नेपाळमध्ये हिंदुत्वाचं राजकारण कसा आकार घेतंय? तिथल्या मुस्लिमांवर काय परिणाम?
रविवार, 19 मार्च 2023 (10:13 IST)
नेपाळमध्ये जनकपूरच्या जानकी मंदिराच्या अगदी मागे एक मशीद आहे. जानकी मंदिर तयार करणारे कारागीर किंवा मजूरही मुस्लीमच होते, त्यामुळं त्यांनी प्रार्थना करण्यासाठी म्हणून इथं एक मशीद तयार केली होती, असं म्हटलं जातं.
ही मशीद आजही अस्तित्वात आहे. जनकपूरमध्ये तीन ते चार टक्के मुस्लीम आहेत.
जनकपूरमधील जानकी मंदिर वॉर्ड क्रमांक सहामध्ये आहे. 1990 च्या दशकात या वॉर्डातून सईद मोमीन अध्यक्ष बनायचे. नंतर मोहम्मद इद्रीस या वॉर्डाचे अध्यक्ष बनले.
विवाह पंचमीच्या वेळी सईद मोमीन आणि नंतर मोहम्मद इद्रीस जानकी मंदिर आणि राम मंदिरादरम्यानच्या वरातीचं नियोजन आणि नेतृत्व करत असायचे.
जनकपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार रोशन जनकपुरी सांगतात की, बालपणी त्यांनी स्वतः त्यांच्या डोळ्यांनी सईद मोमीन आणि मोहम्मद इद्रीस विवाह पंचमीला जानकी मंदिरात पुढाकार घेऊन कार्यक्रम करताना पाहिलं आहे.
रोशन जनकपुरी यांच्या मते, मुहर्रममध्ये ताजियादेखील जानकी मंदिराच्या परिसरातच तयार होत होता.
मुस्लिमांसाठी जानकी मंदिराची दारं कधीही बंद झालं नाही आणि हे एखाद्या अनोळखी धर्माचं मंदिर आहे, अशी जाणीवही मुस्लीमांना कधीच झाली नव्हती.
एक काळ असाही होता, जेव्हा जानकी मंदिराच्या भंडाऱ्याचं काम मुस्लीम करायचे. या भंडाऱ्यासाठी तेच भाजीपालाही उगवायचे.
नेपाळमध्ये हिंदू लोकसंख्या सुमारे 80 टक्के आहे.
याठिकाणी सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समुदाय बौद्ध आहे.
नेपाळमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या पाच टक्के आहे.
त्याठिकाणी आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ म्हणजे एचएसएस च्या नावानं काम करतं.
विवाह पंचमीच्या उत्सवात योगी आदित्यनाथ अयोध्येहून वरात किंवा वऱ्हाड घेऊन गेले होते.
पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी शहराच्या भिंतींना भगवा रंग देण्यात आला होता.
एचएसएसच्या एकूण 12 संघटना नेपाळमध्ये सक्रिय आहेत.
मात्र, आता जानकी मंदिर आणि मशीद यांच्यातला दुरावा वाढला आहे. मंदिर आणि मशिदीदरम्यान एक भिंत उभारण्यात आलीय. आता सईद मोमीन आणि मोहम्मद इद्रीस यांची पिढी संपुष्टात आलीय.
विवाह पंचमीला आता अयोध्येतून वरात यायला सुरुवात झालीय. आता ही वरात स्थानिक नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बनलीय आणि तेवढीच राजकीयही बनलीय. 2018 मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनकपूरला वरात घेऊन गेले होते.
"योगी आल्यानंतर जानकी विवाहामध्ये सईद मोमीन आणि मोहम्मद इद्रीस यांच्यासाठी अत्यंत तोकडी जागा शिल्लक होती. 2014 मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळवरही खोलवर परिणाम झालाय. जनकपूरबाबतच बोलायचं झाल्यास, 2018 मध्ये मोदींच्या जनकपूर दौऱ्यापूर्वी आणि दौऱ्यानंतर बरंच काही बदलण्यात आलं होतं," असं रोशन जनकपुरी म्हणाले.
