विखे पाटील घराणं: सहकारातून समाजकारण की 100 टक्के राजकारण?

- श्रीकांत बंगाळे

"मी माझ्या उदात्त वारशापासून कधीही ढळणार नाही. मी या परंपरांचा पाईक होण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करीत राहीन. कोणतीही संकुचित भूमिका घेणार नाही," हे मत आहे सुजय विखे पाटील यांचं.

अहमदनगरचे नवनिर्वाचित खासदार सुजय विखे यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतदारांच्या नावानं खुलं पत्र लिहिलं, त्यातील हे त्यांचं विधान.

या पत्रात सुजय विखेंचा रोख विखे कुटुंबीयांच्या अहमदनगरमधील कामाबद्दल आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात विखे कुटुंबीयांचं मोठं प्रस्थ आहे. सहकार आणि संस्थांच्या माध्यमातून या कुटुंबानं नगरच्या राजकारणात खोलवर पाळेमुळे रोवली आहे.

पण, तो वारसा नेमका काय आहे, ज्याचा उल्लेख सुजय करत आहेत? त्या परंपरा काय आहेत, ज्यांना चिकटून राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे?

आशियातला पहिला सहकारी साखर कारखाना

विठ्ठलराव विखे पाटील हे सुजय विखे यांचे पणजोबा. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी 1915पासून अहमदनगरमधल्या प्रवरा परिसरात सहकार क्षेत्रात काम करण्यासाठी सुरुवात केली.

त्यांच्याबदद्ल 'लोक माझा सांगाती' या आत्मकथेत शरद पवार लिहितात, "विठ्ठलराव विखे पाटील यांचं व्यक्तिमत्त्व मला जवळून पाहायला मिळालं. 17 जून 1950ला अहमदनगर जिल्ह्यातल्या प्रवरानगर (लोणी) इथे आशियातला सहकारी तत्त्वावरचा पहिला सहकारी साखर कारखाना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिला. शेतकऱ्यांपर्यंत सहकाराचं तत्त्व नेऊन विठ्ठलराव विखेंनी ग्रामीण महाराष्ट्राला सहकाराचा परिचय करून दिला."

शरद पवारांचे मोठे भाऊ अप्पासाहेब पवार याच साखर कारखान्यात कृषी अधिकारी म्हणून काम करत होते. याशिवाय शरद पवारांचं शिक्षण काही काळ प्रवरानगर इथल्या 'महात्मा गांधी विद्यालयात' झालं आहे.

'शंभर टक्के राजकारणी व्यक्ती'

सहकारी साखर कारखान्याच्या स्थापनेनंतर विठ्ठलराव विखेंनी 1964ला 'प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थे'ची स्थापना केली. या माध्यमातून विखे कुटुंबीयांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला.

सहकार, शिक्षण या क्षेत्रात पाय रोवल्यानंतर त्यांनी आरोग्य क्षेत्रात शिरकाव केला. त्यासाठी 'प्रवरा मेडिकलची स्थापना' करण्यात आली.

विठ्ठलराव विखेंच्या कामाबद्दल भारत सरकारनं त्यांचा पद्मश्री पुरस्कार देऊन गौरव केला. इतकंच नाही तर त्यांचं काम पाहण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वत: प्रवरानगरला आले.

विठ्ठलराव विखेंचं सामाजिक क्षेत्रात काम सुरू असताना त्यांचे पुत्र बाळासाहेब विखे 1962 पासून सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले.

बाळासाहेब विखेंबद्दल त्यांचे सहकारी आणि माजी खासदार यशवंतराव गडाख एक आठवण सांगतात.

"पद्मश्री विठ्ठलराव विखे हे साखर कारखान्याची एक निवडणूक हरले होते. त्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी कारखाना चालवताना चाणाक्षपणा ठेवला. हातून सूत्रे जाऊ दिली नाहीत. सहकार एके सहकार व सहकार एके कारखाना असे चालणार नाही हेच त्यांनी 40 - 50 वर्षांपूर्वी ओळखले. अनेक संस्था कारखान्याच्या माध्यमातून उभ्या केल्या."

याचाच भाग म्हणून बाळासाहेब विखेंनी 1980 मध्ये प्रवरानगरमध्ये राज्यातलं पहिलं तंत्रनिकेतन महाविद्यालय सुरू केलं. 1981 ते 1984 पर्यंत ते राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष होते.

बाळासाहेब विखेंच्या राजकारणाविषयी गडाख सांगतात, "त्याकाळी काँग्रेसमध्ये राज्यात यशवंतराव चव्हाण व शंकरराव चव्हाण असे दोन प्रवाह होते. विखे यांनी वेगळी वाट धरली. ते शंकरराव चव्हाण यांच्याबरोबर गेले. ते काही काळ शिवसेनेतही गेले. पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. ते शंभर टक्के राजकारणी व्यक्ती होते. राजकारणात व्यावहारिकता जपावी, भावनेला थारा नको, अशी त्यांची धारणा होती. त्यांनी तसेच राजकारण केले."

बाळासाहेब विखे 40 वर्षं खासदार होते. शिवसेनेच्या कोट्यातून त्यांनी वाजपेयी मंत्री मंडळात केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री, अवजड उद्योग खात्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहिलं आहे.

बाळासाहेब विखेंना भारत सरकारनं 2010मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित केलं. 30 डिसेंबर 2016ला त्यांचं निधन झालं.

पवार आणि विखे-पाटील संघर्ष

राज्याच्या राजकारणात नेहमीच शरद पवार विरूद्ध विखे असं चित्र राहिलं आहे. यशवंतराव चव्हाणांनंतर काँग्रेस पक्षाच्या राज्यातल्या नेतृत्वात शरद पवार आणि शंकरराव चव्हाण असे दोन गट तयार झाले.

