं चमकदार गोष्टींमध्ये अडकू नये. अर्थात या स्पर्धेत सामील होणं देशासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठी झेप आहे. या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न योग्य आहे.
भंडारी सांगतात की "देशात उत्पादन सुविधांच्या अभावी भारताच्या आयात खर्चावर गंभीर परिणाम होईल कारण देशांतर्गत इलेकट्रोनिक्स उत्पादन 100 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडतय."
भूतकाळातील चुका सुधारण्याची वेळ
या सेमीकंडक्टरच्या जुगारात भारतानं बरच काही पणाला लावलंय. सुरुवातीच्या काळात काही चुका झाल्या होत्या, पण अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर, शेवटी एक धोरण योग्य पद्धतीनं राबवलं जात आहे.
भंडारी सांगतात, "भूतकाळातील चुका सुधारण्याची हीच योग्य वेळ आहे."
भारताला त्याची भूराजकीय स्थिती उपयुक्त आहे. खंडित सप्लाई चेन वाल्या अस्थिर दुनियेत भारत स्वतःला नेमका कुठं पाहतोय, तो हार्डवेयर उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करू शकतो किंवा आलेली आणखी एक संधी गमावू शकतो.