शहर आणि विचारांवर परिणाम
सकाळचे दहा वाजले आहेत. जानकी मंदिराच्या आतून 'हरे राम - सीता राम' चा मधूर स्वर ऐकू येतोय. मंदिराच्या परिसरात हनुमानाचा मुखवटा परिधान केलेला एक व्यक्ती फिरतोय. लहान मुलं हनुमानाबरोबर सेल्फी घेत आहेत.
आमचा कॅमेरा पाहून एका 40 वर्षांच्या व्यक्तीनं विचारलं, "कुठून आले आहात? मी म्हटलं दिल्लीहून. त्यांनी न विचारताच सांगितलं, पंतप्रधानही आले होते. मी म्हटलं कोण प्रचंड? त्यांचं उत्तर होतं- अहो नाही हो, मोदीजी."
पण तुमचे पंतप्रधान तर प्रचंड आहेत ना? ती व्यक्ती म्हणाली-हो पण मोदीजीही आहेत. माझ्याबरोबर नेपाळच्या डोंगरी प्रदेशातील एक पत्रकार होते. तसंच जनकपूरचेच एक मुस्लीम पत्रकारही होते. दोघेही हसू लागले. दोघांपैकी एक म्हणाले-यावरूनच लक्षात घ्या की, मोदी आल्यानंतर नेपाळवर कसा आणि किती परिणाम झाला आहे.
मी त्या मुस्लीम पत्रकारांना विचारलं की, मंदिराच्या महंतांशी बोलणं शक्य आहे का? ते म्हणाले-महंत सध्या अयोध्येला गेले आहेत. मुख्य पुजाऱ्यांना भेटायचे असेल तर चला. मी म्हटलं, तुम्ही मंदिरात जाऊ शकता का?
त्याचं उत्तर होतं, "सर, हे जनकपूर आहे. मोदींचा परिमाण झालाय, पण नेपाळमध्ये अजूनही स्थिती खूप चांगली आहे. चला पुजाऱ्यांना भेटू."
त्यांनी गेटबाहेर बूट काढले आणि मुख्य पुजाऱ्यांकडे मला घेऊन गेले. जानकी मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांनीही अत्यंत आपुलकीनं, त्या पत्रकारांची विचारपूस केली आणि नंतर माझ्याशी बोलले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2018 मध्ये जनकपूरला आले होते. पंतप्रधान मोदी जनकपूरला येण्यापूर्वी आणि येऊन गेल्यानंतर शहरात अनेक प्रकारचे बदल झाले.
पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी जनकपूर उप-महानगरपालिकेचे तत्कालीन महापौर लालकिशोर साह यांनी शहराच्या अनेक भींतींना भगवा रंग दिला. जनकपूर उप-महानगरपालिकेचे नाव बदलून जनकपूर धाम उप-महानगरपालिका करण्यात आलं होतं.
नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश ठरवण्यात आला होता. त्याचा रंगही भगवा होता. सर्व कर्मचारी ऑफिसला पोहोचल्यानंतर 'जय जनकपुर धाम' नावाचं प्रार्थना गीत गायलं जायचं. त्यावेळी नसीम अख्तर नावाच्या एका मुस्लीम कर्मचाऱ्यानं या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला होता.
लालकिशोर साह यांना आम्ही विचारलं की, असे निर्णय का घेतले होते? त्यावर साह म्हणाले की, "आम्हाला जनकपूरला भगवं शहर बनवायचं होतं. त्यासाठी आम्ही सरकारी पैशातून लोकांच्या घरांना भगवे रंग दिले. सीता मातेलाही भगवा रंग खूप प्रिय होता."
लालकिशोर साह यांच्या या निर्णयावर पीएम मोदीही खुश होते का?
यावर साह म्हणाले की,"एअरपोर्टवर पीएम मोदींच्या स्वागताला मीही उपस्थित होतो. एअरपोर्टहून मोदींना जानकी मंदिरात आणण्यात आलं होतं. त्यानंतर मोदीजींचा रंगभूमी मैदानातच नागरी सत्कारही करण्यात आला होता."
