पीडीपी सरकारमधून बाहेर पडताना भाजपने जम्मू-कश्मिरात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. तसेच मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स किंवा काँग्रेसचा पाठिंबा घेणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन पीडीपीला पाठिंबा देणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे जम्मू-कश्मिरात राज्यपाल राजवट अटळ होती. राज्यपाल एन.एन. वोरा मंगळवारी यांनी रात्री उशिरा केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठविला तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे राज्यपाल राजवटीची शिफारस केली होती. राष्ट्रपती विदेश दौऱ्यावर असल्याने मंगळवारी हा निर्णय होऊ शकला नव्हता. घटनेने जम्मू-कश्मिरला सेक्शन ९२ नुसार येथे राज्यपाल राजवट लागू करण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत.
