या जनहित याचिकेने उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांना मतदारांना मतदान केंद्रावर फोन घेऊन जाण्याची परवानगी द्यावी यासाठी त्यांनी सुरू केलेल्या 'डिजिलॉकर' ॲपद्वारे. या माध्यमातून तुमचा ओळखीचा पुरावा दाखवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचीही परवानगी मिळावी. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, "निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात आम्हाला कोणतीही बेकायदेशीरता आढळत नाही." मतदान केंद्रांवर फोन सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे मतदारांना त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्यापासून परावृत्त केले जाईल, असा दावाही जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