"पंतप्रधान मोदींना सोडायला गेलो तेव्हा ते स्वतः म्हणाले होते की, तुम्ही तर जनकपूर एकाच रंगात रंगवून टाकलंय. मी म्हणालो होतो, हो हा माझा निर्णय होता. त्यावर मोदी म्हणाले होते की, ते फार सुंदर आहे."
नेपाळमध्ये हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा परिणाम
डेन्मार्कमध्ये नेपाळचे राजदूत राहिलेले आणि काठमांडूत 'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम' (सीईआयएसएफ) नावानं थिंकटँक चालवणारे विजयकांत यांनी, नरेंद्र मोदींना पाहण्यासाठी जनकपूरला हजारोंची गर्दी जमली होती, असं सांगितलं.
"विदेशात मोदींना पाहण्यासाठी किंवा ऐकण्यासाठी दुसरे कुठेही एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक जमले नव्हते. रंगभूमी मैदान पूर्णपणे भरलेलं होतं. मोदी विदेशातील भूमीवर बोलत आहेत, असं वाटतंच नव्हतं," असंही विजयकांत म्हणाले.
विजयकांत कर्ण यांच्या मते, "नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळमध्येही हिन्दुत्वाच्या राजकारणाला बळ मिळालंय. पण जर धर्माचा राजकारणात वापर सुरू झाला, तर परिस्थिती बिघडेल."
"18 लाख मुस्लिमांपैकी 98 टक्के मुस्लमी मधेस परिसरात आहेत. हा भारताला लागून असलेला भाग आहे. त्यामुळं केवळ नेपाळच्याच सुरक्षेला धोका निर्माण होईल असं नाही, तर भारताच्या सुरक्षिततेवरही त्याचा वाईट परिणाम होईल," असंही कर्ण म्हणाले.
"भारत नेपाळच्या सीमेलाही एलओसी किंवा बांगलादेशला लागून असलेल्या सीमेप्रमाणं बनवण्याची चूक कधीही करणार नाही. या दोन्ही सीमांवर सुरक्षेसाठी भारत अब्जावधी रुपये खर्च करतो. पण नेपाळच्या सीमेवर अद्याप तशी स्थिती नाही."
नेपाळमधील आरएसएस
नेपाळमध्ये आरएसएस हिंदू स्वयंसेवक संघ नावानं काम करतं. नेपाळमध्ये आरएसएसला एचएसएस म्हटलं जातं. बीरगंजचे रंजित साह जनकपूर विभागाचे हिंदू स्वयंसेवक संघाचे कार्यवाह आहेत.
बीरगंज बिहारच्या रक्सौलला अगदी खेटून आहे. रंजीत साह यांची आम्ही बीरगंजमधील त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. ज्या खोलीत ते बसतात तिथं, त्यांच्या मागच्या भिंतीवर आरएसएसचे संस्थापक केशव बळिराम हेडगेवार आणि आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक एमएस गोळवलकरांचे फोटो आहेत.
तुम्ही हेडगेवार आणि गोळवलकरांकडून प्रेरणा घेता का? असं आम्ही विचारलं. त्यावर रंजित साह हसत म्हणाले, "संघाचा स्वयंसेवक आहे. मग दुसरी कुणाची प्रेरणा घेणार?"
रंजित साह यांनी नेपाळमध्ये मधेसी आणि डोंगरी भागातील लोकांसाठी लढा दिला. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमावादाच्या अनेक समस्यांसाठी त्यांनी मुस्लीमांना जबाबदार ठरवलंय.
या परिसरात मुस्लिम समाजाचे लोक अत्यंत कमी होते. पण गेल्या 10 वर्षांमध्ये त्यांच्या संख्येत 400 टक्के वाढ झालीय. नेपाळच्या नागरिकतेचा दुरुपयोग सर्वात जास्त हेच लोक करत आहेत.
