मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत आणि त्यादृष्टीने ठोस पाऊले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणा संदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काही तरी थातूरमातूर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये, अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई
उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी
न्यायमूर्ती श्री. शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत, असे सांगून राज्य शासनाने यासाठी पाऊले टाकली आहेत, असे सांगितले.