शंकरराव चव्हाण गट हा यशवंतराव चव्हाण यांचा विरोधी गट मानला जायचा. त्यावेळी बाळासाहेब विखे पाटील यांचा पाठिंबा कायम शंकरराव चव्हाण गटाला राहिला.

बाळासाहेब विखे-पाटील आणि शरद पवार यांच्यातील वाद १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीत विकोपाला गेला.

अहमदनगर मतदारसंघात यशवंतराव गडाख हे काँग्रेसचे उमेदवार होते. तर बाळासाहेब विखे पाटील यांना उमेदवारी न मिळाल्यानं ते गडाखांविरुद्ध अपक्ष लढले. पण यशवंतराव गडाख हे अटीतटीच्या लढतीतून निवडून आले.

त्यानंतर बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी निवडणुकीच्या काळात शरद पवार आणि यशवंतराव गडाखांनी त्यांचं चारित्र्यहनन केलं, असा आरोप करत न्यायालयात खटला दाखल केला.

शरद पवार आणि यशवंतराव गडाख यांच्याविरोधात बाळासाहेब विखे पाटील यांनी कोर्टात पुरावे सादर केले. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गाजला. या खटल्यादरम्यान शरद पवार यांच्यावरही कोर्टाने ठपका ठेवला, तर गडाखांना सहा वर्षं निवडणुकीपासून वंचित राहावं लागलं.

दैनिक लोकमतच्या नगर आवृत्तीचे प्रमुख सुधीर लंके सांगतात की, "विखे-पवार संघर्षाचं हे टोक होतं. या खटल्याची सल शरद पवार यांच्या मनात आजही असू शकते."

हा संघर्ष पुढे शरद पवारांचे पुतणे अजित पवार आणि बाळासाहेब विखेंचे पुत्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यातही सुरूच राहीला. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी कधीच सोडली नाही.

२००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राधाकृष्ण विखे पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार विरोध झाला. पण अटीतटीच्या लढाईत राधाकृष्ण विखे पाटील १२ हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आले.

अजित पवार अर्थमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटील कृषीमंत्री असताना यांच्यातले वाद कायम समोर येत राहिले.

ऊर्जामंत्री असताना अजित पवारांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या ताब्यात असलेली मुळा-प्रवरा ही सहकारी वीज कंपनी थकीत रकमेमुळे बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते.

राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अशोक विखे

बाळासाहेब विखे पाटील यांना राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोक विखे आणि राजेंद्र विखे अशी तीन मुलं.

यांपैकी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजकारण सुरू ठेवलं, तर अशोक विखे यांनी शैक्षणिक संस्थांवर लक्ष केंद्रित केलं.

राधाकृष्ण विखे यांनी गेली 5 वर्षं राज्यात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून भूमिका बजावली. पण गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचं नाव सतत चर्चेत आहे. कारण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे संकेत त्यांनी स्वत:च दिलेत.

गेल्या 5 वर्षांतील त्यांच्या राजकारणाबद्दल सुधीर लंके सांगतात, "गेली 5 वर्षं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते असतानाही मवाळ भूमिका घेतली. 2014मध्ये देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर काँग्रेसनं आक्रमक व्हायला हवं होतं, पण तसं झालं नाही. उलट त्यांनी मवाळ धोरण स्वीकारलं. काँग्रेस पक्षानंही त्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन केलं नाही."

नगरमधील साम्राज्य टिकवण्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारविरोधात मवाळ धोरण स्वीकारलं का, याविषयी ते सांगतात, "नगरमधील सगळेच नेते जिल्ह्यापुरताच विचार करतात. कारण राज्यातील सगळ्यांत मोठा जिल्हा आणि 12 विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

"या मतदारसंघात सत्ता मिळवून हे नेते जिल्ह्यावरील वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. कारण जिल्ह्यातील राजकारण सहकाराचं आहे. सत्ता गेली की, सगळ्या संस्था, कारखाने ताब्यातून जातील, अशी भीती या नेत्यांना असते. विखे पाटील यांचा विचार केला तर त्यांनी नेहमीच सत्तेसोबत राहणं पसंत केलं. यावेळेस तर त्यांनी काँग्रेसची विचारसरणी आणि तत्त्वांना तिलांजली देत भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला."

राजकारणातील तिसरी पिढी

विखे कुटुंबीयांच्या राजकारणाचा वारसा त्यांची तिसरी पिढी चालवत आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अहमदनगर जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांचे पुत्र सुजय विखे नुकतेच भाजपच्या तिकीटावर अहमदनगरचे खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.

सुजय विखे पाटील हे व्यवसायाने न्यूरोसर्जन आहेत. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील साखर कारखान्याचे ते चेअरमन आहेत. तसंच विखे-पाटील फाऊंडेशनचे ते प्रमुख आहेत.

2013 पासून डॉ. सुजय विखे-पाटील हे राजकारणात सक्रिय आहेत. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचं युवक कॉंग्रेस अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं आहे.

निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपनं त्यांना लोकसभेची उमेदवारीही दिली.

"आई आणि वडील तसंच कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन मी हा निर्णय घेतला आहे, त्यांची किती सहमती आहे हे मला माहिती नाही," असं त्यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

पण वडील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुजय यांचा प्रचार केला, अशी त्यावेळी चर्चा झाली.

असं असलं तरी, सुजय विखे यांचा लोकसभा निवडणुकीत विजय झाला. त्यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार संग्राम जगताप यांना पराभूत केलं आहे.