"नेपाळमधील मधेस आंदोलन हा इस्लामिक कट होता. डोंगरी आणि मधेसींमध्ये मुद्दाम वाद निर्माण केले आणि त्याचा फायदा मुस्लीम समाजानं उचलला," असं रंजित साह म्हणतात.
पण रंजित साह या भागात मुस्लिमांची लोकसंख्या 400 टक्के वाढल्याचं कोणत्या आधारावर म्हणतात, असं आम्ही विचारलं त्यावर साह म्हणाले की, "संघानं अंतर्गत सर्वेक्षण केलं होतं."
संघाला नेपाळला पुन्हा हिंदू राष्ट्र बनवायचे आहे का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना रंजित साह म्हणाले की, "प्रत्येक हिंदूची तशीच इच्छा आहे. प्रत्येक हिंदूच्या मनात तेच आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. भविष्यात तसं नक्की होईल. काही राजकीय व्यक्ती या मार्गात अडथळा ठरत आहेत. आमच्या समाजाचेच काही लोक अडथळा ठरत आहेत."
नेपाळ पुन्हा हिंदू राष्ट्र बनलंही, तर त्याचा काय फायदा होईल?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना रंजित साह म्हणाले,-" पाकिस्तान मुस्लीम राष्ट्र आहे, मग त्याला काय फायदा झाला?" मी म्हटलं, " मुस्लीम राष्ट्र बनल्यानं पाकिस्ताननं फार प्रगती केली आणि त्यामुळं तिथले मुस्लीम आनंदी आहेत, असं मला तरी वाटत नाही."
असं म्हटल्यानंतर रंजित काहीसे अस्वस्थ झाले. त्यानंतर ते म्हणाले-ऑस्ट्रेलिया ख्रिश्चन देश आहे तर त्यानं काय मिळवलं? पण सत्य म्हणजे ऑस्ट्रेलिया धर्मनिरपेक्ष देश आहे.
रंजित साह यांना याबाबत काही युक्तिवाद मिळाला नाही. पण तरीही आपला विचार योग्य असल्याचं सांगण्यासाठी ते म्हणाले, नेपाळ जोपर्यंत हिंदू राष्ट्र होतं, तोपर्यंत कोणतेही सामाजिक मतभेद नव्हते. अल्पसंख्यात सर्वाधिक सुरक्षित होते. धर्मनिरपेक्ष झाल्यापासून इथं असुरक्षितता वाढली आहे.
"अल्पसंख्यक समुदाय ज्या भागात बहुसंख्याक आहेत, तिथं ते गदारोळ करत आहेत. बीरगंजमध्ये हिंदू बहुसंख्याक आहेत, तरीही केवळ एकच स्मशानभूमी आहे. मात्र, मूठभर अल्पसंख्याकांनी सुमारे दहा वर्षात अनेक कब्रस्तान आणि ईदगाद तयार केले आहेत.
बीरगंजमध्ये स्थानिक हिंदुंनी मात्र रंजित साह यांच्या शहरात केवळ एकच स्मशान असल्याचा दावा फेटाळून लावला. हिंदू अंत्यसंस्कार करतात अशा अनेक जागा असल्याचं स्थानिक लोकांनी सांगितलं.
भारतात आरएसएसचा भाजप हा पक्ष आहे. नेपाळमध्ये कोणता पक्ष आहे?
रंजित साह यावर म्हणाले," इथं सर्व पक्षांशी आमचे चांगले संबंध आहेत. अयोध्येत रामाची मूर्ती साकारण्यासाठी गंडकी प्रदेशातील कालीगंडकी नदीमधूनच शिळा नेली आहे."
"या शिळेची देवशिळा यात्रा काढली आणि त्याची परवानगी गंडकी भागात असलेल्या डाव्यांच्या सरकारनेच दिली होती."
नेपाळ आणि हिंदू संघटना
भारतात आरएसएसचं पांचजन्य हे मासिक मुखपत्र निघतं. त्याचप्रमाणे नेपाळमध्ये हिमाल दृष्टी नावाचं मासिक आहे. भारतात आरएसएस सरस्वती शिशू मंदिर नावाने शाळा चालवतं. तर नेपाळमध्ये पशुपती शिक्षा मंदिर नावानं. भारतात ज्याप्रमाणं आरएसएसच्या अनेक संघटना आहे, तशाच नेपाळमध्येही अनेक संघटना आहेत.
नेपाळमध्ये आरएसएसच्या एकूण 12 संघटना सक्रिय असल्याचं रंजित साह सांगतात. त्या संघटना पुढीलप्रमाणे आहेत-
धर्म क्षेत्रासाठी विश्व हिंदू परिषद
आदिवासी कल्याण आश्रम (संस्कार केंद्र)
पशुपती शिक्षा मंदिर
प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद
नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान
विश्व संवाद केंद्र
हिमाल दृष्टी
एकल विद्यालय अभियान
हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाळ
राष्ट्रीय श्रमिक संघ
राष्ट्र सेविका नेपाल
धर्म जागरण मंच (घरवापसीसाठी)
पुन्हा हिंदू राष्ट्र
सप्टेंबर 2015 मध्ये नेपाळनं नवं संविधान लागू केलं होतं. त्या संविधानात नेपाळ यापुढं हिंदू राष्ट्र नसेल अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळं नेपाळ घटनात्मक दृष्ट्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनलं होतं.
भारतात जेव्हा हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वातील नरेंद्र मोदींचं सरकार आलं होतं, त्यावेळी नेपाळमध्ये ही घोषणा झाली होती. 2006 मध्ये भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी, नेपाळनं माओवाद्यांच्या दबावात हिंदू राष्ट्र ही ओळख गमवायला नको, असं म्हटलं होतं.
नेपाळ धर्मनिरपेक्ष बनल्यानंतर त्याठिकाणी असलेल्या मुस्लीमांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला. यावर बीरगंजमधील 35 वर्षीय शेर मोहम्मद अन्सारी म्हणाले की, "खरं तर आम्ही हिंदू राष्ट्रात अधिक सुरक्षित होतो. त्यावेळी कोणीही धर्माबाबत बोलत नव्हतं. हिंदू राष्ट्र असतानाही आम्हाला काहीही धोका नव्हता. हिंदू राष्ट्र ओळख संपल्यानंतर आम्हाला काही अधिकार मिळाले आहेत. त्यात आता ईद आणि बकरीईदला मुस्लिमांना सुटी मिळते. हिंदू राष्ट्र होते तेव्हा ही सुटी मिळत नव्हती."
"भारतातील हिंदुत्ववादी राजकारणाचा परिणाम नेपाळच्या मुस्लीमांवरही थेट झालाय. राजकीय दृष्ट्या तो दिसत नसला तरी मुस्लीमांमध्ये अस्वस्थता आहे. ओवैसी नेपाळच्या मुस्लिमांमध्ये 2014 पूर्वी लोकप्रिय नव्हते. पण आता त्यांचं भाषण याठिकाणचे तरुण मुस्लीम अत्यंत लक्षपूर्वक ऐकतात. लोकशाही आल्यानंतर अशा मुद्द्यावर याठिकाणचे मुस्लीमही एकत्र येत आहेत," असंही शेर मोहम्मद अन्सारी म्हणाले.
शेर मोहम्मद बीरगंजच्या मशिदीजवळच हे सर्व बोलत होते. त्यांच्या शेजारीच जैमुनीद्दीन अन्सारी होते. "आमच्या मुस्लीम भावंडांना विनाकारण मारलं जातं, तेव्हा आमच्यावर परिणाम होतो. आमच्या नेपाळमध्ये असं होत नाही. भारतात मुस्लीमांचा जरा जास्तच छळ होत आहे," असं ते म्हणाले.
नेपाळ हिंदू राष्ट्र असताना मुस्लीम खरंच जास्त सुरक्षित होते का? यावर नेपाळचे प्रसिद्ध पत्रकार आणि लेखक सीके लाल यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं. "राजा अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता देऊन त्यातून राज्य सांभाळत असतो. पण लोकशाहीमध्ये बहुसंख्याकवाद लागू होतो. त्यामुळं ज्याची मतं अधिक त्याला अधिक महत्त्वं मिळू लागतं. त्यामुळंच नेपाळचे काही मुस्लीम त्यांच्यासाठी राजेशाहीच योग्य होती, असं म्हणतात. ती अल्पसंख्याकांची एक मनस्थिती आहे."
सीके लाल यांनी मधेसमध्ये आरएसएस आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाला 2014 नंतर बळ मिळाल्याचंही म्हटलं.
"बीरगंजमध्ये व्यापाऱ्यांची लोकसंख्या भरपूर आहे. हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडं त्यांची असलेली ओढ अगदी भारताप्रमाणं आहे. मला वाटतं, आरएसएस आणि हिंदुत्वाचं राजकारण नेपाळमध्ये असंच जोर पकडत राहिलं, तर भविष्यात नेपाळमध्ये संघर्ष वाढेल. नेपाळवर तर त्याचा दुष्परिणाम होईलच, पण भारतावरही त्याचा चांगला परिणाम होईल असं नाही. नेपाळचे राजकीय नेते या हिंदुत्वाच्या राजकारणाशी स्वतः दोन हात करणार नाहीत, तर ते त्यासाठी चीनला पुढं करतील. सध्या भारतात हिंदुत्वाचं सरकार सत्तेत आहे. नेपाळच्या कोणत्याही नेत्याला सध्या त्यांच्याशी संघर्ष करायचा नाही. अशा स्थितीत नेपाळमध्ये चीनची प्रासंगिकता आणखी वाढेल," असं लाल म्हणाले.
चंद्रकिशोर झा बीरगंजचे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळच्या राजकारण आणि समाजावर होणारा परिणाम, तेही अगदी जवळून अनुभवत आहेत.
या बदलांकडे लक्ष वेधत झा म्हणाले की, "नेपाळमध्ये हिंदू आणि मुस्लीमांच्या संबंधांचं व्याकरण बदलत आहे. मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर भारताची माध्यमंही बदलली आहेत. भारताचे हिंदी न्यूज चॅनल नेपाळमध्येही पाहिले जातात. त्यात मुस्लीमांचं जे रुप दाखवलं जातं, त्याचा परिणाम होणं, हे फारसं आश्चर्यकारकही नाही."
"हिंदूंमध्ये कट्टरपणा वाढत चाललाय तर नेपाळचे मुस्लीमही त्याला प्रतिक्रिया म्हणून स्वतःला त्या दिशेनं नेत आहेत. हिंदुत्वाच्या बाजुनं भारतात जे प्रचारतंत्र राबवलं जातंय, त्यापासून नेपाळही दूर राहू शकलेलं नाही. तरुण पिढी याबाबत जरा जास्तच आक्रमक आहे. नेपाळमध्ये आरएसएस नेपाळच्या पद्धतीनं काम करतंय. भारताच्या राजकारणात ज्याप्रकारे हिंदू-मुस्लीम कार्ड खेळलं जात आहे, त्यामुळं याठिकाणच्या मुस्लीमांमध्येही अस्वस्थतपणा आहे. त्यांच्यातही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होतेय आणि ते स्वतःच्या ओळखीबाबत आक्रमक होत आहेत," असं चंद्रकिशोर झा म्हणाले.
"लाल बाबू राऊत मधेस प्रदेशाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या वडिलांचं नाव आहे दशरथ राऊत. आईचं नाव, राधा राऊत. नावांचा विचार केला तर हे हिंदू कुटुंब आहे असं वाटतं. पण लाल बाबू यांचे कुटुंब मुस्लीम आहे. त्यांच्या घरीही छठपुजा होत होती, दिवाळी साजरी व्हायची. पण त्यांना वाटलं की, मुस्लीम ओळखीमुळं राज्यात त्यांना प्रतिनिधित्व मिळेल. त्यामुळं त्यांनी त्याचा आधार घेतला. याठिकाणचे मुस्लीम नव्याने स्वतःची ओळख शोधू लागले आहेत. आधी याठिकाणचे मुस्लीम भोजपुरी, हिंदी, मैथिली आणि नेपाली बोलण्यावर जोर देत होते. पण आता ते त्यांची भाषा उर्दू असल्याचं सांगतात. नेपाळचे मुस्लीम आता त्यांचे सण-उत्सव यांचं सार्वजनिक प्रदर्शन करू लागले आहेत. त्यांच्या गळ्यातील रुमालांचे रंग बदलले आहेत. सोशल मीडियाचा विचार केला असता, मुस्लीम तरुणांना ओवेसी आणि झाकीर नाईक आवडू लागले आहेत," असंही झा म्हणाले.
नेपाळचे माझी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्ञावली यांनी नेपाळमध्ये राजेशाही आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाची वकिली करणारे दोघेही एकच आहेत असं म्हटलंय. "नेपाळच्या संसदेत राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी आहे. हा पक्ष राजेशाहीची वकिली करतो आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाशीही त्या पक्षाची जवळीक आहे. मला वाटतं की, नेपाळमध्ये हिंदुत्वाचं राजकारण आणखी बळकट झालं तर, तो नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला धोका असेल," असंही ज्ञावली म्हणाले.
नेपाळच्या राजेशाहीशी आरएसएसचे जुने नाते
1964 मध्ये नेपाळचे राजा महेंद्र यांना राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघानं नागपूरमध्ये मकर संक्रांतींच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. ते आमंत्रण राजा महेंद्र यांनी स्वीकारलं होतं. राजा महेंद्र यांच्या त्या भूमिकेनं तत्कालीन काँग्रेस सरकारमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यावेळी आरएसएसचं नेतृत्व गोळवलकर यांच्याकडं होतं आणि त्यांनीच राजा महेंद्र येणार असल्याची घोषणा केली होती. राजा महेंद्र यांनी संघाचं आमंत्रण स्वीकारण्यापूर्वी दिल्ली सरकारशी संपर्क किंवा चर्चा केली होती किंवा नाही, याबाबत मात्र माहिती नव्हती.
1960 च्या दशकात नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले श्रीमन नारायण यांनी 'इंडिया अँड नेपाल: अॅन एक्सर्साइज इन ओपन डेमोक्रेसी' मध्ये याबाबत लिहिलं आहे. "राजा महेंद्र यांनी आरएसएसचं आमंत्रण स्वीकारलं, त्यावेळी दिल्लीतील काँग्रेस सरकारबरोबर त्यांचे संबंध फारसे चांगले नव्हते. दुसरीकडं आरएसएस नेपाळ आणि तिथल्या राजाकडं हिंदू राज्य अशा दृष्टीकोनातून पाहत होतं. मुस्लीम शासकांच्या हल्ल्याने अशुद्ध न झालेलं असं राम राज्याचं आदर्श उदाहरण म्हणून आरएसएस नेपाळकडं पाहत होतं. नेपाळ हा आरएसएसच्या स्वप्नातील अखंड भारताचाच एक भाग राहिला आहे," असं त्यांनी लिहिलंय.
प्रशांत झा नेपाळचे असून ते हिन्दुस्तान टाइम्सचे अमेरिकेतील प्रतिनिधी आहेत. प्रशांत यांनी त्यांच्या 'बॅटल्स ऑफ द न्यू रिपब्लिक' पुस्तकात या विषयावर मत मांडलंय. "राजा वीरेंद्र पंचायत व्यवस्थेच्या विरोधाचा सामना करत होते. त्यावेळी विश्व हिंदू परिषदेनं काठमांडूमध्ये राजा वीरेंद्र यांच्या समर्थनार्थ मोर्चेबांधणी केली होती. त्यांनी वीरेंद्र यांना विश्व हिंदू सम्राट घोषित केलं होतं. शाही कुटुंबाच्या हत्येनंतर राजा ज्ञानेंद्र यांनाही विहिंपनं हीच पदवी दिली होती. नेपाळच्या शाह वंशाचे गोरखपूरच्या गोरखनाथ मठाशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. गोरखनाथ मंदिराच्या नेपाळमध्ये अनेक मालमत्ता आहेत. त्यात शाळा, रुग्णालयांचा समावेश आहे," असं त्यांनी लिहिलंय.
योगी आदित्यनाथ नेपाळ धर्मनिरपेक्षा राष्ट्र बनण्याच्या निर्णयाने आनंदी नव्हते. यूपीए सरकारच्या नेपाळबाबतच्या धोरणाबाब प्रशांत झा यांनी 2006 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना, "फक्त नेहरूंनाच भारत समजला होता. नेहरूंना माहिती होतं की, नेपाळमध्ये राजेशाही गरजेही आहे. त्यामुळं त्यांनी राजाला सत्तेत बसवलं होतं. नेपाळमध्ये काहीही झालं तर आपल्यावर त्याचा परिणाम होतो. नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य राजेशाहीद्वारेच राहू शकतं. नेपाळमध्ये माओवादी आणि भारतातील नक्षली एकत्र मिळून काम करतात. नेपाळमध्ये माओवाद्यांच्या हाती सत्ता आली तर, भारतातील नक्षलींचाही जोर वाढेल. भाजप सत्तेत असता तर असं झालंच नसतं," असं मत योगींनी मांडलं होतं.
नेपाळमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले रंजित राय यांनी 'काठमांडू डिलेमा- रिसेटिंग इंडिया -नेपाल टाइज' नावाचं पुस्तक लिहिलंय. त्यात त्यांनी "पंचायत व्यवस्थेत तुलसी गिरी नेपाळचे पहिले पंतप्रधान होते आणि ते आरएसएसचे सदस्य होते. ते मला म्हणाले होते की, नेपाळला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची कल्पना त्यांचीच होती. तुलसी गिरी यांच्या काळात भारतातील हिंदुत्ववादी संघटना आणि नेपाळच्या रॉयल पॅलेस यांच्यात घनिष्ट संबंध तयार झाले होते. नेपाळ 1962 च्या घटनेनुसार हिंदू राष्ट्र बनले होत आणि ते बनवणारे होते, राजा महेंद्र," असा उल्लेख त्यांनी या पुस्तकात केलाय.
भारतातीतल प्रत्येक पक्ष आणि विचारसरणी यांचा नेपाळमध्ये प्रभाव राहिलाय आणि हिंदुत्व त्यापेक्षा वेगळं नाही, हे प्रशांत झा मान्य करतात. भारतातील डाव्यांचा संबंध नेपाळमधील डावे आणि माओवादी यांच्याशी राहिला आहे. समाजवाद्यांचाही प्रभाव राहिलाय आणि आता हिन्दुत्वाचं राजकारण सत्तेत असून, त्याचा प्रभाव अधिक आहे.
त्रिपुराचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये भाजपच्या एका कार्यक्रमात गृहमंत्री अमित शाह यांचा हवाला देत, भाजपची केवळ भारतातील सर्व राज्यांमध्येच नव्हे तर नेपाळ आणि श्रीलंकेतही सरकार स्थापन करण्याची इच्छा असल्याचं म्हटलं होतं.
विप्लव देव म्हणाले होते की, "गृहमंत्री (अमित शाह) त्यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. मी एका बैठकीत, आपल्याकडे आता खूप राज्ये आली आहेत. आता स्थिती चांगली आहे, असं म्हटलं. त्यावर अध्यक्ष म्हणाले-अरे काय चांगलं आहे. अजून तर श्रीलंका बाकी आहे, नेपाळ बाकी आहे. म्हणजे त्यांना म्हणायचं होतं की, देशात तर सत्ता मिळवूच पण श्रीलंका आहे...नेपाळ आहे... तिथंही पक्ष पोहोचवायचा आहे. तिथंही जिंकायचं आहे."
